समृद्धिको तगारो बन्दै कुशासन

सुशासन विकासको लागि न्यूनतम पूर्वाधारको रूपमा रहेको हुन्छ । सुशासन सहितको विकासले मात्र समग्र अर्थतन्त्रको विकासलाई सघाउँछ । आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

आर्थिक वृद्धिलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल राष्ट्रिय उत्पादनको आधारमा मापन गरिन्छ यद्यपि कहिलेकाहीं यसको मापनमा वैकल्पिक मेट्रिक्सहरू पनि प्रयोग हुने गरेको छ । यो सूचकले देशको आर्थिक विकासलाई मापन गर्दछ । आर्थिक वृद्धि र विकासको लागि सुशासन आवश्यक छ । तर नेपालमा सुशासन कायम गर्न हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ ।

सुशासन भनेको शासकीय प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो जसले कानुनको शासनलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । यसले मानवअधिकारअन्तर्गत नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत समेट्छ ।

सुशासनलाई जोनस्टन (२००२) ले ‘व्यापक रूपमा स्वीकृत सामाजिक उद्देश्यहरूका लागि सार्वजनिक शक्ति र स्रोतहरू प्राप्त गर्ने र प्रयोग गर्ने वैध, जवाफदेही र प्रभावकारी तरिका’ भनेका छन् । यो अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवोदित राष्ट्रहरूमा देखापरेको शासनतन्त्रको विकृतिलाई हटाई मुलुकलाई ठिक ढंगले विकास गर्न आएको हो । आधुनिक समयमा आएर यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ ।

आधुनिक अर्थव्यवस्थामा आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिले सुशासन कायम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने आधार हो । यसको केही मुख्य सिद्धान्त भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धान्तहरू पनि हुन् ।

आर्थिक विकास र राजनीतिक प्रणालीहरूमा शुद्धताको लागि सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ । सुशासनमा मूलतः सहभागितामूलक व्यवस्था, कानुनको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायी, सहमतीय शासन प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था तथा प्रभावकारी र जवाफदेही शासन जस्ता आयामलाई समेट्छ ।

नेपाल विकासोन्मुख देशको रूपमा स्तरोन्नति हुने दिशामा अघि बढ्दैछ । त्यसको लागि शासकीय प्रणालीलाई बढी जनमुखी, प्रभावकारी, अनुगमन प्रणाली, दक्ष र सक्षम भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय प्रणालीको लागि पनि सुशासन आवश्यक छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि निरन्तर नीतिगत, संस्थागत रूपमा नै कार्य गर्दै गरिंदै आएको पनि छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन ।

नेपाल सन् २०२० मा भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा ३३ अंकसहित ११७औं स्थानमा छ भने यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर अवस्था हो । सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमजोर छ ।

जीडीपी वृद्धिदर सन् २०१७ मा ८.९ प्रतिशत भएकोमा सन् २०२० मा आउँदा खुम्चिएर-२.०७ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले सुशासन आर्थिक वृद्धिको लागि कारक देखिन्छ । तर कम आर्थिक वृद्धिको लागि यो मात्र कारक भने होइन ।

पूर्व अध्ययनको समीक्षा

सुशासन र संस्थागत सबलीकरणबाट नै आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । यो आर्थिक विकासको लागि एक आधारभूत तत्व पनि हो, जुन कुरा विगतका अध्ययनहरूले प्रमाणित समेत गरिसकेको छ । काफम्यान र करायले सन् २००२ मा गरेको अध्ययन अनुसार सुशासनको गुणस्तर र प्रतिव्यक्ति आयबीचको सम्बन्ध सकारात्मक र बलियो हुन्छ ।

अध्ययनले राम्रो शासन प्रणाली र उच्च प्रतिव्यक्ति आय बीचमा बलियो सकारात्मक सहसम्बन्ध भएको देखाएको छ । यसको अर्थ सुशासनको मापदण्ड सबल भएका मुलुकको नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय राम्रो हुने र कमजोर सुशासन भएका मुलुकको नागरिकको आम्दानी कमजोर हुन्छ भन्ने उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

