ऐन मिचेर तीन पटक अध्यक्ष, कर्मचारीले जस्तै पारिश्रमिक लिएपछि उजुरी

२ माघ, बुटवल । सहकारी ऐन विपरीत रुपन्देहीको एक सहकारीमा एउटै व्यक्ति लगातार तीन कार्यकाल अध्यक्ष बनेको र मासिक पारिश्रमिक लिएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिका–२ स्थित तिलोत्तमा वहुमुखी सहकारी संस्थाको १०औं अधिवेशनका क्रममा सहकारी ऐन विपरीत आफूखुशी उम्मेदवारको योग्यता तोकेर शेयर सदस्यहरुलाई सञ्चालक र लेखा समिति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बञ्चित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सहकारी विभागमा उजुरी परेको हो ।

सहकारीकै पूर्वसञ्चालक एवं शेयर सदस्य ईश्वर पाण्डेले सदस्यहरुद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र खुला प्रतिस्पर्धा जस्ता सहकारीका सर्वमान्य सिद्धान्त, सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार वञ्चित गरिएको भन्दै उक्त निर्वाचन बदर गरी पुनः अधिवेशन गराउन माग गरेका छन् ।

सहकारी ऐन र सम्बन्धित सहकारी संस्थाकै विधानमा निर्वाचन प्रक्रियामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीको अधिवेशनबाट माधवलाल देवकोटा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७१ सालदेखि लगातार अध्यक्ष छन् । सहकारीको निर्वाचन प्रकृया स्थगित गर्न तत्काल निवेदन दिएपनि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खांण सहकारीको प्रमुख संरक्षक भएको हुंदा आफ्नो निवेदनमाथि सुनुवाई नभएको पाण्डेको गुनासो छ ।

सहकारीका अध्यक्ष देवकोटाले कर्मचारीले जस्तै मासिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिंदै आएकाले यो सहकारी ऐन विपरीत रहेको भन्दै हालसम्म बुझेको पारिश्रमिक र त्यसको ब्याज समेत जोडेर सहकारी संस्थाको खातामा फिर्ता गर्न समेत उजुरीमा माग गरिएको छ । सहकारी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले वैठक भत्ता मात्रै लिन पाउँछन् ।

‘संस्थाको प्रमुख संरक्षकमा तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यू भएको थाहा भएपछि सम्बन्धित निकायले मेरो निवेदनमाथि बेवास्ता गरे’, पाण्डेले भने, ‘यो मात्रै हैन, अन्य सहकारीमा पनि देखिएको बेथिति र मनोमानी अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रदेश सहकारी विभागमा निवेदन दिएको हुँ ।’

सहकारी सिद्धान्त विपरीत निर्वाचन प्रक्रियामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सञ्चालक सदस्य हुने, सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्ने जस्ता सहकारी ऐन विपरीत प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने आम शेयर सदस्यलाई रोक्ने काम भएको सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष एवं शेयर सदस्य बाबुराम अधिकारीले बताए ।

१२ वर्षसम्म संस्थाको उपाध्यक्ष भएका उनले संस्थाको अध्यक्ष बन्न १७ वर्ष लाग्ने गरी सहकारीको मर्म विपरीत विधान बनाइएको बताए । ‘यो सहकारीको नेतृत्वमा जो कोही शेयर सदस्यहरु पुग्न नपाउन् भनेर विधान र उम्मेदवारको योगयता बनाइएको छ’, उनले भने, ‘सञ्चालक बन्न सहकारी कुनै उपसमितिको सदस्य मनोनित हुनुपर्ने छ, यदि सञ्चालकले उपसमितिमा मनोनित नगरेको खण्डमा ती शेयर सदस्य सञ्चालकमा आउनै पाउंदैनन, यो मनोमानी र बेथिती हो ।’

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले पुन अधिवेशन गर्न र अध्यक्षले लिंदै आएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्न माग गर्दै परेको उजुरी दर्ता गरी आवश्यक अध्ययन थालेको बताए ।

उनले एउटै व्यक्ति लगातार तीनपटक अध्यक्ष हुन नपाइने सहकारी ऐनले स्पष्ट किटान गरेको र सञ्चालक समितिका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक लिन पनि नपाइने बताए । ‘एउटै व्यक्ति लगातार २ पटक भन्दा बढी कार्यकाल सञ्चलक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउंदैन, तर प्रदेशको ऐन २०७५ मा आएकाले केही द्विविधा भने छ, तर अदालतले सहकारीको मुल्यमान्यता अनुसार उचित फैसला गर्ला ।’

सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारी संस्थाहरुमा सीमित व्यक्तिको मनोमानी बढ्दै गएको सहकारी विज्ञ ईश्वरी मरासिनी बताउँछन् । सहकारीका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटाले सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतले फैसला गर्ला भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) मा, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा २ पटक भन्दा बढी संचालक हुन पाउने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था लि. को विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) समेतमा एउटै व्यक्ति लगातार २ कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा निर्वाचित हुन सक्ने छैन भन्ने प्रावधान छ ।