संसदका डिजिटल अभिलेख छैनन् सुरक्षित

१४ फागुन, काठमाडौं । १२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबराले सरकारी वेबसाइट तथा डोमेनको सुरक्षाको विषय उठाए । सर्भर डाउन हुँदा कतिपय गोप्य र संवेदनशील कुरा बाहिर आएको भन्दै केही उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

‘गत माघ १४ गते नेपाल सरकारको केन्द्रीय डाटा बैंकमा आक्रमण भएको थियो, डट गभ सर्भर करिब पाँच घण्टा अवरुद्ध हुँदा झण्डै एक हजार पाँच सय साइट ह्याक भएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको पटकपटक सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।’ सांसद जबराले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

संसदमा उठाएको विषयका सन्दर्भमा सांसद जबरा अनलाइनखबरसित भन्छन्, ‘म सांसद । म अनलाइन बैंकिङ अलि अलि चलाउँछु । भोलि मेरो बैंक अकाउण्टमा पैसा बाँकी भएन भने त्यसको जिम्मा बैंकले लिने कि, राष्ट्र बैंकले लिने ?’

धेरै लामो समयदेखि सरकारी वेबसाइटमा समस्या आइरहेकाले समाधानको उपाय खोजिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद जबरा थप्छन्, ‘अहिले हामीलाई हिट गरेको छैन । हिट गर्‍यो  भने खुत्रुक्कै हुन्छौं ।’

सांसदहरुको विवरण संघीय संसद सचिवालयले लिन्छ । सांसदको नागरिकता, बैंक खाता, पारिवारिक विवरण (आमाबुबाको नाम, श्रीमान/श्रीमतीको नाम, छोराछोरीको नाम), सम्पत्ति विवरण, मतदाता नम्बर, शैक्षिक योग्यता लिएर संसदले राख्छ । यी मध्ये कतिपय विवरण वेबसाइटमा राख्छ कतिपय राख्दैन ।

संसदले कतिपय संसदीय गतिविधिलाई पनि वेबसाइटमा राख्छ । संसदीय विषयगत समितिमा भएका छलफल र त्यसक्रममा अन्य सरकारी निकायले उपलब्ध गराएका कतिपय विवरण वेडसाइटमा राख्दैन् । पछिल्लो समय खुलापनको अभ्यास गरिरहेको संघीय संसदको सभाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ । संसदमा भएका छलफलहरु वेबसाइटमा राख्छ ।

संसदले कानुन बनाउने प्रक्रियामा प्राप्त हुने दस्तावेजलाई पनि वेबसाइटमा राख्छ । सरकारी वा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि वेबपेजमा राख्छ । सम्बन्धित विषयगत समितिले दफावार छलफलपछि तयार भएको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित समितिको तर्फबाट राख्ने अभ्यास छ । कतिपय विषयगत समितिले सांसदहरुको उपस्थितिलाई समेत वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्छन ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सांसदहरुको भिडियो प्रोफाइल समेत बनाएर वेबसाइटमा राखिएको थियो । जहाँ आफ्नो नाम, ठेगाना, राजनीतिक जीवन, संसदीय यात्रा, अनुभव र सांसदका रुचिका विषय समावेश थिए ।

त्यसअगाडि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले संविधान बनाउँदाका बखत विभिन्न विषयकेन्द्रित सुझावहरु र त्यसका प्रतिवेदनहरु समेत वेबसाइटमा राखिएका थिए ।

तर, संसद र संसदीय समितिका यस्ता गतिविधि र डाटाहरु भने वेबसाइटमा लामो समय उपलब्ध हुँदैनन् । संसद सचिवालयले डाटा हटाएर त्यसो भएको होइन । संसदको वेबसाइट तथा डोमेनको सर्भर डाउन हुने र संसदका डाटाहरु गायब हुने गरेका छन् ।

संसद सचिवालयको सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत उपसचिव जगदीश न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो समय १० साउन २०७७ देखि १४ साउन २०७७ सम्म ४ दिन संसदको वेबसाइट डाउन भएको थियो । त्यसबेला संसदको वेबसाइटमा रहेका डाटाहरु ‘क्र्याक’ (हराए) भए । त्यससँगै संघीय संसदको वेबसाइटबाट संविधानसभाका गतिविधि समेत डिलिट भए ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका हरेक दिनका बैठकका भिडियो, अडियो, फोटो प्रतिवेदनहरु वेबसाइटमा राखिएका थिए । सर्भर डाउन भएर वा क्र्याक भएर गायब भएका ती सामग्री पुनः अर्काइभ गर्नेतिर ध्यान नदिएको संघीय संसद सचिवालयले पछिल्ला डाटाहरु गुम्दा पनि चासो दिइराखेको देखिंदैन ।

२०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठक (१५ जेठ २०६५) ले राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।

उक्त ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकको दृश्य संसदको वेबसाइटमा छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । उक्त ऐतिहासिक घटनाको दृश्य पनि अहिले संसदको वेबसाइटमा भेटिन्न ।

संसदले आफैंले भारतीय कम्पनीसँग किनेको ‘न्यास डिभाइस’ बाट डाटाहरु कसरी हराए भन्ने विषयमा ठोस अध्ययन भएको छैन । कसको कमजोरी हो भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक सोधखोज र जानकारी लिएको रेकर्ड पनि छैन। बरु संसदमा महत्वपूर्ण डाटा हराउँदा यससँग सरोकार राख्ने दुई निकाय संसद सचिवालय र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर (जीआईडीसी) एक अर्कोलाई देखाइरहेका छन् ।