फुकुयामाले सन् २०१३ मा आफ्नो अध्ययनमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट सुशासन मापन गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले सुशासनलाई प्रभावकारी नियमनको रूपमा लागू गरी सेवा प्रदान गर्ने क्षमताको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

उनको अध्ययनमा दुई आयामः क्षमता र स्वायत्ततालाई प्रस्तुत गरेर वैचारिक रूपमा सुशासनको परिभाषा र मापनलाई औंल्याइएको छ । अध्ययनले राज्यका विभिन्न निकाय, तिनको कार्य, क्षेत्राधिकार र सरकारको स्तर अनुसार विभाजन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसपछि सुशासनलाई यी सबै निकायको क्षमता र स्वायत्तताद्वारा मापन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्याइन्टिनले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार थाइल्याण्ड र अन्य एशियाली देशहरूमा सुशासनले प्रतिव्यक्ति पूँजीले उत्पादकत्व वृद्धिका साथै प्रतिव्यक्ति आय बढाउनमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सुशासन सूचकांकमा हुने एक प्रतिशतको सुधारले देशको प्रतिव्यक्ति आय ३१.३४ अमेरिकी डलर वा प्रति वर्ष ०.५४ प्रतिशतले बढाउन मद्दत गर्छ भनेका छन् ।

सुशासनलाई एशियाली विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने तत्व भनेर पहिचान गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सुशासन नै आर्थिक विकासको आधारभूत विषय भएको निष्कर्ष छ ।

विश्व बैंकले सुशासन मापन गर्न विश्वव्यापी सुशासन सूचकहरूको विकास गरेको छ । सुशासनका ६ वटा आयाम आवाज र जवाफदेहिता, सरकारी प्रभावकारिता, राजनीतिक स्थिरता, हिंसाको अभाव, नियामक गुणस्तर, कानुनको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेका छन् ।

अन्य देशको अध्ययनको आधारमा सुशासन राम्रा भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर पनि राम्रो भएको सन्दर्भमा नेपालमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र आर्थिक वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक नभएको परिपे्रक्ष्यमा नेपालमा सुशासन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरको सम्बन्ध केलाउने कार्य यस लेखमा गरिएको छ ।

अध्ययनको नतिजा

यसको लागि विश्व बैंकले सन् २००० देखि २०२० सम्मको सुशासन मापनको लागि विकास गरेको सूचकहरूको माध्यमद्वारा विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक अस्थिरता र जोखिमको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० देखि २०१२ सम्म माओवादी द्वन्द्वका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो ।

सोही अवधिमा आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण सूचक जीडीपीको वृद्धिदर पनि कमजोर नै थियो । यो अवधिमा सुशासन र आर्थिक वृद्धिका दुवै पक्षहरूमा कुनै न कुनै रूपमा उतार–चढाव आएको देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सरकारी प्रभावकारिता आयामको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा सन् २००० देखि २०२० सम्मको प्रवृत्ति अवलोकन गर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा सन् २००० को सुरुमा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई विश्वास गरेको कारण लगानी बढेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा सरकार उत्तरदायी र जनताप्रति संवेदनशील भएकै कारण सुशासनमा पनि सुधार आयो । त्यस समय देशमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात भयो । तर, सन् २००१ पछि माओवादी आन्दोलन चरम शिखरमा पुग्यो ।

सरकार कमजोर बन्दै गयो, लगानीकर्ताहरू निरुत्साही भए । यो क्रम सन् २००६ सम्म नै रहेकै कारण सरकारको प्रभावकारिता घट्दै गयो र आर्थिक वृद्धि पनि न्यून दरमा झर्‍यो । लोकतान्त्रिक सरकारलाई ‘कु’ गर्दै राजाले शासकीय शक्ति आफ्नो कब्जामा लिए र सरकारको प्रभावकारिता कमजोर बन्न पुग्यो ।

