फैसला गर्ने न्यायाधीशको बढुवा, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर

१९ माघ, काठमाडौं । सामुदायिक वनको ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेका तीन जना कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासले गत मंगलबार मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, वनको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने रामकुमार थापा र मीनाकुमारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । रिमाललाई ६ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र थापाद्वयलाई ६/६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।

वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न कीर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लागेका कानुन व्यवसायीहरु दीपेन्द्रविक्रम शाह, बाबुराम शर्मा रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेल भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख नविनकुमार घिमिरेका नाममा पत्र लेखेर आत्महत्या गरेका नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्यले आरोपबाट सफाइ पाएका छन् ।

तर यही घटनामा वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न फैसला गर्ने जिल्ला अदालत ललितपुरका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनकुमार कोइरालामाथि भने छानबिनसम्म भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न न्यायपरिषदलाई पत्र लेखे पनि कारबाही भएन । न्यायाधीश कोइराला अहिले उच्च अदालत दिपायलमा कार्यरत छन् ।

फैसला गर्ने न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउँदा त्यही फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने मालपोतका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारी ठहर भएका हुन् । न्यायपरिषदले न्यायाधीश कोइरालाविरुद्धको छानबिन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

कसरी गयो वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा ?

काठमाडौंको बाणभञ्ज्याङस्थित सामुदायिक वन स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । जग्गा व्यवसायी रामकुमार थापाले दिदी मीनाकुमारी थापासँग २५ असार २०७१ मा रकम लेनदेनको एउटो कागज बनाए । जसमा रकम तिर्न नसके उनको १२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिनुपर्ने उल्लेख थियो । यथार्थमा ती जग्गा सामुदायिक वनको थियो ।

पछि मीनाकुमारीले पैसा नतिरेको भनेर ‘करार कार्यान्वयन गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा रामकुमारले निवेदन दिए । सम्झौतामा बमोजिम दिदीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो कम्पनी सुयल हाउजिङमा दर्ता गरिदिन माग गरे ।
तर यो मुद्दा विचाराधीन रहँदैमा दुवैले जिल्ला अदालत ललितपुरमा ‘मिलापत्र’को प्रक्रिया अघि बढाए । तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले २८ साउन २०७१ मा ‘करारमा उल्लेख भए बमोजिमका कित्ता जग्गाहरु रामकुमारको सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता खडा गरी प्रमाणपत्र दिनु’ भनी आदेश दियो ।

त्यसको दुई दिनपछि अदालतले ‘फैसला अनुसार रामकुमारका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाइदिनु’ भनी मालपोत कार्यालय, कलंकीमा पत्राचार गर्‍यो । रामकुमार र मीनाबीच भएको मिलापत्रको कागज र अदालतको पत्रलाई आधार बनाएर मालपोतले सामुदायिक वनको ९२ रोपनी २ आना जग्गा सुयल हाउजिङका नाममा दर्ता गरिदियो । त्यसमध्ये २ रोपनी जग्गा रामकुमारले बिक्री पनि गरे ।

जग्गा नामसारीका क्रममा नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्यले टिप्पणी तयार गरेका थिए भने मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमालले जग्गा दर्ताको निर्णय गरेका थिए । सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा सरकारी दररेट अनुसार प्रतिआना १५ हजार रुपैयाँका दरले कुल २ करोड २१ लाख नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले मालपोतका कर्मचारी र कीर्ते कागजात बनाउने कानुन व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेका थिए ।

अख्तियारले छानबिन थालेपछि अनियमिततामा जोडिएका अधिवक्ता बाबुराम शर्मा रेग्मीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगर्दै हाउजिङका नाममा दर्ता भएको जग्गा भने सरकारीकरण भइसकेको थियो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार, यो मुद्दाका प्रतिवादीहरुबीच भेदभाव भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । घटनामा कसैलाई मुद्दा चलाउने, कसैलाई साक्षी बनाएर आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारका नाममा ध्यानाकर्षण गराउने आदेश भएको छ ।

‘मुख्य योजनाकार रहेको भनी सहप्रतिवादीहरूले पोल गरेका समान अवस्थाका व्यक्तिउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरेकोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ’ रायकिताब उधृत गर्दै उनले भने, ‘समान प्रकृतिको कसुरमा कसैलाई मुद्दा चलाउने, कसैलाई साक्षी बनाएर आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको देखिएकाले भेदभाव नगर्नु भनी ध्यानाकर्षण गराउने आदेश भएको हो ।’ फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी छ ।

न्यायाधीश कोइरालालाई उन्मुक्ति

बाणभञ्ज्याङको सार्वजनिक वन व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुको आधार जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनकुमार कोइरालाले मुद्दाको मिलापत्रमा गरेको फैसला हो । उनले न्यायको मान्य सिद्धान्त र आधारभूत न्यायिक प्रक्रिया पालना नगरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन गर्न न्यायपरिषदलाई पत्र पठाएको थियो । न्यायाधीशको काम कारवाहीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषदको छानबिनले जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले उक्त मुद्दा टुंग्याउने क्रममा आधारभूत प्रक्रियाको पालना नगरेको भेटिएको थियो । अदालतमा परेको मुद्दाको करारपत्रमा लेनदेनको रकम उल्लेख भएको थियो । ऋण तिर्न नसके पास गरिदिनु भनी लेखिएको १२ कित्ता जग्गाको क्षेत्रफल नै उल्लेख थिएन ।

‘जग्गाधनीको लालपूर्जाको फोटोकपी समेत प्रमाणित नगरी अदालतमा पेश भएको थियो, न्यायाधीशले त्यति भेउ नपाउने कुरै थिएन’ न्यायपरिषदका तत्कालीन एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘न्यायाधीशले विवादित जग्गाको स्थिति र आधिकारिकता समेत नबुझेर फैसला ग¥यो । तर यहाँबाट कुनै कारबाही नै भएन ।’

उक्त जग्गाको नापी फिल्डबुकमा ‘बन बुट्यान’ भनी उल्लेख भएकाले प्लटिङ गरेको जग्गा थिएन भन्ने स्पष्ट बुझिन्थ्यो । जिल्ला वन कार्यालयले उक्त जग्गा परापूर्वकालदेखि सरकारी वन जंगलको रुपमा रहेको जवाफ लेखेको थियो ।

फिल्डबुकमा उक्त जग्गा ‘वनबुटेनी’ भएकाले ‘आवाद बेलायक’ भनी जनाइएको थियो । जग्गाधनीको नाम खाली थियो । न्यायपरिषदका ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीश कोइराला बढुवा भएर उच्च अदालतमा पुगेका छन्, फैसला कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय ठहर भएको छ ।’

जग्गा दर्ता प्रक्रियामा भूमिका खेलेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएका तीन कानून व्यवसायीहरुले समेत सफाइ पाएका छन् । अधिवक्ता रामबहादुर शाहमाथि हाउजिङ कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरे पनि उनीमाथि मुद्दा चलेको थिएन । अख्तियारले जग्गा खरिद गरेका गोविन्दबहादुर भट्टराईलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ता बाबुराम शर्मा रेग्मीले फिरादपत्रको मस्यौदा गरेको भेटिएको थियो । नक्कली जग्गाधनी बनेकी मीनाकुमारी थापाको वारेस बनेर अधिवक्ता दीपेन्द्रविक्रम शाहले प्रतिउत्तरपत्र लेखेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । तिनै जनालाई विशेष अदालतले सफाइ पाएका छन् ।