स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण : ‘एसआईपी’ कै बाटोमा ‘एलसी’

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै २०५७ सालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा कानुनतः व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गरिएको थियो । देशको विविधता र विषमता, जनजाति (१२५) र भाषा–भाषिका (१२३) हरूलाई सम्बोधन गर्न पनि विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य थियो । सरकार र नेतृत्वले स्वविवेक र बाध्यतावश विकेन्द्रीकरण स्वीकार गरेको थियो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त देशमा सङ्घीयताको जग बसेपछि शक्ति विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भ झनै सान्दर्भिक बन्यो । सबै भूभाग र समुदायका नागरिकलाई देश विकासको मूल प्रवाहमा समेट्ने प्रयास गरियो । यस्तो प्रयास गैरसरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकायबाट अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यसैको एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो– हरेक गाउँ/नगरपालिकालाई १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर मातहतका विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने सुविधा दिएको छ । त्यसै गरेर विद्यालय तहको विविधता र आवश्यकता वा रुचिलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक विषय अन्तर्गत २० पूर्णाङ्क पाठ्यभार विद्यालयले निर्णय गरेर विषयवस्तु तयार गर्न पाउँदै आएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो अवसर, सशक्तीकरण र सबलीकरणका लागि राम्रो पक्ष हो ।

तर सरकारी कार्यशैली, जनताको चेतनास्तर, अगुवाहरूको सोचका कारण देशमा सुरु गरिएका असल प्रयासहरू पनि मिथ्या र अनुत्पादक भएका छन् । अपेक्षित विकास र सुधार प्राप्त भएको छैन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– २०६० को दशकमा जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगी संस्थाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा विद्यालय सुधार योजना (स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान–एसआईपी) अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास सुरु गर्‍यो । यो काम अपरिहार्य र सहज पनि थियो । तत्कालीन शिक्षा विभागले यसलाई विशेष महत्वका साथ लिएको थियो । राष्ट्रिय तहमा निकै विचार विमर्श, छलफल, तयारी, योजना आदि गरेर खाका तयार गरिएको थियो र त्यो खाका धादिङ र काभ्रेमा केही गाउँ विकास समितिमा परीक्षण कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा देशभरका विद्यालयमा लागू गर्ने निर्णय गरियो र सोही अनुसार तालिम प्याकेजहरू तयार गरिए, प्रशिक्षकको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा स्रोतव्यक्तिहरूलाई परिचालन गरियो । विद्यालयहरूलाई विद्यालय सुधार योजना बनाउन रु.१ हजारसम्म अनुदान दिने प्रावधान राखियो भने सोही योजनाका आधारमा मात्र सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यो शर्त विद्यालयका लागि निकै बाध्यात्मकारी बन्यो । यसैको परिणामस्वरूप विद्यालयहरूले पुरानोबाट सार्ने र फोटोकपी सेन्टरहरूबाट सीमित कुराहरू बदलेर किन्न थाले । यसैको परिणामस्वरूप गाउँ टोलका साना साना बजारमा पनि, ‘यहाँ एसआईपी पाइन्छ’ लेखेका बोर्डहरू देखिन थाले ।

ती कम्प्युटर र फोटोकपी पसलहरू निकै चले । पसल चलाउनेहरूले पनि सजिलै कमाए । किनकि विद्यालय सुधार योजनाको एउटै खाका थियो र सूचक र सन्दर्भहरू उही थिए । सबै विद्यालयहरूले त्यसैमा भर्ने काम गर्दथे । दुई–तीन घण्टा काम गर्दा एउटा योजना तयार हुन्थ्यो । यसैको परिणामस्वरूप धेरै विद्यालयको नेतृत्वमा योजना आफैंले बनाउने सीप कहिल्यै विकास भएन । त्यसरी बनाइएको योजना कहिल्यै कार्यान्वयनमा पनि आएन । विद्यालयमा जनचाहना अनुसार सुधार पनि भएन । यसको एउटा लक्ष्य सुरु गर्ने थियो त्यो पूरा भयो सकियो । सरकारका लागि विद्यालयको नाम भएको योजनाको पाना चाहिन्थ्यो । त्यति बुझाए पुग्यो ।

