सांसदले खोजे योजना, प्रधानमन्त्रीले सुनाए प्रगति

२८ वैशाख, काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बैठकलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही १९ वैशाखमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसमाथिको छलफलमा सांसदहरूले गरेका र उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका हुन् ।

जवाफ दिन रोष्ट्रम पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सांसदहरूले आइतबार स्पष्टीकरण सोधे । अधिकांश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र भूगोल केन्द्रित विकाससँग जोडिएर प्रश्न राखे । समुदाय विशेष योजना र कार्यक्रम खोजे । केहीले नीतिगत विषयमा स्पष्टीकरण मागे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले सिंगो नेपालको विकास सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । नयाँ योजना सरकारले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले केही नभएको जस्तो गरी निराशा प्रकट नगर्न आग्रह गरे ।

क्षेत्र र समुदाय विशेष योजना खोज्ने सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विगतसँग वर्तमान तुलना गरेर प्राप्त उपलब्धि सुनाउने प्रयास गरे ।

प्रतिनिधिसभामा सुरुमा स्पष्टीकरण माग्ने सांसद थिए– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘विगतमा अगाडि रहेको विराटनगर पछाडि पर्दै गएको छ । समग्र विराटनगरको विकासका लागि यहाँको के योजना र कार्यक्रम छ ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटै शहर सधैं अगाडि रहिरहन नसक्ने बताए । ‘विराटनगर पहिले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थियो । विकासको अभियान चल्दै जाँदा विराटनगरलाइ अरू शहरले जिते होला । एउटाले एक पटक जितेपछि सधै जितुवा हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शहरहरूले विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । प्रतिस्पर्धामा अर्को शहर पनि अगाडि लाग्न सक्ने र त्यस्तोलाई स्वभाविक मानेर स्वीकार गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

तथापि, विराटनगर पनि विकासमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए । धेरै विकास गर्ने शहर एक नम्बर हुने जवाफ दोहोर्‍याए ।

आफूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा विराटनगरको विकासलाई मात्रै ख्याल गरेर धर नपाउने ओलीको जवाफ छ ।

‘म नगरपालिकाको मेयर होइन, कि म त्यहाँको विकासमा सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित होउँ । मैले सिंगै देश विकास होस्, सिंगै देश प्रतिस्पर्धामा उत्रियोस् भन्ने सोच्नुपर्छ । विराटनगरका लागि मात्रै होइन,’ ओलीको जवाफ छ ।

संसद्‍मा कर्णालीका सांसदहरूले सरकारले आफूहरूको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यही प्रश्न स्मरण गर्दै ओलीले मोदीलाई जवाफ दिए, ‘कर्णालीको पनि प्रश्न उठेको छ । मैले विराटनगरलाई ध्यान दिँदै गर्दा कर्णालीको पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

माओवादी सांसद मोदीले संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख रहेको भनेको तर, सरकारको व्यवहार त्यसअनुसार नरहेको भनेर अर्को प्रश्न गरेका थिए ।

‘विराटनगर जुटमिल, बुटवल धागो कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट र ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई निजीकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्नुभएको छ । के यही हो समाजवाद ?’ मोदीको प्रश्न थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निजीकरण अन्धाधुन्ध गर्ने नभनिएको स्पष्टीकरण दिए ।

‘हामीले अन्धाधुन्ध निजीकरण भनेका छैनौं । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य भनेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण छ, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो । सरकारले मात्रै चलाउँछ भनेर सधैं घाटाको काम सरकारले गर्न हुँदैन । सरकारले आफ्ना कमिकमजोरी र आफ्ना सीमा बुझ्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रको सामर्थ्य स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ । निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य गरेर जाने र यी दुईलाई अर्थतन्त्रमा एक अर्कालाई परिपूरणको रूपमा लिएर जानुपर्ने छ । यही नीति सरकारले लिएको ओलीको जवाफ छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब, बेरुजु ६ खर्ब, ब्यापार घाटा १५ खर्ब, राजस्व संकलनले तलब नपुग्ने अवस्था रहेको बताए । ‘यो अवस्था जनताको निराशा हटाउने र तिव्र आर्थिक वृद्धिको परिणाम हो’ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य तीन दशकपछि बुढ्यौली समाज बनाउने, २५ प्रतिशत नेपाली अहिले नै कुपोषणका कारण पुड्को हुने यही हो र ?’ सुवालको प्रश्न छ ।

