नयाँ राजनीतिक आयाम; जाग्ला प्रणालीमा विश्वास ?

नेपालमा राजनीतिक माहोल बदलिएको छ । केही वर्ष पहिलासम्म जन्मिंदै कांग्रेस वा एमाले रहेकाहरू सहज तरिकाले मत बदल्न तयार हुँदै गएका छन् । अब कांग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्नेहरूले रूखमै वा एमालेप्रति शुभेच्छा राख्नेहरूले सूर्यमै मत हाल्छन् भन्ने लामो समयदेखिको बहस लगभग सकिएको छ ।

दश महिनाअघि मात्र औपचारिक रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा र उपनिर्वाचनमा यस दलप्रति देखिएको जनताको रुझानले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

दशकौंदेखि देशको साधन-स्रोत र शक्तिमा कब्जा जमाएका नेताहरूको विरासत हल्लिएको छ । धेरैलाई यो आँधीहुरी जसरी आएको भन्ने लाग्छ ।कतिपयलाई अहिले देखिएको लहर सिद्धान्तहीन लागेको छ । कतिपयले त मत बदल्नेहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अराजक पनि भनेका छन् ।

सत्तासीनहरूले अहिले देखिएको लहरलाई परिवर्तन नै उल्ट्याउने घेराबन्दीको संज्ञा समेत दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका र आफैं देशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यता राखेका बाबुराम भट्टराईलाई समेत यो लहर चटक लागेको छ ।

नयाँ दलको आवाज ठूलो छ । उनीहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, राजनीतिक गिरोह, आसेपासे पोस्ने नीति, सेवा प्रवाह आदि मुद्दाहरू उठाइरहेका छन् । उनीहरू पुराना दल र तिनका नेताहरू नै भ्रष्टहरूको गिरोह चलाउन उद्यत रहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

पुराना दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा यसको स्पष्ट जवाफ छैन । जति बहस भएका छन्, त्यसमा पुराना दलहरूमा आफूहरूले गल्ती गरेको स्वीकारोक्ति छैन । के कारणले आज राजनीतिक रूपमा देशमा यस्तो लहर आयो भन्ने गहिरो संश्लेषण छैन । जनताले सामान्य सेवा लिन समेत झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया भोग्नुपरेको स्वीकारोक्ति छैन । सुधार कहाँबाट सुरु गर्ने ? कुनै भिजन छैन ।

नयाँ आएकाहरूमा पक्कै पनि आवेग ज्यादा छ । आक्रोश छ । तर जनताका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने विधि र चिन्तन कम छ । यद्यपि यो आवेग र आक्रोशले जनताको भावनालाई बोकेको छ भन्नको लागि कुनै रिसर्च गर्न आवश्यक नै छैन ।

जनता आक्रोशित छन्, चिढिएका छन् । एक हिसाबले आजित छन् । आश्वासन बाँड्दै हिंड्ने तर भुइँमान्छेका दुःखलाई कहिल्यै सम्बोधन नगर्ने सिंहदरबारमा दशकौं बसेकाहरू विरुद्ध जनता एकप्रकारले बदलाको भाव लिएर बसेका छन् ।

दशकौं शासन गरिसकेका र अहिले नै पनि सत्तामा रहेका नेता र तिनका समर्थकहरू समेत प्रतिपक्षी दलजस्तो गरी दश महिना अघि दर्ता भएको दललाई गाली गरिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो औचित्य र सेवा प्रवाह चुस्त थियो भन्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ उदाएको दलले पुरानो दलहरूमा भ्रष्ट गिरोह नै सक्रिय रहेको आरोप लगाएको छ । पुराना दलहरूले हामी भ्रष्ट छैनौं भन्न सकेका छैनन् ।

दुःखलाग्दो कुरा के हो भने, नयाँ उदाएको दल रास्वपा र त्यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई विरोध गर्दैगर्दा पुराना दलहरूले जनताको आक्रोश सम्बोधनका विधि र समय तय गर्न बिर्सेका छन् ।

उपनिर्वाचनको सेरोफेरो

भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचन बारे समीक्षा प्रायः राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट हुँदै आएको छ । मिनी-मध्यावधि जसरी हेरिएको यस उपचुनावले विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक आयाम छोएको छ । मत परिवर्तनबारे अनेक टीकाटिप्पणी हुँदै गर्दा पुराना दल सुध्रिनुपर्ने भनेर व्यापक बहस हुँदैछ । सच्चिने कि सक्किने भनेर एक किसिम सामाजिक बहसको थालनी नै हुन थालेको छ ।

