कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा गहिरो खाडल

२८ पुस, काठमाडौं । १५ औं आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षाले कोभिड-१९ महाकारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो खाडल पर्न गएको निष्कर्ष निकालेको छ । १५औं आवधिक योजना आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ देखि सुरु भएको हो । जसको मध्यावधिक समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

१५औं आवधिक योजनाले आधारभूत मूल्यमा कार्यान्वयनको सुरु वर्ष आव २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुृने अनुमान गरेको थियो । तर, सोही वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्न पुग्यो । त्यसपछि ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान आयोगले गरेको छ । यस आधारमा मध्यावधि समीक्षाको अवधिमा औसतःमा मात्र २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भएको देखिएको छ ।

आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले १५औं योजनाको आवधिक प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका सकारात्मक विषयवस्तु र जोखिम पक्षको विश्लेषण गरी सुधारका उपाय पहिल्याउन मध्यावधि समीक्षा गरिएको बताएका छन् ।

कोरोना महामारी र यसबाट सिर्जित बन्दाबन्दीको परिणामले आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । यस अवधिमा घटित अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना, बैमौसमी वर्षातलगायत विपद्का कारणले अपेक्षा गरिए अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको सचिव भण्डारीले बताएका छन् ।

कुन आवमा कति आर्थिक वृद्धिदर भयो ?

• आव २०७६/७७ : –२.४ प्रतिशत
• आव २०७७/७८ : ३.८ प्रतिशत
• आव २०७८/७९ : ५.५ प्रतिशत

विश्व अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने गरी सुरु भएको कोभिड-१९ को असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत निकै शिथिल बनाएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व संकलनमा प्रभाव परेपनि सार्वजनिक खर्चमा कमी नआउँदा कुल गार्हस्थ बचतमा कमी आएको निष्कर्ष आयोगको छ ।

श्रम बजारमा उल्लेख्य रोजगारी कटौती भएको, नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा गिरावट आएको र राज्यले सामाजिक सुरक्षादेखि छुट र सहुलियतमा ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्दा राज्यको कर परिचालनको उल्लेख्य अंश गुम्न पुगेको आयोगको भनाइ छ । महामारी नियन्त्रण, औषधि र मेडिकल सामग्रीको आयातमा दिइएको सहुलियतका कारण सरकारी वित्तमा असर गरेको मध्यावधि समीक्षामा देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा प्रभाव

१५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षासम्म कृषिमा औसत ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य थियो । तर, प्राप्ति भने २.५ प्रतिशतको मात्र भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा तीन वर्षमा औसत ३.४ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर प्राप्त भएको छ । सेवा क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको छ । ९.४ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य सेवा क्षेत्रमा राखिएकोमा प्राप्ति भने औसतमा १.८ प्रतिशतको मात्र भएको छ ।

आयोगका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । विप्रेषण, व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको तिब्र बिस्तारमा सहयोग गरेको आयोगको भनाई छ । तर, उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि नहुँदा आथिएक असमानता भने बढिरहेको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ ।

प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य पुरा

१५ औं योजनाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य १३३७ अमेरिकी डलर राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो पुरा भएको देखिएको छ । यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुगेको छ । यसले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन आवश्यक पर्ने बाँकी मापदण्ड पुरा गर्न सहयोगी हुने आयोगको भनाई छ ।

सामाजिक–आर्थिक सूचकको लक्ष्य सकारात्मक

आयोगका अनुसार मध्यावधि समीक्षाबाट सामाजिक–आर्थिक सूचकका लक्ष्य प्राप्त सकारात्मक दिशामा उन्मुख छ । जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, ५ वर्ष मुनीको बालमृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर, शिक्षामा आधाभुत तह (कक्षा १–८)मा खुद भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसंख्या प्रतिशतमा उपलब्धी प्राप्त भएको आयोगको भनाई छ ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण दीगो विकासका कतिपय लक्ष्य भेटाउन भने चुनौतीपूर्ण नै रहेको मध्यावधि समीक्षाले जनाएको छ ।

४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न

१५औं योजनाले अहिले सञ्चालनमा रहेकामध्ये अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । समीक्षा अवधिसम्म ४ वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सम्पन्न भएका आयोजनामा मेलम्ची खानेपानी, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएका छन् ।

१५औं योजनाले २४ मध्ये १७ वटा परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । यस योजनाले तय गरेका प्राथमिकता अनुसार बजेट विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको नतिजामूलक तथा प्रभावकारी उपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव मध्यावधि समीक्षाको छ । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी बढी बजेट खर्च गर्ने, बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा समेत सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आयात ह्वात्तै बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप

कोभिड १९ को असर कम हुँदै जाँदा आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तार बढ्दा यस अवधिमा आयात बढ्न पुगेको आयोगले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग आयातको अनुपात ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा प्रभाव पारेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयातमा वृद्धि, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा, विप्रेषण आप्रवाह र उपयोग, विस्तृत मुद्राप्रदायक, सरकारी खर्च विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता, आयात–निर्यातको अन्तर सम्बन्ध र यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा पारेको असरलाई गहन रुपले विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।