टेलिकमको सेवामा पटक-पटक समस्या, नेतृत्वको अक्षमता

४ फागुन, काठमाडौं । टेलिफोन सेवाका २ करोड १६ लाख ग्राहक बनाएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सेवामा बुधबार दिनभर समस्या देखियो । फोन नलाग्ने समस्या किन आयो भन्नेबारे टेलिकमले आफैंले केही बताएन । सञ्चार माध्यमले सोधेपछि विगतकै जस्तो ‘केही छिन प्राविधिक कारणले समस्या भयो’ भन्ने जवाफ दिएर टार्‍यो ।

फोनमा समस्या नआउँदा टेलिकमले एक-दुई घण्टामै करोडौं आम्दानी गुमाउँछ । यो समस्या पूर्ण रुपमा नसल्टिंदै बिहीबार विहान फेरि नेपाल टेलिकमका पोस्टपेड फोनहरु एकतर्फी (वान–वे) भए, कतिपयकोमा टू–वे (दुईतर्फी) नै अवरुद्ध भए । कतिपय ग्राहकको एकाएक ब्यालेन्स काटिएर मोबाइलको रकम ‘गायब’ भयो । नेपाल टेलिकमले भने हिसाब मिलानको काममा ढिलाइ भएको भनेर टार्‍यो ।

टेलिकमका अधिकारीहरुका अनुसार पोष्टपेडका ग्राहकहरुबाट नेपाल टेलिकमले ‘रेन्टल शुल्क’ बापत उठाउने न्यूनतम प्रतिमहिना ३८३ रुपैयाँबाट हिसाब मिलान गराउने प्रणालीले राति काम नै गरेन । हरेक अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा हुने यस्तो ‘बिल रन’ रातभरमा भइसक्नुपर्ने थियो । ‘बिल रनको काम आज बिहानसम्म पनि नसकिएकाले ब्यालेन्स काटिएको गुनासो आयो’, टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने । उनले बिलिङ सिस्टममा समस्या नभएको तर, हिसाब गर्न समय लागेको दाबी गरे ।

बुधबार र बिहीबारको जस्तो समस्या पछिल्लो एक महिनाका बीचमा तेस्रो पटक देखिएको हो । गत ३ माघको मध्यान्ह १२ बजेदेखि नेपाल टेलिकमको मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवा देशभर अवरुद्ध भएको थियो । त्यतिबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रेखा शर्माले मन्त्री पदको पदभार ग्रहण गर्दै थिइन् । सो घटनाबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव गौरब गिरीको नेतृत्वको छानबिन समिति बनाएको थियो ।

समितिले टेलिकमले परिणामको आकलनसमेत नगरी अनुपयुक्त समयमा मर्मतका काम गर्दा फोन सेवा अवरुद्ध भएको फेला पारेको थियो । टेलिकमले धेरै फोन कल, एसएमएस र डेटा प्रयोग हुने समयमै मर्मत सम्भारको काम गरेको पाइएको थियो । टेलिकमले आफ्नो प्रणालीहरुको मर्मतसम्भार र स्तरीकरणमा गम्भीर लापरबाही गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

पटक–पटक बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा केहीबेर फोन प्रणाली अवरुद्ध भएपनि त्यसको प्रभाव घण्टौंसम्म रहने टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् । उक्त समितिले यस्ता समस्यामा टेलिकमको उच्च तह पनि जिम्मेवार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अहिले टेलिकमको कार्यकारी नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले गरेका छन् । सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल प्राधिकरणको अध्यक्ष छन् । ‘टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चार मन्त्रालय मातहत छ, नेपाल टेलिकममा देखिएको समस्याबारे नियामक निकायले एउटा पत्र काट्नेसम्म हो’, नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘तालुक मन्त्रालयका सचिव नै अध्यक्ष रहेको कम्पनीलाई कारबाही गर्ने आँट प्राधिकरणको छैन, त्यसैले यहाँ प्रबन्ध निर्देशक र सचिव मिलेपछि जे–जे गरेपनि/नगरेपनि छुट छ ।’

नियामकीय भूमिका कमजोर भएकै कारण प्रविधिमा ठूलो लगानी हुँदा पनि नेपाल टेलिकमको सेवामा अनेक समस्या पटक–पटक देखिएको अधिकारीहरुको दाबी छ । फोरजी र भोल्टे सेवाका लागि २० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको टेलिकमको सेवा किन बारम्बार समस्याग्रत हुन्छ भन्नेबारे कम्पनीले प्राधिकरणलाई समेत स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।

कम्पनीले भन्ने गरेको ‘प्राविधिक समस्या’ पटक–पटक किन दोहोरिन्छ भन्ने जवाफ टेलिकमसँग छैन । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी प्रणालीमा समस्या आउनु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