यसले कस्तो दबाव सिर्जना गर्ला हेर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जितले नयाँ पोलिटिकल डिस्कोर्सलाई गति दिइराखेको छ । समाजमा संगठनसहित बसेका प्रमुख दलहरूले फरक किसिममा सोच्न जरूरी भएको भनेर कुरा हुन थालेको छ । प्रमुख दलहरूबाट यसको स्वीकारोक्ति भएको छ, कम्तीमा वक्तव्यहरूमा ।

तर यो चुनावपश्चात् वा हरेक चुनावपश्चात् खास जनताको समस्या बारे कुरा कम गरिएको पाइन्छ । शक्ति र यसका सिद्धान्त वरपर गरिने बहसले जित–हारको सन्देशको कुरा त गरिन्छ, तर त्यो जित र हारको गति र दिशा कता भनेर कम बहस गरिन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढी जस्ता शहरको नतिजा नै जनाउ घण्टी थियो तर त्यसलाई सुनेनन् ।

हुन पनि २०६२-६३ पछाडि हरेक चुनावमा नयाँ दल वा गठबन्धनले अवसर नपाएको भने हैन तर आम मानिसमा नैराश्यता घटेको छैन ।

२०८४ सम्म यही संसद र अहिलेको गठबन्धन टिकेको कल्पना गरौं । बलियो प्रतिपक्षसहित सहज बहुमतको सरकार हुने कामना गरौं । अहिलेको मत रुझानले पुराना भनिएका दलहरू मध्यावधितिर देशलाई धकेल्ने आँट नगर्लान् । अहिले दल र तिनका नेताहरूमा ‘डेलिभरी’ को राम्रो भूत सवार छ । त्यसैले कार्यकारी पदको पछाडि प्रायः सांसदहरू लागेकै छन् । यतिले अवस्था परिवर्तन गर्ला त ?

अब केही भोगेका अवस्था हेरौं

केही संकटका वा दिनानुदिन भोग्नुपर्ने अवस्थाहरूलाई फर्केर हेरौं; दुई वर्ष अगाडि कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा हुँदै गर्दा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एकै किसिमको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । पीसीआर गर्नको लागि सास्ती, उपचार नपाएर दुःख, अक्सिजन सिलिण्डरको कालोबजारी, कोरोना खोप असहज जस्ता शीर्षकहरू खुबै देखिने, सुनिने गर्थे ।

महामारी त एउटा कल्पना नगरिएको संकट थियो तर वर्षेनि किसानले भोग्दै आएको मल समस्याको समाधान अझै निकाल्न सकिएको छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाम्रो प्रणाली कति कमजोर छ, जसले आम मानिसलाई भरोसा दिलाउन सकेको छैन ।

त्यसबेला महामारी विरुद्ध नेपालको सरकारी बन्दोबस्त कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो मिडियामा आएका रिपोर्टहरू पढे र हेरेपश्चात् । निकै दयनीय दृश्य देखिन्थ्यो जसले हाम्रो वास्तविकता उजागर पनि गर्दै थियो । त्यसबेला बहुमतको वाम सरकार थियो र नेपाल सरकारको दाबा थियो, दक्षिणएसियामा सबैभन्दा अब्बल भएर कोरोनाको सामना गर्ने मुलुक हो नेपाल तर विभिन्न प्रतिनिधि घटना देख्दा लाग्थ्यो जनताका प्रतिनिधिहरूलाई अर्कै रिपोर्ट पुग्छ ।

लाग्छ, आम सञ्चारले ल्याउने सामग्री र बालुवाटारमा पस्कने सामग्री फरक हुन्थे । लाग्थ्यो, गाउँ–गाउँमा पुगेको सिंहदरबारको चाबी अझै काठमाडौंको सिंहदरबारसँगै छ ।

एउटा एउटा प्रतिनिधि घटना भयो, कल्पना गर्नुहोस् श्रम कार्यालयको अस्तव्यस्तता, राहदानी लिने लाइन, लाइसेन्स बिलबुक लिने र नवीकरण गर्न जाँदा हुने झन्झट, डिजिटल बनाइयो भन्ने तर सबै अनलाइन भरी प्रिन्ट गरेर लाइन बस्न जाँदाको पीडा, कर कार्यालयमा झेलिने झन्झट, व्यवसाय गर्दा भोगिने तनाव आदि ।

त्यसैले केही समय यता वादको राजनीतिले मात्र हैन सेवा प्रवाह (सर्भिस डेलिभरी) बलियो हुनुपर्छ भन्दै आम संचारमा बहस चल्दैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि कसैले तिम्रो वाद के हो भनेर सोधे । वाद देशमा धेरै छ, हामी डेलिभरी गर्न र सुशासनलाई आएको हौं भन्थे ।