सरकारी डाटा नहराउन भनेर सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरको ब्याकअपका लागि हेटौंडामा ‘डिजास्टर रिकभरी सेन्टर’ छ । जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय त्रुटिमा समेत नष्ट नहोस् भनेर यो सेन्टर बनाइएको हो । हेटौंडामा सेन्टर बन्नु भन्दा पहिलेकै डाटा भएकाले समस्या भएको पनि अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संसद सचिवालय जीआईडीसीले हराएको डाटा रिकभर गरिदिनुपर्ने बताउँछ । जीआईडीसी सर्भर दिने आफूहरुको मुख्य जिम्मेवारी रहेको जवाफ फर्काउँछ । हराएको भनिएको डाटा रिकभर हुन सक्ने विकल्पमा संसद सचिवालय जान सक्ने जीआईडीसीका अधिकारीहरुको सुझाव छ । दुवै निकाय सिंहदरबारभित्रै छन् ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरु जीआईडीसीको सर्भरमा समस्या आउँदा आफूहरुको वेबसाइटका डाटा नष्ट भएको बताउँछन् । ‘डाटा सुरक्षा गर्ने हामीसित केही छैन । जीआईडीसीले ब्याकअप राख्छ । विगतमा दुई पटक सर्भर डाउन हुँदा डाटा सबै हराए’ संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला भन्छन्, ‘यस विषयमा पटकपटक छलफल भएको छ । तर, समस्या समाधान (हराएको डाटा रिकभर) भएको छैन ।’

तर, जीआईडीसीका अधिकारीहरु आफूहरुले संसद सचिवालयलाई सर्भर मात्रै दिएको बताउँछन् । ‘हामीले सर्भर दिएको हो । त्यसभित्र के हुन्छ, के राख्ने भन्ने विषय उहाँहरुको हो’ जीआईडीसीका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले हेर्दा न्यास डिभाइसमा डाटा देखिएको थियो । अहिले सचिवालयले लगेको छ ।’

संसद सचिवालयले न्यास डिभाइसबाट डाटा निकाल्न सक्ने बरु त्यसका लागि विकल्पहरुको खोजी गर्न सक्ने जीआईडीसीका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार संसद सचिवालयको डाटा डिभइसबाट डिलिट भएको भएपनि रिकभर हुन्छ् । त्यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई भन्ने वा एक्सपर्ट (विज्ञ)लाई देखाउन सकिन्छ ।

सूचनाप्रविधि विज्ञका भनाइमा ‘डिभाइस नजल्दासम्म डाटा हराउँदैन । डिलिट भएको भए पनि, फरम्याट गरेको भए पनि डाटा रिकभर हुन्छ । तर संसद सचिवालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।’

स्रोतका अनुसार, न्यास डिभाइसको डाटा रिकभर गर्ने विषयमा छलफल चलेको छ । तर, रिकभर गर्नका लागि निश्चित बजेट लाग्न सक्छ । १० लाख भन्दा बढी बजेटका लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने लगायतका कानूनी प्रावधान छन् । यसले पनि डाटा रिकभर गर्दा लाग्ने खर्चको स्रोतका लागि समस्या भएको हुन सक्छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले चाहँदा हुने विषय हो । फरम्याट भएको पेनड्राइभका डाटा रिकभर भएका छन् भने न्यास डिभाइसको नहुने भन्ने हुँदैन ।’

सूचना प्रविधि नीति २०६७ ले सबै सरकारी निकायका सर्भर सरकारी डाटा सेन्टरमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भन्छ । तर, त्यसरी राखिएका डाटा कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न छ । ‘संसद सचिवलायकै डाटा रहँदैन भने अरु निकायको के अवस्था होला ?’ संसद सचिवालयकै अधिकारीहरुको गम्भीर चिन्ता छ ।

संसद सचिवालयले आफ्नै सर्भरका लागि आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ‘हरेक निकायलाई छुट्टै सर्भर दिन सकिंदैन । एउटा छ जीआईडीसी त्यसैले गर्छ’ भन्ने जवाफ फर्काएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारी वेबपेजहरुमा अनधिकृत प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने, ह्याक गर्ने क्रम बढेको छ । संसद सचिवालयसहित सबै सरकारी सर्भर तथा वेबसाइटहरुको प्राविधिक सुरक्षा कमजोर भएको गुनासो आएको मन्त्रै सरकारले हालै साइबर सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा अघिल्लो साता गठित समितिलाई साइबर सुरक्षामा देखिएको जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुधारका उपायहरु सुझाउन भनिएको छ । समितिको प्रारम्भिक सुझाव समेतका आधारमा सरकारका सबै निकायहरुले निर्माण गर्ने वेबपेजहरु एउटा स्ट्याण्डर्ड ढाँचामा निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । यस विषयमा गृहकार्य गर्न सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचनाप्रविधि शाखालाई आग्रह गरिएको छ ।

३ असार २०७४ मा राहदानी विभागको वेबपेजमा समस्या आएको थियो । यसपछि साउन २० गते ६० वटा सरकारी साइट अवरुद्ध भएका थिए । सर्भर डाउन हुँदा कतिपय गोप्य र संवेदनशील कुरा पनि बाहिर गएको भनी प्रश्न उठेको छ । यी प्रश्नहरुलाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘एउटै स्ट्याण्डर्डको ढाँचामा वेबपेज निर्माणले भविष्यमा वेबपेजहरुको सुरक्षा निरिक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुनेछ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेब डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुनेछ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीको विश्वास छ ।