‘पतञ्जलि, गिरिबन्धु चियाबगान, बालमन्दीरको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई के कारबाही हुँदैछ ?,’ सुवालको प्रश्न छ, ‘सरकारी संस्थाको ४ खर्ब बचत ठगी गर्नेलाई कहिले कारबाही हुँदैछ ?’

नेमकिपाका सांसद सुवालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सँग जोडिएर अर्को प्रश्न गरे, ‘के जबज पूँजीवादी सरकारमा जाने एमालेको भर्‍याङ मात्रै हो र ?’

सुवालका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओली धेरै अल्झिएनन् ।

‘जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा माननीयजीले प्रश्न गर्नुभएको छ’, ओलीको जवाफ छ, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद वास्तवमा राम्रो सिद्धान्त हो । त्यसलाई सम्झिएर त्यस बाटोमा जानुपर्छ भन्ने जुन विचार राख्नुभयो । त्यसनिम्ति धन्यवाद छ ।’

विकसित हुँदै कर्णाली

कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सरकारले कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक नीति नल्याएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आएको ख्याल गर्न सुझाए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेको महसुस हुन नसकेको बताए ।

‘कर्णाली नेपालभित्र पर्छ कि पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू’ शाहीको प्रश्न छ, ‘झन्डै १९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णालीका लागि ठोस योजना सुनिएनन् । यसकारण कर्णाली नेपालभित्र पर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने विभेद किन ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली विकसित हुँदै आएको बताए । विकासका योजना माग गर्न चर्को स्वर गर्न आवश्यक नरहेको सुझाए ।

‘सायद भर्खर भर्खर यसै पल्ट यसै सदनमा आउनुभएको हुनाले अलि चर्कै कुरा गर्नुपर्ने भयो कि जस्तो पनि लाग्छ ।’ सांसद शाहीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ । अन्यथा, कर्णाली विकसित हुँदै आएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विनिता कठायतले पनि नीति तथा कार्यक्रममा कर्णलीका लागि कार्यक्रमहरू आउन नसकेको बताइन् ।

‘न नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विषय आटाउँछन् न पुरानामा अटाए,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो सबैमा पछाडि छ । अब आउने बजेटमा कर्णालीले न्याय पाउँछ कि नाईं ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको विकास सजिलो नरहेको तर, विकासले गति लिएको ख्याल गर्न सुझाए । उनी भन्छन्, ‘हुम्लाको सदरमुकामसम्म गाडी पुग्दैछ ।’

प्रधानमन्त्रीका अनुसार काठमाडौंबाट गाडी चढेपछि कर्णालीसम्म पुग्ने अवस्था बनेको छ । सिमिकोटलाई हिल्सा नाकासम्म जोडिँदैछ । डोल्पा विकास हुँदै आएको छ । कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर बनेको छ ।

कर्णालीमा विद्युतीकरण भएको छ । खानेपानीका आयोजनाहरू पुगेका छन् । विद्यालय व्यापक रुपमा बनेका छन् । विद्यार्थीहरूले उत्साहका साथ पढ्ने वातावरण बनेको छ ।

‘पहिले कर्णालीमा विद्यालयको मुख देख्न गाह्रो थियो । पहिले छोरीहरूले पढ्ने भनेको ठूलो कुरा थियो । अहिले सामान्य कुरा भएको छ । छात्र र छात्राको संख्या बराबर छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।