शायद एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ अहिले नेपाली समाजमा समाजवादको विभिन्न परिभाषा र उचाव आउन छाडेको छ । जनतालाई वादमा रुचि कम हुन थालेको छ र उनीहरूले बुझ्ने भाषा स्वतन्त्र पार्टीले बोल्दैछ, लोकरिझ्याईंका लागि नै किन नहोस् ।

दिल्लीको उदाहरण

सर्भिस डेलिभरीको कुरा चल्दै गर्दा भारतको आम आदमी पार्टी (आप) को उदाहरण छुटाउनुहुँदैन । दिल्लीमा आम आदमी पार्टी तेस्रो पटक चुनाव जितेको दुई वर्ष नाघिसक्यो । आपले चुनाव जित्नुको मुख्य कारण भनेको बिजुली, पानी र शिक्षा नै थियो, जुन आम मानिसहरूको दैनिक मुद्दा हो । भाजपाको राष्ट्रवादी नारालाई दिल्लीका मतदाताले स्वीकारेका थिएनन् र आपको सामान्य नारालाई अनुमोदित गरेका थिए ।

आपले पानी, बिजुली र शिक्षा क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य कार्यले गर्दा चुनाव जित्यो । मूल कुरा, आधारभूत मुद्दा कहिल्यै पनि ‘डेट एक्सपायर’ हुँदैनन् । त्यसैले त राज्य र आम जनता जोड्ने भनेको सेवाहरू नै हो । कोरोना कालमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले ५०० बेड आईसीयूवाला अस्पतालको उद्घाटन गर्दैगर्दा नेपालका मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्र र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई आरोप लगाउँदैमा व्यस्त थिए ।

सोच्दा डर लाग्छ अर्को महामारी आए हामी कसरी जुध्छौं होला ? के हामीसँग अर्को महामारीसँग जुध्ने सामर्थ्य  छ ? रवि लामिछानेले भने जस्तै ११ वटा मन्त्रालय उनले चलाउन पाएको खण्डमा कायापलट नै होला त ?

यसमा दलसँग निराश भएकाहरूले ३० वर्ष यता अरूले के नै गरेका थिए र भन्ने प्रतिप्रश्न आउनु स्वाभाविक हो, तर वास्तविकता भनेको हाम्रो प्रणाली जीर्ण भइसकेको छ ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले जादु गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा हैन यस्ता आधारभूत कुराहरूमा सहज पहुँचको कुरा हुनुपर्छ । त्यसैले त नेपालको अस्पष्ट मुद्दाले राजनीति डोर्‍याएको छ ।

अहिलेको नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय फगत पुराना दललाई पाठ मात्र सिकाउने भए अर्को चुनावमा ढोलक चिह्न जन्मेर घण्टीलाई बजाउने छ । हामीले यो चक्रमा रमाएर देश त पक्कै बन्दैन । यति भन्दै गर्दा पुराना दलको निकम्मापनलाई ठिक भन्न खोजेको भने हैन ।

जादु र जादुगरको आशा

हुन त डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुनाव जित्दै गर्दा एउटा व्यक्तिले जादुको छडीले समस्या समाधान गर्ने हैन भनेका छन्, तर मतदाताको अपेक्षा भने बढी छ । त्यसैले स्वर्णिम र रविप्रति आशा बढ्नुमा प्रणालीको अप्रभावी डेलिभरी नै हो । हामीलाई रवि लामिछाने केही क्यामेरा बोकेर सरकारी अड्डा गएर कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको हेर्न रमाइलो लाग्ला ।

अझ कल्पना गर्नुस् त रवि (व्यक्ति) नै न्याय दिन उत्रिए पनि के होला र ! जनताले पनि ओहो यस्तो नेता त थिएन भनेर वाह्वाही पनि गर्लान् जो असली पीडित हुन् । तर त्यो शैलीले हाम्रो प्रणालीमा सुधार हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रश्न यक्ष हो ? यसले देखाएको सम्भावित अराजकताको बाटो कसरी सम्हाल्ने ?

त्यसैले अहिलेको राजनीतिक मोडलाई संस्थागत गर्ने विकल्पहरू बारे बहस हुन जरूरी छ । त्यसैले पनि दल हैन मत बदल्ने, दल हैन मतदाता सुध्रिने किसिमको नाराहरूले उपचुनावमा स्थान पायो ।

स्थायी सरकारबारे खोइ चासो ?

जनताले राज्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न स्रोत र सेवाहरूमा आम मानिसको पहुँच कसरी बढाउने भनेर प्रशंसा भन्दा पनि उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । अझ भन्नु पर्दा जनताको सेवामा जुट्न हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको जड के हो ?

नेताका निर्देशन र डेलिभरी गर्ने निकाय बीचको खाडल कत्रो छ ? जनप्रतिनिधिले यस विषयमा कस्तो भूमिका खेल्ने ? विभिन्न तह गरेर ४० हजारको हाराहारीमा जनप्रतिनिधि छन्, उहाँहरूको अर्थपूर्ण भूमिकाको पहल कसरी गर्ने ?