सरकारको प्रभावकारिताको प्रवृत्तिमा उतार–चढाव हुँदा जीडीपी वृद्धि पनि उस्तै प्रकारले प्रभावित हुन पुग्यो । देशमा गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको प्रभावकारिताको कारण सन् २०१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर बढ्दै थियो तर सन् २०१५ मा भूकम्पको कारण सरकारको प्रभावकारिता बढ्दै गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।

सन् २०१९ पछि अर्थतन्त्रको वृद्धिको प्रवृत्ति र सरकारको प्रभावकारिता, त्यसपछि कोभिड महामारीको कारणले गर्दा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन र जीडीपीको वृद्धिदर पनि घट्न पुग्यो । यसले के देखाउँछ भने सरकारको स्थायित्व र जीडीपीको वृद्धिदर बीचको प्रवृत्तिमा एक–अर्कासँग सकारात्मक सहसम्बन्ध देखिन्छ ।

यदि सरकार बलियो र प्रभावकारी रह्यो भने, जीडीपी वृद्धि पनि सबल हुने र सरकार कमजोर भएमा जीडीपी वृद्धि पनि कमजोर हुने गरेको पाइयो । यसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि सबल आर्थिक वृद्धिका लागि सबल सरकार र स्थायी सरकारको आवश्यकता हुन्छ ।

विश्लेषणको प्राप्त नतिजा अनुुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र गुणस्तरीय नियमन मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लागि महत्वपूर्ण देखिएको छ । यस विश्लेषणको नतिजाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणले आर्थिक वृद्धिमा सघाउँछ भन्ने छ । आर्थिक वृद्धिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य बढ्यो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि बढ्छ । तर जीडीपी बढ्दा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तात्विक भिन्नता देखिएन । यो सामान्य अवलोकनबाट पनि हेर्न सकिन्छ कि समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी भयो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दरमा कमी आउने गरेको उदाहरण धेरै छन् । यसर्थ उच्च भ्रष्टाचारले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरमा कमि ल्याएको छ भन्ने देखिन्छ । यो तथ्यलाई विगतको अध्ययनले पनि सहयोग गरेको छ ।

मोले सन् २००१ मा हङकङमा गरेको भ्रष्टाचार र आर्थिक वृद्धि बीचको अनुसन्धानको नतिजा अनुसार भ्रष्टाचारको स्तरमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिमा ०.७४ प्रतिशतले कमी आएको पाइएको छ । उनको यो निष्कर्ष नेपालको सन्दर्भमा पनि सही छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

सन् २०१५ मा गरिएको अध्ययनको नतिजा अनुसार १०० पूर्णांकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकमा ३२.०२ अंक प्राप्त भएको र सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ३.९७ प्रतिशत भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित वर्षलाई छोडेर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सूचकमा प्राप्त गरेको स्कोर राम्रो भएको वर्ष आर्थिक वृद्धि सबल नै भएको देखिन्छ । यसर्थ आर्थिक वृद्धि बढाउन पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य देखिन्छ ।

अध्ययनको प्राप्त नतिजा अनुसार नियमन कार्य गुणस्तरीय भएमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि वृद्धि हुने गरेको छ । त्यसको साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिले नियामक गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । जीडीपी वृद्धिले गुणस्तरीय नियमनलाई सकारात्मक असर गर्दछ भने गुणस्तरीय नियमनले पनि जीडीपीको वृद्धिलाई प्रभाव पार्दो रहेछ । यसको मतलब जीडीपी वृद्धिमा बढोत्तरी भयो भने नियामक गुणस्तर पनि बढ्छ र यसको विपरीत नियामक गुणस्तर राम्रो भएमा पनि जीडीपी वृद्धिलाई बढाउँछ भन्ने देखियो ।

सन् २०१५ को रिपोर्टको नतिजा अनुसार पनि १०० पूर्णाङ्कमा नियामक गुणस्तरमा २४.५२ अंक प्राप्त छ भने सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ३.९७ प्रतिशत पुगेको छ । अन्य वर्षहरूमा पनि भूकम्प, कोभिडको महामारी बाहेक सामान्य अवस्थामा गुणस्तरीय नियमनले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ भन्ने देखाएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणले राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रभाव पार्दछ भन्ने देखिन्छ । यस अध्ययनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सघाएको छ भने राजनीतिक स्थायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोगी देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ ।

