प्रधानमन्त्रीको निर्देशनै निर्देशन, छैन अनुगमन संयन्त्र

१९ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी सेवा लिने क्रममा नागरिकले धेरै सास्ती झेल्नुपरेको भन्दै यसमा सुधार गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, राज्य संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशनको परम्परा र अर्थ बुझेका विज्ञ भन्छन, ‘निर्देशनले मात्रै परिणाम आउँदैन, त्यसलाई परिणामसम्म पुर्‍याउन अनुगमन संयन्त्र आवश्यक पर्छ ।’

सोमबार र मंगलबार सचिवहरुको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छ वटा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारी सेवा लिन नागरिकले सास्ती खेप्नुनपर्ने बनाउन,राजस्व संकलनको अवस्था सुधार्न, संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, विकास निर्माणलाई गति दिन र शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । तर, यति धेरै निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले यो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने चाहिँ कुनै संयन्त्र बनाएका छैनन् ।

कागजमा सबै ठीक देखिने तर यथार्थ अर्कै हुने भन्दै उनले सचिवहरुको रिपोर्टिङमा असन्तुष्टि पनि जनाए । ‘हिजो र आज दुईदिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईहरुका प्रस्तुति सुनें । तपाईहरुले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठीकै जस्तो गरी विषयवस्तुहरु प्रस्तुत गर्नुभयो’ उनले सचिवहरुलाई भने, ‘ठयाक्कै तपाईहरुले भने जस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो । तर, यथार्थ त्यो भन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु ।’

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना हुनेमा आमरुपमा आशंका छ । पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइराला यस्तो निर्देशन पालना भइहाल्नेमा विश्वस्त छैनन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयन त्यसको अनुगमन कस्तो हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।’

सेवा प्रवाहमा सास्ती नदेऊ

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निकायबाट सेवा लिने क्रममा नागरिकले अनावश्यक सास्ती र झञ्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । ‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन ।’

अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिए तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्ने भन्दै उनले सवारी चालक अनुमति पत्रमा पनि यस्तै झञ्झट रहेको औंल्याए । भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकाय र व्यक्तिहरुको निगरानी गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले अनियमितताको घटनामा माथिल्ला अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाइने बताए ।

एक महिनाभित्र यस्ता निकायमा लाइन देखिए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । ‘म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्न । तर नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो’, उनले भने, ‘सेवाग्राही अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ ।’

सरकारी अस्पतालमा टिकट लिनसमेत घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, सामान्य अपरेसनका लागि पनि ३÷४ महिना पालो कुर्नुपर्ने अवस्था दुखदायी भएको उनको भनाइ छ । अस्पताल र प्रयोगशालाका उपकरण तयारी अवस्थामा नराखेको गुनासो पनि आएको भन्द उनले भने, ‘चलनचल्तीमा भएका सामग्री पनि छिटै बिग्रिन्छन् । यसको खोजी गरी हटाउने जिम्मेवारी तपाई हामीले लिनुपर्छ ।’

कुनै निकाय प्रदेश तहमा भएकै कारण सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई अनदेखा गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट नपन्छिन सचिवहरुलाई आग्रह गरे । अनावश्यक सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र प्रशिक्षणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उनले कार्यालयको समय पालना गर्न र सेवाग्राहीप्रतिको ब्यवहार निरीक्षण गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।

राजस्व प्रशासन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व संकलनमा गम्भीर रुपमा लाग्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाईमात्रै राजस्व संकलन भएको र त्यसको तुलनामा खर्च बढी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘आर्थिक वर्षको करिव आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा पुस १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ’ उनले भने ‘अनुदान सहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशत संकलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिव २८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।’

चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च करिव ११ प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै उनले त्यसलाई निराशाजनक भने । हुनपनि यो अवधिमा ५५ अर्ब रुपैंया बैदेशिक अनुदान आउने भनिएकोमा पुस १५ सम्म करिव ३ अर्ब ४२ करोड रुपैंया मात्रै आएको छ । यो अनुमान गरिएको रकमको करिव ६ प्रतिशत मात्रै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देखिएको आर्थिक मन्त्री, आयातमा बन्देज जस्त्ता कारणले भन्सार राजस्व कम भए पनि आयकर समेत लक्ष्य बमोजिम नउठ्नु चिन्ताजनक भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । कर बुझाउन झञ्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि उनले रोष प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झञ्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ।’