तर, टेलिकमको पटक–पटकको समस्या स्वभाविक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबारको घटनाको छानबिन गर्न निर्देशकको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेल समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म यसबारे प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् ।

‘टेलिकमको नालायकीपन’

मोबाइलमाथि निर्भरता बढेकाले एक्कासी सञ्चार सम्पर्क बिच्छेद हुँदा जनताको जीवनयापन प्रक्रियामै प्रभाव पर्ने गरेको छ । अहिले पनि खास क्षेत्र, खास नेटवर्क र खास अवस्थामा पटक–पटक टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुने समस्या यथावत छ । फोन नलाग्ने, लागे पनि नेटवर्क कमजोर भएर कुरा नबुझिने वा बीचमै काटिने समस्या धेरै छ । तर, उपभोक्तासँग सुलभ र विश्वसनीय मोबाइल सेवाको उपलब्धता छैन ।

सहरभित्रकै कतिपय ठाउँमा फोनको नेटवर्क नै नटिप्ने समस्या छ भने डेटा सेवा पनि अति महँगो  छ । नेपाल टेलिकम आफ्ना सेवा अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई समस्याबारे सूचित गर्न पनि चुक्दै आएको छ । गत ३ माघमा करिब डेढ घण्टा र ३ फागुनमा केही बेर सेवा ठप्प हुँदा टेलिकमले तुरुन्तै कुनै माध्यमबाट ग्राहकलाई सूचित गरेन ।

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावलीले गुणस्तर कायम नगरेको कारणले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं कल काटिने भए उक्त कुरा गरेको समयावधि बराबरको शुल्क वा फोनकल दर बराबरको रकम ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी स्तरकै टेलिकम कम्पनीले यसको कार्यान्वयन गरेको छैन ।

निजी कम्पनीहरु पनि उदासीन हुँदासमेत नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा ती कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन अग्रसरता लिएको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल पटक–पटक एउटै समस्या दोहोरिनुलाई नालयकीपन ठान्छन् ।

‘सरकारी तवरमा त जनतालाई समस्या पर्नु सामान्य नै मान्ने गरिन्छ, आम जनतालाई असर परेको कुराले सरकारलाई नछुनु त नौलो भएन’, उनले भने, ‘तर, यत्रो ठूलो ग्राहक संख्या भएको टेलिकम त कम्पनीको रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, यो नालायकीपन हो ।’

नेतृत्वमाथि प्रश्न

प्रणालीको सञ्चालन र मर्मतमा पछिल्ला दिनमा पटक–पटक आइरहेको समस्याबारे टेलिकम नेतृत्व गम्भीर छैन भन्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । मर्मतको जिम्मा लिएको कम्पनी एसियन इन्फो र नेपाल टेलिकमबीच समन्वय नहुँदा बिलिङ प्रणाली सुधारको कामले सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले यस्ता समस्या समाधान गर्न खासै अग्रसरता नदेखाएको अधिकारीहरुको पनि आरोप छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका पौडेललाई सरकारले २४ चैत २०७८ मा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

टेलिकममा पहिलोपटक संस्थाभन्दा बाहिरबाट प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त भएका उनी टेलिकमका विषय विज्ञ होइनन् । ‘स्वभाविक रुपमा संस्थाभित्र हुर्किएको विज्ञको जस्तो अनुभव र खुबी उहाँसँग छैन, संस्थाका लागि अहिले नेतृत्व निदाएसरह छ’ टेलिकम स्रोत भन्छ, ‘स्वार्थ समूहहरुको अत्यधिक चलचेल हुने यो संस्थाभित्रको इकोसिस्टम बुझ्न उहाँलाई अझै समय लाग्छ ।’

प्राविधिक समस्या पर्दा नेतृत्वले समाधानमा अग्रसरता पनि देखाउन नसकेको अधिकारीहरुको आरोप छ । फाइभजीको निर्धारित परीक्षण समेत २ पटक सार्नुले प्रबन्ध निर्देशकको असक्षमता प्रष्ट भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेतृत्वको कुनै स्वार्थका कारण यस्ता घटना भइरहेको छ कि भन्ने आशंका समेत टेलिकमभित्र छ । यसैपनि प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको विगत सङ्लो छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा विभिन्न विवादास्पद काममा मुछिएका पौडेललाई टेलिकममा नियुक्ति दिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो ।

पौडेल विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बद्ध आयोजनाहरुमा एजेन्टमा रुपमा रहने र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल निकट मानिन्छन् ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पौडेलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कानुनअनुसार खरिद गुरुयोजना नै नबनाई १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख खर्च गरेको औंल्याएको थियो ।