प्रदेशमा संघको सिको : खर्च कटौती भन्ने, बजेट छर्ने

१ असार, काठमाडौं । बजेटको घोषणा हेर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक शिथिलतासँगै स्रोतको अभावले संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकारहरु पनि पिरोलिएको देखिन्छ । त्यसैकारण सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८०/८१ को बजेटको आकार घटाएका छन् ।

बजेटमा खर्च कटौतीका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरिएको छ । तर, यथार्थमा संघ सरकारजस्तै प्रदेशहरुले पनि सांसदका नाममा बाँड्नेदेखि अन्य खुद्रे कार्यक्रममा पनि रकम बाँडेर बजेटको कुशल विनियोजनप्रति कुनै गम्भीरता नभएको प्रमाणित समेत गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रहरूको वृद्धिदर नकारात्मक भएकाले प्रदेशहरु कराधार बढाउन सक्ने अवस्था पनि देखिएनन् । यो वर्ष घर जग्गा कारोबार र सवारी साधनको आयात न्यून भयो । त्यसो हुँदा प्रदेशको राजस्वको प्रमुख आधार घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन करको संकलन नै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खम्चिन पुगेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा लयमा नफर्किंदासम्म यी क्षेत्रहरूबाट संकलन हुने राजस्वको अनुमान न्यून हुने अवस्था देखेपछि संघीय सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम रकम पाउने अवस्था स्पष्ट छ ।

पूँजीगत खर्चमा प्रगति न्यून हुने, चालु खर्च वृद्धिदर अपेक्षाकृत उच्च हुने, टुक्रे प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको संख्या अधिक हुने, सामाजिक आर्थिक रूपमा प्रतिफल न्यून हुने खालका कार्यक्रम र आयोजनामा रकम अत्याधिक विनियोजन हुने, तोकिएको समयभित्र आयोजनाहरु नसकिने जस्ता प्रवृत्ति संघजस्तै प्रदेशमा पनि विगतदेखि नै छँदै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई बजेट प्रणाली सुधारको थालनी गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिएको छ ।

यसअघिका बजेटमा प्रदेशहरुले खर्च कटौती र अनिवार्य खर्चको प्रभावकारिता वृद्धिलाई खासै ध्यान दिने गरेका थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि बजेट विनियोजनका अंकले ती कुरालाई प्रतिविम्बित गर्दैनन् ।

यसपटक सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता सुनिश्चत गर्न बढ्दो खर्च अनुरुप स्रोत परिचालन गर्ने, सीमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरी उत्पादनशील र प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, प्रदेशको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने, फजुल र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, प्रदेशको आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा बढाउँदै जाने चुनौतीलाई सबै प्रदेशले स्वीकारेका छन् । यसैआधारमा उनीहरुले संघीय सरकारलाई समेत पछ्याउँदै बजेटमार्फत विनियोजन र खर्च प्रणालीमा सुधार, खर्च कटौतीसहित मितव्ययिताका विभिन्न योजना ल्याएका छन् ।

तर, प्रदेशका सांसदहरुलाई विभिन्न नाममा बजेट छुट्याउँदै सुधारका घोषणालाई आफैंले छायाँमा पनि पारेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजेटको आकार घट्यो, पूँजीगतको हिस्सा घटेन

बाग्मती : भत्ता खारेज, दरबन्दी नथप्ने

बाग्मती प्रदेशले त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रदेशको सार्वजनिक वित्तमा सुधार र आर्थिक अनुशासनको प्रस्थान विन्दू नै भनेको छ ।

चालु खर्चलाई कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूको प्रशासकीय भवन बाहेक अन्य भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने घोषणा पनि भएको छ । विभिन्न निकायहरूबाट मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिकामा व्यवस्था गरी प्रदान गरिएको अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र विशेष भत्ताहरू खारेज गरिएको बजेलमा उल्लेख छ ।

‘आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको थप दरबन्दी र संगठन सिर्जना गरिने छैन । आगामी आर्थिक वर्ष सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गरिने,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ,‘मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयहरु, दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ ।’

