सर्वोच्चले भन्यो : संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध हुँदैमा फौजदारी न्यायप्रणालीलाई निषेध गर्नु उपयुक्त हुँदैन

२१ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्कृय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्यायप्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । उसले यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न अदालत आउनेहरुलाई निषेध गर्न नहुने टिप्पणी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्यको जानकारी, न्याय र परिपूरण पाउने विषयलाई विभिन्न कारण देखाएर ‘अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने’ आदेश गरेको हो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक मञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति र संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै पेश भएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो ।

दरपीठ विरुद्धको निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिदै ‘पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने आदेश(दरपीठ)’लाई उल्ट्याइदिएको हो ।

पीडाको न्यायिक सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोग लगायतका संयन्त्रहरु निष्कृय रहेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । त्यत्तिका आधारमा पीडितको हक निषेधित हुन नसक्ने औल्याउदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन ।’

संक्रमणकालीन न्यायमा भएको विलम्बका कारण पीडितले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति लगायत न्याय सम्बन्धी हक खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका नजीर, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त अनुसार पनि पीडितको हक कुण्ठित हुन नसक्ने औँल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने निकाय निष्कृय भएको, कानून निर्माण समेत प्रभावकारी हुन नसकेको विषयलाई पीडितले उठाएको औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई न्यायको याचना गर्न नै निषेध हुनेगरी अदालत प्रशासनबाट निवेदन दरपीठ गरिएको निर्णयलाई ‘संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नमिल्ने’ भनी औँल्याएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको निवेदनलाई न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ (निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय) गर्नु अनुचित हुन्छ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि पीडितले संक्रमणकालीन न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’

१ माघ २०७६ मा पुष्पकमल दाहालले माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजार मारिएको, तीमध्ये ५ हजार जनाको आफूले जिम्मेवारी लिने र बाँकीको हकमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अभिव्यक्तिपछि उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण लगायतहरुले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारवाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसा पीडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले गत कात्तिकमा नै दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो ।

अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गरेमा निवेदकहरुले त्यसविरुद्ध फेरी अदालतमा निवेदन दिन पाउछन् । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले त्यस्तो निवेदन हेर्छ । २८ कार्तिक २०७९ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गरिएको आदेश सहितको विवरण(कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :