‘माग पूरा गर्ने अस्त्र विद्यार्थीलाई नबनाऊ’

१४ असार, काठमाडौं । पेशागत हकहितको माग गर्दै आन्दोलनरत मावि शिक्षकहरुको तालाबन्दीको कारण कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको छ ।

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन)ले मंगलबारदेखि एक हप्ता कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । विराटनगर र सुर्खेतको परीक्षण केन्द्रमा ताला लगाएको छ भने केन्द्रमा पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

हिस्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले बोर्डलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेर रोकिदिन आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पाँच दिन संपरीक्षणको काम रोकिदिनुहोस् भनेको छौं, यदि गर्नुभएन भने यहाँ पनि साँचो लगाउँछौं ।’

शिक्षकहरुको आन्दोलनले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कक्षा १२ को नतिजा पर्खिरहेका विद्यार्थीलाई भने समयमा रिजल्ट नआउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षा दिएर सिम्याटको तयारी गरिरहेकी सुरक्षा चौलागाईं उत्तरपुस्तिका जाँच्न रोकिएको खबरले मानसिक तनाव दिएको बताउँछिन् । रिजल्ट ढिला आउने चिन्ता बढेको भन्दै उनले भनिन्, ‘त्यसै पनि रिजल्ट नआएसम्म तनाव नै हुन्छ । अहिले त कापी जाँच्न नै छोड्नुभएको छ भन्ने कुराले झन् तनाव दिइरहेको छ ।’

अर्का विद्यार्थी बसन्त दुलाल पनि शिक्षकहरुले आफ्नो माग पूरा गर्न विद्यार्थीलाई अस्त्र बनाउन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरहरुको माग ठीक होला, तर आफैंले पढाएको हामी विद्यार्थीलाई किन पासो थाप्नु ? यो त हामीमाथि अन्याय हो नि !’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १२) का परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मा तालाबन्दीको कारण विद्यार्थीको नतिजामा ढिलाइ हुने बताउँछन् ।

वैशाख २६ गतेदेखि जेठ ५ गतेसम्म भएको कक्षा १२ को परीक्षामा करिब ४ लाख ६७ हजार विद्यार्थी सहभागी थिए । बोर्डले साउनभित्र नतिजा निकाल्ने तयारी गरिरहेको थियो । परीक्षा नियन्त्रक शर्मा भन्छन्, ‘यही (उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने आन्दोलन) कारणले विद्यार्थीको रिजल्ट ढिला हुने भयो । लाखौं विद्यार्थी मानसिक तनावमा पर्ने भए ।’

उत्तरपुस्तिका जाँच स्थगित गर्नुपर्ने हिस्टुनको मागमा आफूहरुको सहमति नभएको भन्दै उनले भने, ‘एक हप्ता उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिनु भनेको नतिजा पनि एक हप्ता पछाडि धकेलिनु हो । विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको कुरामा कसरी समर्थन जनाउन सक्छौं ?’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पनि शिक्षकको माग स्वाभाविक भए पनि विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्थगित गर्नु न्यायसंगत नभएको बताउँछन् । शिक्षकहरुको माग जायज भए पनि प्रकृया गलत भएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ, तर आफ्नो माग पूरा गर्न विद्यार्थीलाई मोहरा बनाउनु ठिक होइन ।’

शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पनि आन्दोलित शिक्षकहरुको मागमा ऐक्यबद्धता भए पनि विद्यार्थीलाई अन्याय पर्ने आन्दोलनमा आफूहरुको सहमति नभएको बताइन् । ‘आन्दोलित शिक्षक साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ । उहाँहरुको पेशागत सुरक्षा हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन रहँदैन ।’

‘विद्यार्थीमाथि अन्याय’

सरकारले २०६७ सालमा दिएको ४ हजार अनुदान कोटाको शिक्षक दरबन्दीलाई स्वत: दरबन्दीमा परिणत गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐनमा आउनुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकहरुको माग छ ।

साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागू हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने (विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरबन्दीलाई नै विषयगत दरबन्दी मानिनुपर्ने), साविकको उमावि तहमा कार्यरत ४ हजारको संख्याको अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी बुँदा न १ बमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने लगायतका उनीहरुको माग छ ।

शिक्षक/कर्मचारीले आफ्नो माग पुरा गर्न विद्यार्थीलाई अस्त्र बनाउनु बदमासी भएको शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । विद्यालय बन्द गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्थगित गर्ने जस्ता आन्दोलनले विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘उनीहरुले न्याय पाउनुपर्छ, तर आफूलाई न्याय माग्ने शिक्षकले विद्यालय बन्द गर्ने, उत्तरपुस्तिका जाँच स्थगित गरेर विद्यार्थीमाथि अन्याय गर्न मिल्छ ? यो बदमासी हो ।’

यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नियामक निकाय बलियो गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘१२ कक्षा पढाउनेहरुले उत्तर पुस्तिका जाँच गरेनन् भने १२ कक्षा माथिकालाई जाँच गर्न लगाएर भए पनि नतिजा समयमा दिनको लागि काम गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ‘आन्दोलनकारीले ताला लगायो भन्दै चुप लागेर बस्ने होइन ताला फुटाएर काम सुचारु गर्नुपर्छ ।’

हिस्टुनका अध्यक्ष न्यौपाने भने कक्षा ११ र १२ पढाउन पहिला शिक्षक लाइसेन्सको अनिवार्य नभएको, तर अहिले त्यही कारण कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक निकाल्न थालेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘आफ्ना आवाज राज्यलाई सुनाउन सांकेतिक रुपमा एक हप्ताको लागि मात्र गरेको हो’ आफूहरुको आन्दोलनले नतिजा प्रकाशनमा ढिला नहुने दाबी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘करिब ९० प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण सकिएको छ, संपरीक्षणको काम मात्रै बाँकी हो ।’