बाग्मतीले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश युवा परिषद्लाई एकीकरण गरेर प्रदेश युवा तथा खेलकुद परिषद् स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष भ्यूटावर र सडकमार्गमा प्रवेशद्वार जस्ता संरचना निर्माण नगरिने बाग्मती प्रदेशको प्रतिवद्धता छ ।

दोस्रो त्रैमासभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम स्वतः समर्पण हुने व्यवस्था गर्ने नीति बाग्मती प्रदेशले लिएको छ । पूँजीगत खर्चको प्रगति सुनिश्चित गर्न बजेट खर्च र प्रतिवेदन त्रैमासिक रूपमा गर्ने प्रणाली लागू गर्ने र आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

स्रोत सहमति लिई आयोजना लामो समयसम्म पनि सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइएका आयोजना सहमति प्राप्त मितिले तीन महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरू गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यसो नभए उक्त स्रोत सहमति स्वतः खारेज हुने घोषणा आर्थिक मामिलामन्त्री लामाले गरेका छन् । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको लामो समयदेखि अधुरो रहेका आयोजनाहरूको लगत निकाली कार्यान्वयन शुरू भएको ६ वर्ष पुगेका आयोजनाहरु आगामी वर्ष नसकिए खारेज गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

‘प्रदेश गौरवका आयोजना छनौटलाई वस्तुपरक बनाउन प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ,‘यस्ता आयोजना र ठूला आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

लुम्बिनी : उस्तै संस्था गाभ्ने, होटलमा कार्यक्रम नगर्ने  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्केले प्रदेशमा स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा औचित्य नभएका संस्था पुनर्संरचना गर्न समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई गाभ्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारबाट गठन भएका संस्थाको पुनरवलोकन गर्दै नयाँ स्थापना नगर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा नलिने घोषणा समेत लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेका सभाहलमै गर्ने तथा नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र नयाँ भवन नबनाउने घोषणा समेत भएको छ ।

बजेटले विनियोजनमा सुधारको योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । चैत मसान्त भित्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजना साउन मसान्त भित्रै नै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । भदौ मसान्तसम्म कार्यविधि, निर्देशिका तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका आयोजनाले स्रोत सहमति पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति दिएका आयोजनाको स्रोत सहमतिको अवधि ३ वर्षको रहने र ९ महिना भित्र ठेक्का सम्झौता नभए स्वतः रद्द हुने भएको छ ।

यसअघि सहमति दिइएका ९ महिना पुरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने घोषणा लुम्बिनीको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रमको अनुगमन गरिने भएको छ ।

कर्णाली: करार सेवा नलिने, नयाँ कार्यालय नखोल्ने

कर्णाली प्रदेशले पनि सार्वजनिक बजेट प्रणालीको सुधार र खर्च कटौती गर्ने घोषणा बजेटमार्फत नै गरेको छ । बजेटका लागि स्रोतको अभावको कारण देखाउँदै कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री वेदराज सिंहले खर्च कटौती गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

अत्यवश्यकबाहेकको थप आर्थिक दायित्व थप नगरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसअन्र्तगत प्रदेश मातहतको निर्देशनालयहरुलाई गाभ्ने वा जिल्ला कार्यालयहरुमा रुपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारको नियमित कामबाट हुने कामका लागि अर्को कार्यालय नखोल्ने, परामर्श तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा धेरै करार सेवा लिन नपाइने व्यवस्था कर्णालीको बजेटमा गरिएको छ ।

गण्डकी: विद्युतीय गाडी किन्ने, संगठन संरचनाको पुनरावलोकन

गण्डकी प्रदेशले बजेटमा मितव्ययिताको नीतिबारे खासै बोलेको छैन । तर, सरकारी निकायका लागि गाडी किन्नै पर्ने भएमा आयातित इन्धनमा हुने खर्च कम गर्न विद्युतीय नै किन्ने नीति घोषणा गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारका निकायहरुको सेवा र कार्यबोझ बीच तादाम्यता मिलाई संगठन संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन मौजुदा संगठन संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि भएको छ । ‘प्रदेश सरकार मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्राधिकरण, समिति, बोर्ड, लगायतका प्रशासनिक निकायको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति गठन गरिनेछ,’ गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटमा भनेका छन् ।

