साउनपछि अवकाश पाएका न्यायाधीशकै पेन्सन रोकियो

१८ पुस, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलबमान निर्धारण नगर्दा साउनयता अवकाश पाएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले पेन्सन पाएका छैनन् ।

अवकाश पाएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित केही उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन । उनीहरुले अवकाशपछि बिदा, उपचार खर्चलगायत राज्यकोषबाट पाउने सुविधा समेत रोकिएको छ ।

उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाशीश शेषराज शिवाकोटीले गत साउनयता अवकाश पाएका आफू लगायत अन्य न्यायाधीशको पेन्सनपट्टा नबनेको बताए । ‘सरकारले गत जेठको बजेटमा कर्मचारीको तलबवृद्धिको घोषणा गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन भयो’ उनले भने, ‘तर संवैधानिक पदाधिकारीहरुको हकमा आधारभूत तलबमान निर्धारण नहुँदा पाउनुपर्ने सबै सुविधा रोकिएको छ ।’

त्यतिबेला संवैधानिक पदाधिकारीहरुको १५ प्रतिशत तलबवृद्धिको घोषणा भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत तलबमान निर्धारण गर्नुपर्नेमा करिव ६ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको टुंगो लगाउन सकेन ।

आधारभूत तलब निर्धारण नभएपछि सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश लगायत अरु न्यायाधीश र जिल्ला न्ययायाधीशहरुको अवकाशपछि पेन्सनपट्टा बन्न नसकेको हो । शिवाकोटी भन्छन्, ‘मैले अवकाशपछि पाउनुपर्ने कुनै सुविधा लिन सकेको छैन । अरु साथीहरुको पनि अवस्था उस्तै हो ।’

संवैधानिक पदाधिकारीहरुको आधारभूत तलब निर्धारण नहुँदा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले पुरानै तलबमानका आधारमा तलब लिइरहेका छन् ।

अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले पनि पुरानै तलब लिइरहेका छन् । गत साउनअघि अवकाश पाएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले पुरानै तलबमानका आधारमा पेन्सन लिइरहेका छन् ।

यसवारे केही अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई यसवारेमा गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले शुरुमा चाडवाड र त्यसपछि निर्वाचन देखाएर ढिलाई गरेको उनीहरुको आरोप छ । सरकार परिवर्तन भएपनि उनीहरुले फेरी छिटो तलबमान निर्धारण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।