नेताहरूलाई गाली गर्न व्यस्त भइराख्दा कहिलेकाहीं कर्मचारीतन्त्रले स्थान पाउने गरेको छैन । जनसेवाको वाचा गरेर आएका नेताहरूलाई यदि कर्मचारीहरूले साथ दिएनन् भने के होला ? नेपालमा जुन किसिमको कायापलट हामी परिकल्पना गर्दैछौं, त्यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कति होला ?

प्रधानमन्त्रीले जति नै उद्घाटन गरे पनि अन्त्यमा प्रशासनबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाएनन् भने के होला ? राजनीतिक नेतृत्वको नियत त ठिक छैन भन्ने देखिसकिएको छ, तर सेवा प्रवाहमा अग्रस्थानमा हुनेहरूको भूमिका मूल्यांकन गर्ने कि नगर्ने ?

सरकारी सेवा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निरन्तर खटिरहने देशको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो जसको आम विश्वास निराशाजनक छ । स्थायी काम गर्ने थलोको रूपमा परिचित यो सेवाले जनताको मन जित्न सकेको छैन । त्यसैले पनि कर्मचारी संयन्त्रको मूल्यांकनको प्रमुख आधार भनेको सेवाग्राहीको सन्तुष्टि हुनुपर्छ न कि नाम निकाले पुग्ने जागिरको थलो ।

तपाईं हामी कुनै सरकारी काम गर्न जानु परे जानु अगाडि हामीले चिनेको कसको नजिकको व्यक्ति त्यहाँ छन् पत्ता लगाएर काम लिन जान्छौं ताकि काम सहज होस्, यो तितो सत्य हो । यस्तो संस्कारको मलजल नेताहरूले नै गरेका छन् ।

रोचक त के छ भने देश संघीयतामा गएको छ र सिद्धान्त, स्रोत र शक्तिको पनि बाँडफाँड भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको जुहारी रोचक छ । प्रक्रिया र जनता सेवाको नाममा दुवै पक्षले प्रभावकारी काम गरेको जस्तो देखिन्न ।

अहिलेको हुटहुटी

६ महिना अगाडि भएको आम निर्वाचनपश्चात् बनेको सरकारले दिनानुदिन निर्देशन दिन थाल्यो, पासपोर्ट सेवा सहज बनाउनु, यातायात कार्यालयलाई बिचौलिया मुक्त बनाउनु र बाटोमा भएका खाल्डा पुर्नु ।

यस्ता निर्देशन खेल मैदानमा बत्ती हाल्नेदेखि बाटोमा सीसीटीभी हाल्ने सम्मका छन् । तर हाम्रो प्रणालीमा खोइ कता त्रुटि छ, कुनै पनि निर्देशनले मूर्त रूप पाउँदैन । आखिर ती निर्देशन किन पूरा हुँदैनन् ?

दोस्रो पटक चुनिएका रवि लामिछाने परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्ने राहदानी विभाग गएर निर्देशन नदिएका हैनन् तर खोइ अवस्था सुध्रिएको ? किन होला यस्तो भइराखेको ?

कल्पना गरौं त मेयर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मञ्चमा उभिएर गरेका भाषण । जसमा वाचा छ, जसमा आक्रोश छ र व्यवहारमा कर्मकाण्डी छ ।

त्यसैले, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्न नसक्ने हो भने हरेक चुनावमा नयाँ शक्तिको उदय होला, पुराना दललाई खुच्चिङ भन्न पाइएला, तर सामान्य सेवा पाउन जनताले कसले जितेको वा हारेको हेर्नुपर्ने होला !

राजनीति त अब बदलिएको कोर्समा हिंड्न तयार जस्तो नै देखिन्छ, तर पुराना दल र वर्षौं सत्तामा अडिग कर्मचारीतन्त्र बदलिने संकेत कतै देखिएको छ त ?

राजनीतिमा त्यागको ब्याज खाने चलन हट्ने संकेत त आएको छ हाम्रो जस्तो जटिल सामाजिक संरचनामा यो कति समय थेग्ला हेर्न बाँकी नै छ ।

एउटा पक्ष अहिलेको नयाँ शक्तिको उदयलाई संकटमा मौलाउने पपुलिज्म भनेर विश्लेषण त गर्दैछ, तर विद्यमान राजनीतिक संस्थाको अकुशलता र अप्रभावी सेवा प्रवाहलाई स्वीकार गर्न भने अस्वीकार गर्दैछ ।

लेखक राजनीतिशास्त्र विषयको अनुसन्धानकर्ता हुन् ।