कोशी: फर्निचर, सवारी साधन नकिन्ने

कोशी प्रदेशले बिहीबार ल्याएको बजेटमा पनि खर्च कटौतीमा विभिन्न योजना घोषणा गरिएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेशमा आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै लगिने उल्लेख छ ।

क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र परेका ठूला तथा रणनीतिक महत्वका छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पूर्व तयारी पुरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने सम्भाव्य आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरिएको दाबी गरिएको छ ।

‘बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तभित्र तर्जूमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ,‘कार्ययोजनाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगबाट नियमित अनुगमन गरिनेछ ।’

स्रोतको उपलब्धताविना नै बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, मन्त्रालयगत प्रदेश स्रोतको विनियोजित रकमको एक तिहाई भन्दा बढी र आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको अधिकतम ४ गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाउने र यसरी सहमति दिँदा विगतमा दिएको स्रोत सहमति समेतलाई गणना गरी व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारी भवनबाहेक अन्य प्रकारका भवन निर्माणको लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने र अति आवश्यक बाहेक फर्निचर, सवारी साधन र मेशिनरी औजार खरिद गर्न खर्च शीर्षकमा प्रस्ताव नगर्ने नीति काोशी प्रदेशको छ ।

पुराना र प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पूँजीगत खर्चतर्फ क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र आम नागरिकले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना÷कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्ने र आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

‘नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा अति आवश्यक बाहेक स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन पाइने छैन,‘ बजेटमा भनिएको छ,‘चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख चालु खर्चमा विनियोजन भएकोमा चालु खर्च शीर्षकहरुमा मितव्ययिता कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।’

सुदूरपश्चिम: नयाँ सवारी नकिन्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक अनुशासन र खर्च कटौतीका लागि केही नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विद्यमान ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड’ परिमार्जन गर्ने सुदूरपश्चिमको घोषणा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति पनि लिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको बजेटले स्थानीय स्तरबाटै माग भई आएका एवम् प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने र ठूलो संख्यामा क्रियाकलाप केन्द्रित बजेट निर्माण प्रक्रिया र स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्रका ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएका, जग्गा प्राप्ति लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनौट गरी बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन योजना, कार्यविधि लगायतका सम्पूर्ण तयारी भदौ महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा लैजाने लगायतका घोषणा पनि भएका छन् ।

वास्तविक स्रोतको उपलब्धता आँकलन नगरी बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने, नयाँ आयोजनाको बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चितता सम्बन्धी निर्णय सिफारिस गर्ने संयन्त्रसहितको कार्यविधि परिमार्जन गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले दश महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा स्रोत सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

मधेश: नचाहिने संस्थाको खारेजी, प्रणालीमा सुधार 

मधेश प्रदेश सरकारले पनि बजेटरी प्रणलीमा सुधारसहित खर्च कटौतीमा विभिन्न योजना घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायहरुको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर चुस्त र दुरुस्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्दै साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा मधेश प्रदेशले गरेको छ ।

विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री सञ्जयकुमार यादवले गरेका छन् । ‘बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाई बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बन्दोवस्त मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट मंसीर मसान्त भित्र बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

बजेटको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट क्यालेन्डर जारी गर्ने र त्यसअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले भदौ मसान्तभित्र आयोजना÷योजना÷कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम तीन गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मधेश प्रदेशले गरेको छ । ‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ, सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ, ‘असार महिनामा हुने रकमान्तर र नयाँ कार्यक्रम स्वीकृतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।’

सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । अनावश्यक देखिएका विभिन्न निकायहरुको समायोजन र खारेजी गर्ने मौजुदा प्रशासनिक खर्च कम गर्ने पूँजीगत खर्च बढाउने घोषणा पनि मधेश प्रदेशले गरेको छ ।