कालीकोट जिल्लाबाट एसईई दिनेमा छात्र भन्दा छात्राहरूको संख्या बढी रहेको पनि उनले स्मरण गरे । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा अस्पताल पुगेको छ । जुम्लामा विमानस्थल छ । जुम्लामै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । शाखाको रुपमा दैलेखमा ५० बेडको अस्पताल बनाइँदैछ ।

‘तसर्थ, कर्णालीको विकासमा ध्यान नपुगेको छैन । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अरू विद्यालयहरू, एयरपोर्ट, बाटाहरू बनेका छन्’ ओलीको जवाफ छ ।

जुम्लाको सिन्जा उपत्यका संरक्षणको सम्बन्धमा समेत सरकारको ध्यान रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

‘सिन्जा उपत्यका जो पुरानो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको धरोहर हो । त्यसलाई तदअनुसार नै विकास गर्नको निम्ति त्यहीँबाट मुगु कर्णाली जाने रारा पुग्ने बाटो बनेको छ’ ओलीको जवाफ छ । चन्दननाथमा एयरपोर्टको पनि उनले स्मरण गरे ।

कर्णाली जुम्लाको मार्सी चामल चर्चित रहेको बताए । थप विवरण सुनाउँदै उनले भने, ‘कर्णालीमा अब यार्सागुम्बा मात्रै होइन । गुठी चयाउ जस्ता ताप्लेजुङदेखि हुम्लासम्म यो च्याउ प्राप्त हुन्छ । सबै भन्दा बढी दामी, राम्रो र प्रभावकारी च्याउ रोल्पाको भनिन्छ ।’

स्याउ उत्पादनको विषय प्रधानमन्त्रीले छुटाएनन् । ‘त्यहाँ स्याउ, जैतुन जस्त खेतीहरू हुन सक्छन् । त्यसमा ध्यान दिइएको छ ।’ उनका अनुसार विद्युत नपुगेको वा पुर्‍याउन असहज हुने ठाउँमा वैकल्पिक उर्जाको प्रबन्ध गरिएको छ ।

यी प्रगति सुनाउँदै ओलीले अगाडि भने, ‘अब कसैले मन लागेर कर्णालीमा केही पनि भएको छैन भन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, के के भएको छ म यहीँबाट दर्जनौं कुराहरू भन्न सक्छु ।’ कर्णालीको विकासका लागि काम भएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘त्यहाँका मान्छेहरू खुसी छन् ।’

प्रश्न गर्नेहरूलाई विगतमा कर्णाली कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भनेर तुलना गर्न उनले पटक–पटक सुझाए । ‘हिजो त्यहाँका मान्छे २६ दिन लगाएर नेपालगञ्ज पुगेर नुन लिएर जानु पर्दथ्यो । तर, आज यस्तो सुविधा पुगेको छ झन्डै झन्डै घरैपिच्छे, आँगनैपिच्छे बाटो पुगेको छ ।’

तथापि, कर्णालीको विकास गर्न अझै आवश्यक रहेको र त्यसमा सरकारको ध्यान रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ ।

समुन्नत नेपालको परिकल्पना

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समुन्नत नेपालको परिकल्पना गरेको छ । यस निम्ति नेपालमा रहेका सबै वर्ग, क्षेत्र र भूगोलका नागरिकको समानताका निम्ति सरकारले योजना बनाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित समुदायको लागि सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायले माग गर्दै आएको दलित प्राधिकरण गठन लगायतका विषय नरहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘आगामी दिनमा दलित समुदायका लागि के गर्ने योजना छ’ भनेर स्पष्टीकरण मागे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीका लागि समान रूपले विकास हुने गरी र पछाडि पारिएका मानिसका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको जवाफ दिए ।

‘दलितमा ध्यान पुगेन भन्ने कुरा छ । यसबारे फुर्सदले नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुहुन अनुरोध गर्दछु’ ओलीले भने, ‘समानता र न्यायका पक्षमा यसको प्रतिबद्धता ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा दलित शब्द नभेटिए तापनि समानता र न्यायका पक्षमा सरकारको प्रतिबद्धता भेटिने र त्यसभित्र दलित लगायत सबै पर्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण छ ।

