बजेटको आकार घट्यो, पूँजीगतको हिस्सा घटेन

१ असार, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्षको तुलना २६ अर्ब रुपैयाँ घटाएर शुत्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

केन्द्रबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने स्रोत नै कम भएपछि प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे ८ प्रतिशतले घटाएका छन् ।

बजेट सार्वजनिक गरेका सबै सातवटा मध्ये कर्णाली प्रदेशले मात्रै थोरै मात्रामा बजेट बढाएको छ ।

समग्र बजेट घट्दा पुँजीगत बजेटको आकार पनि घटेको छ । तर, प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्चको हिस्सा भने खासै घटाएका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा साढे ५८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ५७ प्रतिशत छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीको नारा दिएर पुँजीगत खर्चमाथि तरबार चलाएको थियो ।

संघीय सरकारले कुल बजेटको चालू आवको तुलनामा ४२ अर्ब ५२ करोड मात्रै घट्दा पूँजीगत खर्चको विनियोजन भने ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घटाएको थियो । यस मामिलामा प्रदेशहरूले तुलनात्मक रुपमा राम्रो काम गरेका छन् ।

सातवटा प्रदेशमा कुल २ खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट आयो । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कम हो । चालू आवमा ७ वटा प्रदेशको बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्यायो । यो प्रदेशको बजेट ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ ।

सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिममा छ । चालु आवमा सबैभन्दा सानो बजेट कर्णालीको थियो । आगामी आवमा कर्णालीले चालु आवको तुलनामा बजेट बढाएर ल्याएको छ । सोहीकारण यस आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट सबैभन्दा सानो देखिएको हो ।

प्रदेशहरूले सांसदलाई रकम बाँड्ने विवादित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । खर्च कटौतीका लागि प्रयास गरेको देखाएका प्रदेशहरूले वितरणमुखी कार्यक्रमका लामो लामो सूचीहरू बजेटमा राखेका छन् ।

अध्यादेशबाट आयो कोशीको बजेट

कोशी प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमै अध्यादेशमार्फत आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

कोशीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । चालु आवमा कोशी प्रदेशको बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आवमा कोशीले १४ अर्ब ३९ करोड चालु खर्च र पूँजीगतमा १८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमा कोशीले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने बताएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख जुटाउने भएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड, समपुरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च बेहार्ने भएको छ ।
मौज्दातबाट ३ अर्ब ७५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड बेहोर्ने कोशी प्रदेशको योजना छ ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ मन्त्री सञ्जयकुमार यादवले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जसमा चालू तर्फ १८ अर्ब २१ करोड, ७६ लाख १४ हजार अर्थात् ४१.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात् ५८.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात् ०.४५ प्रतिशत छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह लामाले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

बागमती प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्रीले लामाले बताए ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख र अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड खर्च गरिने भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १७ अर्ब ८१ करोड र चालु आवको बचतबाट यो प्रदेशले १४ अर्ब ४५ करोड स्रोत बेहोर्ने जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । चालु आवमा यो प्रदेशले ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।

उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत ) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले बजेट राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५८.६५ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको २६.९७ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत् प्राप्त हुन आएको रकम ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख कम परिचालन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबापत ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान बापत ५९ करोड ७९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन गरिने भएको छ ।

सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मन्त्री शाहीले चालू खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अथात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अर्थात् ८.०२ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड १.०३ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शाहीले बताए ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च बेर्होने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ५० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ४१ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ३ अर्ब ८६ करोड जुटाइने अनुमान सुदूर पश्चिम सरकारको छ ।