भूपूगोर्खा सैनिकको विषयमा बसेको त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन

१८ कात्तिक, काठमाडौं । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको विषयलाई लिएर गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिसहित नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिबीच बसेको त्रिपक्षी वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

यसअघि पटकपटक बस्ने भनिए पनि बेलायत सरकारकातर्फबाट विभिन्न कारण देखाउँदे सरिरहेको बैठक बिहीबार लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बसेको हो ।

यो प्रारम्भिक चरणको वार्ता भएकाले ठोस् निर्णय केही नगरे पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू एजेण्डाले प्रवेश पाएकाले बैठक सकरात्मक भएको जनाइएको छ ।

नेपाली राजदूतावास लन्डनले विज्ञप्तिमार्फत जनाएअनुसार ‘बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ज्ञानचन्द्र आचार्यले भूपू गोर्खाका लागि ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अङ्गभङ्ग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यलगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागका विषयमा’ धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा बेलायत सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री डा. एन्ड्रिउ मरिसनले ‘गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी पुनः अर्को बैठकमा छलफल गर्ने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बैठकमा बेलायतका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री डा. मरिसनलगायत पदाधिकारी र नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत आचार्य, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी रत्नबहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ र जुदबहादुर गुरुङको उपस्थिति थियो ।

बेलायती रक्षा राज्यमन्त्रीले पुनः अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भने पनि उक्त बैठक कहिले बस्ने भन्ने बारे टुंगो लागेको छैन । भूपू गोर्खा सैनिकहरूले भने २०२३ को मार्चसम्म वार्ता निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

भूपू गोर्खाहरूले ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, पूरक पेन्सन, अङ्गभङ्ग भएका मृतकको परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यलगायत विभिन्न माग राखेर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । भूपू गोर्खाहरूले आन्दोलन चर्काएपछि बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता भएका थिए ।

वार्तापछि २२ मार्च २०१८ मा१३ बुंदे प्राविधिक प्रतिवेदन बेलायत सरकारलाई बुझाइएको थियो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका माग पूरा गर्न भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सुरुवातमा बेलायत सरकारले खासै चासो नदेखाए पनि भूपू गोर्खाहरूले रिले अनसन र भोक हड्तालसम्मका संघर्षका कार्यक्रम गरेका थिए ।

बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि १९ अगष्ट २०२१ मा लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि विभिन्न कारण देखाउँदै वार्ता गर्न मानिरहेको थिएन । अहिले त्रिपक्षीय वार्ता सम्पन्न भए पनि अझैं निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।