रविको पासपोर्टबारे प्रमाण संकलन सुरु, तीन निकायबाट कागजात झिकाउने निर्णय

२६ माघ, काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ । आफूकहाँ पेश भएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले एकसाथ तीन निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो ।

‘हामीले आजमात्रै निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागमा उहाँको बारेमा विस्तृत विवरण मगाएका छौं’ सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका एक सरकारी वकिलले भने, ‘उहाँ (युवराज पौडेल सफल)ले दिएको जाहेरीको सत्यता के हो, जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसारको सत्यता हो कि होइन भन्ने परीक्षण हुन्छ । तीनवटै निकायबाट प्रमाण संकलन भएर पुष्टि भएपछि बल्ल जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पठाउने योजना छ ।’

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी पेश गरेका थिए । सरकारी वकिलले जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरासँग सम्बन्धित कागजात र अरु विवरण मगाएको हो ।

लामिछानेले १० फागुन २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०)मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे । अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए ।

लामिछाने नेपाल फर्कदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने भनी व्याख्या गरेको थियो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली पासपोर्ट लिएकोले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो ।

पासपोर्ट लिने बेलामा फारम भर्दा आफ्नो नागरिकता खुलाउनुपर्छ, जसमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लुकाई आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । करिव ३ वर्ष १ महिनासम्म उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राखेका थिए । ४ जेठ २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिएका उनले ४० दिनपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया पूरा भएको पत्र पाएका थिए ।

एक सरकारी वकिलका अनुसार तीन निकायमा लामिछानेबारे फरक फरक विवरण मागिएको छ । राहदानी विभागमा पठाएको पत्रमा २८ वैशाख २०७२ मा लामिछानेले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएको हो कि होइन भनी सोधिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २८ वैशाख २०७२ मा रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम थियो कि थिएन भनी विवरण खुलाएर पठाउनु भनिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अध्यागमन विभागलाई २८ वैशाख २०७२ मा लामिछानेले लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएपछि विदेश भ्रमण गरे/नगरेकोवारे विवरण पठाउन भनेको छ ।

आफूविरुद्ध दोहोरो पासपोर्ट लिएको आरोप लागेपछि लामिछानेले त्यसलाई स्वीकारेका थिए, तर आफूले त्यो पासपोर्ट कहिल्यै प्रयोग नगरेको दाबी गरेका थिए । उनले २०७२ सालको पासपोर्ट केही दिनअघि मात्रै राहदानी विभागमा फिर्ता गरेका थिए । तर जाहेरीमा भएको व्यहोरा अनुसार, उनी दोहोरो पासपोर्ट लिएकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरी संयुक्त अरव इमरेट्स, दक्षिण कोरिया र जापान पुगेका थिए ।

तीनवटा निकायबाट विवरण आएपछि त्यसका आधारमा अघि बढ्ने सरकारी वकिलको तयारी छ । जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुनेगरी कागजात आएमा त्यसका आधारमा छानबिन गर्नु भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी पठाउनेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रहरीले जाहेरी नलिएर सरकारी वकिलले त्यसको दर्ता गरी प्रहरीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दाको विषयमा फैसला सुनाएलगत्तै उनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास भएको थियो । गृहमन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा यसअघि नै अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रहरीले सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै जाहेरी लिन सकिने भन्दै दर्ता नगरी फर्काएको थियो ।

रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भए उनीमाथि अहिलेको नभई २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानीजानी झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएका युवराज पौडेलले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरीको प्रतिलिपी अनौपचारिक रुपमा समेत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ । उनले जाहेरीमा भनेका छन, ‘केवल नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्नसक्ने नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरेका छन्, सो(काम) कानूनद्वारा बर्जित र दण्डनीय छ ।’