वास्तवमा यही योजनाका कारण उल्लेख्य उपलब्धि भयो भन्ने ठाउँ कतै रहेन । सामान्य चेतनाको विकास भयो होला । कतै केही विद्यालयहरू राम्रा भए होलान् । तर ती विद्यालयहरू त्यहाँका सक्रिय र प्रतिबद्ध प्रधानाध्यापकहरूका कारण सुधार भएका हुन् । यस अर्थमा प्रधानाध्यापकले सबै कुरालाई डोर्‍याएको हो न कि योजनाले । त्यसैले निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, सरकारले एउटा आवश्यक र अपरिहार्य विषय वा कामलाई पनि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको कारण सम्पूर्ण लगानीको सही सदुपयोग भएन । शिक्षा क्षेत्रको सुधार निर्दिष्ट गन्तव्यसम्म पुग्न नै सकेन, पाएन ।

विगत एक दशकदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने योजना बनाउने जस्तै अर्को चक्र चलिरहेको छ । तर फरक यति मात्र हो कि, अहिले ‘यहाँ एसआईपी पाइन्छ’ जस्तै बोर्ड राखिएका छैनन् । त्यसबेला सानो रकम भएकाले व्यापार मात्र भएको थियो । खास गरेर जनतालाई ठगेर भ्रष्टाचार गरिएको थिएन । अवधारणाको प्रभावकरी र सही प्रयोग नभएको मात्र थियो । तर पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा भने सङ्घीयता घोषणापछिको सरकारले जनताको करबाट सङ्कलित रकमको भ्रष्टाचार र दुरुपयोग दुवै गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । सुशासन र सबलीकरणको कडीको रूपमा रहेको शैक्षिक गुरुयोजना बनाउने काम पनि खर्च गर्ने बाटो मात्र बनाइएको छ । साथै स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउने कार्यक्रम पनि निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार चलेको पाइँदैन ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा निम्नानुसार अभ्यास गरेको पाइन्छ । सबैले यसै अनुसार नगरेको भए पनि यिनीहरू प्रतिनिधि घटना हुन् । धेरै स्थानीय तहले यीमध्येकै अभ्यासलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ ।

पहिलो अभ्यास, आफ्नो दल सम्बद्ध बेरोजगार वा पेशामा कार्यरत मानिसलाई काममा लगाउने र दलप्रतिको बफादारी पूरा गर्ने । आगामी दिनका लागि पनि राजनीतिक दुनो सोझो पारिरहने । यस्तो काम प्रायःजसो लामो समय राजनीति गरेका र अझै टिकिरहने मन भएकाहरूबाट हुँदै आएका छन् । यसमा कुनै विज्ञ विशेषज्ञको सहभागितालाई भन्दा पनि हिसाब मिलानको कामलाई प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ ।

दोस्रो, केही पढेका व्यक्ति वा समूहको पनि सक्रियता छ । उनीहरूले यसलाई कमाउने पेशा बनाएका छन् । उनीहरू प्रभाव राख्ने दलको नेता, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई प्रभावमा पार्दछन् । प्रलोभनमा पार्दछन् । एउटा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम बनाउनका लागि ५ देखि १० लाखसम्म रकम सम्झौता गर्दछन् । पाठ्यक्रम वा योजना निर्माणमा चरणहरू पार गर्दैनन् । अन्त्यमा खाका लिएर प्रस्तुत गर्दछन् । स्थानीय समितिले पनि स्वीकृत गर्दछ ।

तेस्रो अभ्यास, कहींकतै व्यक्ति वा संस्थाले देश वा विदेशका दाताको सहयोगमा कुनै स्थानीय तहको गुरुयोजना वा पाठ्यक्रम बनाउँछन्, बनाइदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिएको छ । सरकारी मापदण्डलाई पनि अनुसरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न विज्ञका विज्ञताको आधारमा दस्तावेजको गुणस्तर निर्धारण हुँदै आएको छ ।

चौथो, जनता र सेवाप्रति जवाफदेही कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भएको स्थानीय तहमा हुँदै आएका छन् । यसमा पाठ्यक्रम वा गुरुयोजना बनाउँदाका निर्धारित चरणहरू अवलम्बन गरिएका छन् । त्यसैले त्यस्ता दस्तावेजहरू कार्यान्वयनमा समस्या पनि छैन ।

यी माथिका चार ओटा अभ्यासहरूमध्ये चौथो अभ्यास वास्तविकतामा आधारित छ तर यस्तो अभ्यास नगण्य मात्र पाइन्छ । त्यसैले बहुमत स्थानीय पालिकाका अभ्यासहरू यथार्थ भन्दा टाढा छन् । त्यसैले पाठ्यक्रमको मर्म अनुसार बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि निम्न चरणहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुनेछ । पाठ्यक्रमका विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोणमा धेरै गुणात्मक कुराहरू थप्नुपर्ने होला । तर सामान्य अवस्थामा यिनै चरणहरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सान्दर्भिक दस्तावेज तयार हुनेछ ।

पाठ्यक्रम निर्माणका साधारण तर अपरिहार्य चरणहरू यस प्रकार छन्:
पहिलो, स्थानीय तहमा समिति गठन गर्ने । स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुखको संयोजकत्व वा संरक्षकत्व रहने गरेर शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्थानीय शिक्षाप्रेमी, समुदायका जानकार, संस्कृतिका जानकार, स्रोत र साधनका जानकार, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधि आदिको सहभागितामा समिति गठन गर्ने ।

दोस्रो, समितिले कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई सहजीकरण गर्न विज्ञ छान्ने । अनि विज्ञसहितको बैठक बसेर समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्ने । त्यसमध्ये २/३ जनालाई अभिलेखीकरणको जिम्मा दिने । जसको काम विज्ञको निर्देशनमा काम गर्ने र सबै विषयवस्तुलाई अध्यावधि गर्दै जाने हुन्छ ।

तेस्रो, विज्ञको उपस्थितिमा बृहत् भेला बोलाउने । उक्त भेलाबाट स्थानीय पाठ्यक्रमको विषय क्षेत्र छान्ने । धेरै विषय चर्चामा आएमा बढी आवश्यकता र सम्भावना भएको विषयलाई सर्वसम्मत निर्णय गर्ने ।

चौथो, विज्ञले समितिका सदस्यहरूको सहकार्यमा उक्त विषयको स्थानीय सम्भाव्यता र गहिराइ पत्ता लगाउन सर्वेक्षण प्रश्नावली बनाउने । किनभने यसो नगरिएको पाठ्यक्रमले पर्याप्त पाठ्यवस्तु प्राप्त गर्न सक्दैन र अन्य विषय वा क्षेत्रबाट आयातित गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको फलस्वरूप उक्त विषय प्रभावकारी हुँदैन ।

पाँचौं, सर्वेक्षणबाट प्राप्त जानकारी वा विषयवस्तुलाई समूहकरण गर्ने र पाठ्यक्रमको खाका वा मस्यौदा तयार गर्ने । उक्त मस्यौदामाथि समितिमा बृहत् छलफल गर्ने र पहिलो चरणको छलफलका लागि तयार गर्ने ।

छैटौं, यसरी तयार भएको पाठ्यक्रमलाई स्थानीय तहमा उपलब्ध विज्ञहरू सहितको बृहत् भेलामा छलफल गर्ने । केही मुख्य मानिसहरूलाई अध्ययनका लागि एक हप्तासम्मको समय दिएर पठाउने । भेला र विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर पाठ्यक्रमको दोस्रो मस्यौदा तयार गर्ने । दोस्रो मस्यौदालाई स्थानीय तहले बनाएको समिति र शिक्षा समिति तथा प्रमुख उपप्रमुखसहितको सहभागितामा छलफल गर्ने । कसैलाई आवश्यक भए, केही दिनका लागि अध्ययन गर्न दिने । त्यसपछि सबैबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर पाठ्यक्रमको तेस्रो मस्यौदा तयार गर्ने ।

सातौं, प्राप्त तेस्रो मस्यौदा समितिमा छलफल गर्ने । समितिले विज्ञ सल्लाहकारको सल्लाहमा तीन जना विज्ञ छनोट गर्ने । उक्त तीन जनालाई गुणस्तरीय पाटोबाट अध्ययनका लागि दिने । उनीहरूबाट निर्धारित समयमा प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने । आवश्यक सुझावका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसम्म पठाउने । सुझावहरू समेटिएको अन्तिम प्रतिबारे समितिमा छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने । यसरी अन्तिम रूप दिएरहँदा यसमा योगदानकर्ताहरू र विज्ञसहितको समिति पनि उल्लेख हुन आवश्यक हुन्छ ।

आठौं, समितिको बैठक बसेर पाठ्यक्रमको अन्तिम मस्यौदालाई भाषा सम्पादन र छपाइ मिलानका लागि पठाउने र पाठ्यक्रमको वितरणयोग्य प्रति तयार गर्ने । स्थानीय तहको लोगो, नाम, शुभकामना आदि कुराहरू समेट्ने ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहको कार्यकारी समिति, पाठ्यक्रम निर्माण समिति र विज्ञहरूका बीच छलफल गर्दै पाठ्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्ने र पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि मार्ग सहज बनाउने । यही नै सर्वमान्य उपाय वा विधि होइन । विषय विज्ञताले धेरै कुरा थप्नेछ तर कम्तीमा यसको अनुसरणले स्थानीय पाठ्यक्रमको मर्मलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशाका साथ यो आलेख तयार पारिएको हो ।

लेखक शिक्षा सरोकार केन्द्र, नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।