गत १९ वैशाखमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा मओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यो विषय उठाएका थिए । ‘सरकार बनेपछि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर तपाईंहरूको दृष्टि गएन । तपाईंको दुई तिहाइको चश्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन,’ प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए ।

आइतबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा धेरै जातजाति र समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै सबैको नाम नीति तथा कार्यक्रममा लेख्न आवश्यक नरहेको बताए । समानता र न्यायका पक्षमा गरेको प्रतिबद्धताले सबैलाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ ।

प्रचण्डले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मजदुर, किसान, थारू, मधेशी, मुस्लिम लगायतका उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको संघर्षको प्रतिफल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको ख्याल गर्न ओलीलाई सुझाएका थिए ।

‘एक जना नेताले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गर्दै आफूले जानेका नेपालका जाति/जनजातिको नाम लिनुभएको थियो’ प्रचण्डको प्रश्नलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘नीति कार्यक्रममा सबै जातको नाम लेख्नुपर्ने हो र ?’

प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ छ, ‘सामाजिक न्यायसहित दलित लगायत पिछडिएका सबै समुदायको उत्थान गर्ने कार्यक्रम आएको छ । हामीले भनेका छौं कोही पनि पछाडि पर्न हुँदैन । यति भएपछि पुग्दैन र ?’

संविधानमा ३१ वटा धारा मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती हक कार्यान्वयनतर्फ सरकार रहेको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा अझै कोही छुट्यो कि भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ, ‘कोही छुट्दैन । राउटे छुट्दैन, कुसुन्डा पनि छुट्दैन । यसकारण कसैले म छुटेँ भन्ने नठान्नुभए हुन्छ ।’

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सबैका लागि भएको ख्याल गर्न पनि उनको आग्रह छ । ‘विद्यालय बनेका सबैका लागि हुन् । अस्पताल, बाटाहरू, खानेपानी आयोजना सबैका लागि हुन् । विद्युतीकरण, सञ्चार सबैका लागि हो’ ओलीको जवाफ छ ।

तथापि, पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि बढाउन सरकार विशेष व्यवस्था र कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ ।

सुशासनप्रति प्रतिबद्ध

प्रधानमन्त्री ओलीकाअनुसार सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए, ‘सुशासन कायम गर्ने कार्यक्रम के छन् ?’

प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ, ‘नीति तथा कार्यक्रममा सबै कार्यक्रम सुशासन र विकासका लागि त हो ।’

सांसद पुनले दलाल पूँजीवादको प्रभाव बढेको भनेर पनि स्पष्टीकरण मागे ।

‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आसेपासे पूँजीवाद हो । नेपालमा यो आसेपासे पूँजीवाद बिचौलियाको रूपमा वा सभ्य भाषामा भन्दा स्वार्थ समुहको रूपमा रहेको छ,’ पुनको प्रश्न छ, ‘यो प्रभाव कम गर्ने योजना के छ ?’

‘आसेपासे पूँजीवादको कुरा गर्नुभयो । पूँजीवाद त नेपालमा छ नै । आसेपासे पनि होला । आफ्नो अलिक सम्पर्क, सम्बन्ध नभएको हुनाले, चिनजान भएन,’ ओलीले जवाफ दिए ।

तथापि, आफू पूँजीवादलाई नभएर पूँजीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्नेमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्‍याए ।

‘हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेका छौं, पूँजीवाद होइन । पूँजीवाद कि जनवाद भन्दा वा पूँजीवाद कि मान्छेवाद भन्दा मान्छेवाद ल्याउने हो । । यसकारण पूँजी ल्याउने हो पूँजीवाद होइन’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।

सरकार पूँजीवादलाई नभएर समाजवादलाई अगाडि बढाउँदै र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ ।