सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : चारवटा उच्चस्तरीय संयन्त्र

२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले नागरिकको जीवनस्तर र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै चार वटा उच्चस्तरिय संयन्त्र गठनको परिकल्पना गरेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दुई वटा उच्चस्तरिय आयोग र दुईवटा संयन्त्रको परिकल्पना छ ।

१. न्यायपालिका सुधारका लागि आयोग

सरकारले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको परिकल्पना गरेको छ ।

त्यो आयोगले दिने सुझाव र सिफारिसका आधारमा न्यायपालिकामा संरचनगत परिवर्तन र सुधारको पहल हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने ।’

२. प्रशासनिक सुधार कार्यदल

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्को कार्यदलको परिकल्पना छ । जसले नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

३.राष्ट्रिय भूमि आयोग

सरकारले भूमिमा किसानको सहज पहुँच र भूमिहिनहरुलाई जग्गा वितरण गर्न ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसले ‘भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधान’ दिने भनिएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार, आयोगले दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको समाधान गर्नेछ ।

४. सडक दुर्घटना अध्ययन कार्यदल

सडक दुर्घटनाका कारणवारे अनुसन्धान गर्न अर्को कार्यदल बन्ने भएको छ । उच्चस्तरीय कार्यदल नाम दिइएको संयन्त्रले सडक दुर्घटनाको कारण अध्ययन गर्नेछ र सुझाव दिनेछ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने योजना छ ।

अनि आवधिक रूपमा सवारी चालककोस्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेष्ट गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणवारे गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने ।’

हेर्नुहोस् न्‍यूनतम कार्यक्रमको पूर्ण पाठ :