त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अनिवार्य छ । यसलाई हङकङमा मोले सन् २००१ मा गरेको नतिजाले पनि पुष्टि गरेको छ । उनको अध्ययन अनुसार आर्थिक वृद्धि कमि हुनुमा भ्रष्टाचारको प्रभाव र राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारक देखिन्छ । जुन कुल प्रभावको लगभग ५३ प्रतिशत अंश रहेको छ ।

त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिले सरकारको प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरले सरकारको प्रभावकारितामा प्रभाव पारेको छ । तर सरकारी प्रभावकारिताले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा असर गरेको देखिन्छ र जीडीपी वृद्धिले सरकारको प्रभावकारिता बढाएको छ ।

सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष आवाज र उत्तरदायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यले पनि आवाज र जवाफदेहितालाई प्रभाव पारेको पाइन्छ । यसको अर्थ आवाज र जवाफदेहिता बढ्यो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।

त्यसैगरी सरकारी प्रभावकारिताले आवाज र जवाफदेहितालाई बढोत्तरी गर्ने गरेको देखिन्छ तर आवाज र जवाफदेहिताको कारण सरकारको प्रभावकारिता बढेको देखिएन । तर पनि जनताको आवाज सरकारी कार्यको प्रभावकारिता कायम गर्न आवश्यक हुन्छ तर यस अध्ययनमा जनतामा चेतनाको कमि भएकै कारण सरकारप्रतिको खबरदारी गर्ने कार्य खरो रूपमा हुन नसकेकै कारण नतिजामा प्रभावकारिता देखिएन ।

नियामक गुणस्तरले राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रभाव पार्ने र राजनीतिक स्थायित्वले नियामक गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ । यसको मतलब राजनीतिक स्थायित्व र नियामक गुणस्तरबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइएको छ ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

अध्ययनको समग्र नतिजा हेर्दा नेपालमा शासकीय सक्षमताबाट नै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । यसले उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग र उचित व्यवस्थापनको आग्रह गर्दछ । तसर्थ सरकारद्वारा वितरण गरिने सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरूको औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमसँग सम्बन्धित छ ।

सुशासनको आयाम र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका चरलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको पाइयो । त्यसैगरी नियामक गुणस्तरमा भएको सुधारले पनि जीडीपीमा वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याएको छ । यदि पर्याप्त गुणस्तरीय नियमन भएमा भ्रष्टाचार कम हुने सम्भावना देखिन्छ । यदि उच्च जीडीपी वृद्धि छ भने नियामक क्षमतामा पनि उच्च हुने देखियो । त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा सुधार भएमा शासनको प्रभावकारिता पनि राम्रो हुने गरेको छ ।

यसबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवाज र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य छ । यो निष्कर्षलाई ग्रीक विचारक सुकरातको भनाइले पनि पुष्टि गर्दछ । उनको अनुसार ‘सेवा प्रदायकलाई जनताले जति धेरै प्रश्न सोध्यो त्यति नै सेवा प्रदायक बढी जिम्मेवार हुन्छन् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सहयोग पुर्‍याउँदछ’ भन्ने छ ।

नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नियामक गुणस्तरका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ र अनुगमनमा हुने गुणस्तरले पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सघाउँछ । तर सुशासनका ६ वटा आयाममध्ये गुणस्तरीय नियमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुने सुधारले अन्य चरहरूमा हुने सुधारले भन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनमा भूमिका खेल्दछ भन्ने पाइएको छ ।

तसर्थ, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सबै सचेत वर्गले राज्यको गतिविधि माथि निगरानी बढाउँदै गुणस्तरीय नियमनलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सिंगो संसद र संसदीय समितिहरू पनि क्रियाशील छन् । तर सुशासन कायम गर्न सकिएको अवस्था भने छैन ।

सुशासनमा आएको स्खलनले आर्थिक वृद्धिमा समेत असर गर्दै आएको छ । यसर्थ नेपालमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सबैको संयुक्त प्रयासको जरुरत रहेको छ ।

लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।