कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रमुखले स्वीकृत गरेका कर्जा जोखिममा : महालेखा परीक्षक

३० चैत, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको १ अर्बसम्मको परियोजना कर्जा कोषको सञ्चालक समितिको निर्णय र निगरानी नहुँदा जोखिम बढेको बताएको छ । यसरी ९ वटा कम्पनीलाई गरिएको करिब ७ अर्ब कर्जामध्ये करिब १ अर्ब २० करोड खराब कर्जा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा लगानी तथा असुली नीति, २०७७ अनुसार १ अर्बसम्मको संस्थागत कर्जा स्वीकृत गर्ने अख्तियारी प्रशासकको संयोजकत्वमा बनेको कर्जा तथा लगानी समितिमा रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, कोषको प्रशासकको नेतृत्वमा रहेको कर्जा तथा लगानी समितिलाई स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको कर्जामा सञ्चालक समितिको निर्णय र निगरानी जोखिम बढेकोले उक्त सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालेयले औंल्याएको छ ।

‘कोषले २०७६/७७ देखि ९ कम्पनीलाई ६ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख परियोजना कर्जा प्रवाह गरेकोमा उक्त कर्जामध्ये खराब कर्जाको रूपमा ब्याज समेत हिसाब गर्दा १ अर्ब १९ करोड ९६ लाख २७ हजार उठ्न बाँकी रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक हाउजिङ कम्पनीसँग ६५ करोड ६७ लाख ७० हजार, एक उद्योगसँग ८ करोड ६१ लाख ९४ हजार, एक कम्पनीसँग २ करोड ७० लाख १६ हजार, एक रिसोर्टसँग ८ करोड ८४ लाख ३३ हजार, दुई मिल्ससँग ३४ करोड १२ लाख १४ हजार खराब कर्जा रहेको छ ।’

उक्त सबै कर्जा कोष प्रशासककै संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णयबाट स्वीकृत भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय र निगरानी हुन नसकेको भन्दै सीमामा पुनरावलोकन हुनु जरुरी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको हो ।