संघीयता कार्यान्वयन

प्रधानमन्त्रीले संघीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउने भनिए पनि त्यो आकाशको फल भएको टिप्पणी गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्षमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको स्वीकारेका छन् ।

संघीय मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीहरुको भीड लागेको तर आधारभूत सेवा दिने स्थानीय तह जनशक्ति अभावमा परेको भन्दै उनले यो अवस्था हट्नुपर्ने बताए । अहिले स्थानीय र प्रदेश तहमा करिव एक तिहाइ कर्मचारीको अभाव छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संंघीय सरकार अन्तर्गत रहेका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी गर्न पनि उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य

प्रधानमन्त्रीले सरकारी विद्यालयको सेवा सुधार्न पनि निर्देशन दिएका छन् । कतिपय विद्यालयले मौजुदा स्रोत साधन र क्षमताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनबाट राम्रो नतिजा दिइरहेको भन्दै उनले सरकारी विद्यालय सुधारका लागि के समस्या छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् तर, यो विसंगति हटाउनैपर्छ’ उनले भने ।

उनले कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै तत्काल रोकथामका उपाय अपनाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै कारोना खोपको व्यवस्था गर्न, तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको असरबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए ।

कछुवाको गतिमा विकास

प्रधानमन्त्रीले ठूलो आयोजनाले गति लिन नसकेको भन्दै त्यसमा देखिएको समस्याका पहिचान गरी सुधार थाल्न राष्ट्रिय योजना आयोग लाई निर्देशन दिएका छन् । विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र परिरहेको भन्दै उनले आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।

बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने अहम् प्रश्न छ ।’ जनताले गर्ने प्रश्न एउटाले अर्कोतिर पन्छाउने परिपाटी रहेको भन्दै उनले अब यस्तो व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताए ।

विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नुमा नीतिगत वा अन्य कारण भए उनले त्यसको पहिचान गर्न सुझाव दिए । उनले कानून संशोधन, कार्यकारी आदेश वा अन्य कुनैपनि उपायले सम्बोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि आफू तयार रहेको पनि बताए ।

‘नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईहरूले गर्नुपर्नेछ’ उनले भने, ‘अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’

सुरक्षित जीवनयापन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक यातायात सेवा स्तरीय नभएको भन्दै उनले बढ्दो दुर्घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सवारी दुर्घटना बढेको र त्यसको मारमा समाजको तल्लो वर्ग परेको भन्दै वार्षिक २७ सयसम्म नागरिकको ज्यान जानुमा सरकारी नियमन कमजोर भएको औल्याए । उनले निर्देशन दिए, ‘यसमा राम्ररी नियमन गर्नुहोस् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानका लागि नतिजामुखी काम गर्न पनि उनले सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । ‘समस्या समाधान गर्न तत्काल संरचनात्मक, नीतिगत वा के कस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो, यस विषयमा तत्काल नै ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुस्’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

उनले समाजमा अपराध बढेको र अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीको टुंगो नलागेको भन्दै यस्तो अवस्था सुधारका लागि निर्मम बन्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजीका हजारौं उजुरी सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुका साथै विपन्न वर्गसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा पुर्‍याउन ध्यानाकर्षण गराए ।

‘अबको तीन महिनाभित्र दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्यौट र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए÷नभएको आधारमा तपाईहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ ।’

उनले उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै नाफाखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव रोक्न निर्देशन दिए । ‘सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले नियमित रुपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुहोला’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई दिएको निर्देशनलाई कर्मचारी तन्त्रले कसरी बुझ्ने गर्छ ? स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनलाई प्रधानमन्त्रीले यसरी निर्देशन दिनुको के अर्थ हुन्छ ? हामीले पूर्वमुख्य सचिव डा. बिमल कोइरालालाई यी प्रश्नहरु सोधेका थियौं ।

डा. कोइराला प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिने ‘कर्मकाण्डी’ चलन भइसकेको भन्दै नतिजा महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

‘जनताले जीवनस्तरमा सहज हुने नतिजा खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिएको हेर्न खोजेका हैनन्’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नयाँ प्रधानमन्त्री आउनासाथ निर्देशन दिने, तर कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउन रुची नराख्ने चलन छ ।’

उनले निर्देशनको कार्यान्वयन र अनुगमन कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको अर्थ रहने बताए । कोइरालाले भने ‘निर्देशन पालना भए वा नभएको हेर्ने संयन्त्र बनाउन म प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन्छु ।’