१६ औं आवधिक योजनामा महत्वकांक्षी योजना नराख्न अर्थविद्हरुको सुझाव

६ असार, काठमाडौं । १६ औं आवधिक योजनामा महत्वकांक्षी योजना नराख्न अर्थविद् तथा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजनाको तयारीस्वरुप बुधबार पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्य तथा विज्ञसँग सुझाव लिएको छ । सो क्रममा विज्ञहरुले महत्वकांक्षी योजना नराख्न सुझाव दिएका हुन् ।

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो महत्वकांक्षा राख्न नहुने बताए । अहिलेको अवस्थामा बढीमा ७ वा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्ने हो भने निर्यातमा जोड दिनु पर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अघि सारेको गौरवका आयोजनाको परिभाषा फेर्नुपर्ने बताए ।

खतिवडाले विकासलाई सरकारले झनै कठिन बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका आयोजना नै गौरव गर्न लायक नरहेको उनको तर्क छ ।

‘हामीले यति धेरै किसिमले डिभाइड गर्यौं हाम्रा कार्यक्रमलाई, राष्ट्रिय गौरवका भनेका छौं, गेम चेन्जर भनेका छौं’, उनले भने, ‘मेरो यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भनौं, यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरौं ।’

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले तथ्यांक विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय किन लगियो भनेर प्रश्न गरे । लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने भन्दै उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ठूलो नबनाउन सुझाव दिए । कृषि क्षेत्रमा बढी सम्भावनाको खोजी गर्न उनले सुझाव दिए ।

पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग रोक्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु पर्ने बताए । पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजनालाई आयोगलाई वलियो बनाउनु पर्ने बताए ।

पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, पूर्व सदस्यहरु डा. जनकराज शाह, डा. गोविन्द नेपालले पनि योजना बनाउदा भद्दा बनाउन नहुने बताए ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्रकी डिन डा. कुसुम शाक्यले सहकारी र बैंकमा ठूलो रकम रहेको भन्दै भएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताबहरु लोकसेवा पास गर्नका लागि अध्ययन गर्न मात्रै उपयोगी रहेको भन्दै यसलाई उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालको बनाउन जोड दिनु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौं योजना तर्जुमाको तयारी सुरु गरेको छ । सोही क्रममा आयोगले बुधबार पूर्व उपाध्यक्ष तथा विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षका साथ सोह्रौँ योजनाको तयारी सुरु गरेको जानकारी दिए ।