सिंचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क दिने माओवादीको घोषणा

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सिंचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी भएको प्रतिवद्धतापत्रमा माओवादीले साना किसानहरूलाई सिंचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गर्ने योजना समेत ल्याएको छ ।

अन्य दललेजस्तो निश्चित युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने विषय माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छैन । हाल मासिक २० युनिटसम्मको बिजुली ३० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिरेरै उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यसलाई नेपाली कांग्रेसले ५० युनिटसम्म र समाजवादीले २०० युनिटसम्म पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन् ।

माओवादीले निर्माणाधीन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिने भन्दै आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिंचाइको प्रबन्ध गर्ने र नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिंचाइको समेत व्यवस्था गरिने योजनमा पनि समेटेको छ ।

तराईका तत्काल सिंचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भवायर निर्माण गरी वर्षातको पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिंचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने र चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।

कृषियोग्य र कृषिका लागि सिंचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिंचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउने, परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिंचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने, नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गर्नेदेखि ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यक्रम प्रतिबद्धतापत्रमा छन् ।

काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेकहरू निर्माण गरी एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गर्ने र यसबाट उपत्यकाको रित्तिंदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

ऊर्जामा दर्जन घोषणा ‘नेपालको पानी,जनताको लगानी’ र ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै स्वदेशी पूँजीमा चार हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि माओवादीले गरेको छ ।

जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित ‘रिभर अप्टिमाइजेसन’ नीतिअनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिने र हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत सुधार समेत गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशभर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने र विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने पनि उल्लेख छ ।

ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापित गर्ने, यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिने, विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउन लगायतका योजना पनि घोषणापत्रमा छन् ।

विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन ‘इनर्जी मिक्स’को कार्ययोजना लागु गर्ने, विद्युत् उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिंचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिने, विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्न र ठूला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा पनि माओवादीले गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गर्ने, सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्याँसबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गर्ने र देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउने योजना पनि माओवादीले समेटेको छ ।

‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ ।’

माओवादीले जलविद्युत् विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रबर्द्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गरिने गर्ने भन्दै ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने बताएको छ ।

‘थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गरिने छ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्‍याइनेछ । बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ’ घोषणापत्र भनिएको छ ।