सरकार आफैंले असफल बनाउँदैछ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

१७ असार, काठमाडौं । सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट १३ असारमा पास भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नं. २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा कार्यक्रमलाई सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गर्ने र दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताएका थिए । निजी कम्पनीलाई पोस्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढेन । तर सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गर्ने भनिएका कारण १४ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने बन्द भयो ।

यो पटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले पुनर्संरचनाको योजना ल्याउने भन्दै ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । पुनर्संरचनाको योजना नल्याई निजीमा बन्द गर्ने घोषणाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थको तर्क

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाका अनुसार बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने प्रस्ताव गर्नुअघि बोर्डसँग कुनै छलफल भएको थिएन । मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि बजेट वक्तव्यको यो बुँदाबारे आफूहरु पनि बेखबर रहेको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिको उपचारका क्रममा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले फर्जी बिल पेश गर्ने गरेको तथा बिमितको सुविधा थैली सक्ने हिसाबले मनपरी स्वास्थ्य परीक्षणमा गरेकाले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्र बीमा सेवा दिने निर्णय गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘बीमा कार्यक्रममा बढी दुरूपयोग गरेका कारण निजी तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भने, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नदिन खोजेकै हो ।’

अहिलेको मोडलबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारलाई भार मात्र परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सञ्चालन भइरहेको मोडल बीमाको उद्देश्य भन्दा फरक खालको छ । समग्रमा हेर्दा बीमाको प्याकेज पनि खर्चिलो छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बीमाले कभरेज बढाउन नसक्दा सरकारले कति समयसम्म भार थेग्न सक्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।’

अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपना दिनका लागि पुनर्संरचना गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

विज्ञहरू भने पुनर्संरचनाको योजना नबनाई निजी र मेडिकल कलेजमा सेवा बन्द गर्दा थप समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भएका कमजोरीलाई पहिचान गरेर त्यसको समस्याको समाधान तर्फ सरकार लाग्नुपर्थ्यो’ स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारले एउटा समस्या समाधान गर्छु भन्दा अर्को ठूलो समस्या ल्याएको छ । निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा खरिद नगरी बीमालाई दिगोपना गर्न सकिँदैन ।’

ठूला अस्पतालमा धमाधम बन्द भए सेवा

स्वास्थ्य बीमा ऐन–२०७४ अनुसार बीमा बापतको सेवा लिन पहिलो चरणमा अनिवार्य सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रेफर गरेको विशिष्टीकृत सेवा भएको र बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निजी अस्पताल वा मेडिकल कलेजबाट पनि सेवा लिने व्यवस्था छ ।

ऐनले सेवाप्रदायक संस्थामा निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल र शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई समेत समेटेको छ । बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि मुलुकभर ४६४ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन्, जसमध्ये  ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो ।

तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् ।

बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (बिर्तामोड), लाइफ लाइन अस्पताल (झापा), मेची नेत्रालय (झापा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), विराट मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर (विराटनगर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), नेशनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), शुभस्वस्तिक अस्पताल (बर्दिवास) र नेपाल आँखा प्रतिष्ठान (भैरहवा)ले सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।

राप्ती आँखा अस्पताल (दाङ), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (बाँके), फत्तेवाल आँखा अस्पताल (बाँके), फुलकुमारी मेमोरियल हस्पिटल (सिरहा) र सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल (सिरहा) ले बीमा कार्यक्रममा सेवा बन्द गरेका छन् ।

यसबाट बिमित नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै पुग्नुपर्ने, नभए बीमा  सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त बनेको छ नै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा लैजाने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिनेछ ।

सरकारको निर्णयले सरकारी संस्था नजिक नरहेका बिमित सेवाग्राहीलाई थप मार पर्ने देखिन्छ ।

अहिले पनि बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाइने, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनुपर्ने, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुने, अस्पतालमा धेरैजसो औषधि नपाइँदा निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको बीमाकर्ताको गुनासो छ । दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन तोकिएका स्वास्थ्य संस्था निकै टाढा हुँदा पनि सर्वसाधारणले लाभ लिन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँचका लागि सञ्चालित कार्यक्रममै असुविधा र असहज भएपछि बीमा नवीकरण नगराउने प्रवृत्ति गएको छ  ।

यसलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई बीमामा जोड्ने र सबै नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा बीमामा समेट्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसका लागि बनेको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड र त्यसका आधारमा ७ वर्षभित्र देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने परियोजना अलपत्र छ । त्यसमाथि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा नै नदिने निर्णय गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप धरासायी हुने देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार सम्भव भएसम्म सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिनु राम्रो हो । तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि निषेध गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीतामै प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् । ‘राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ, कसैको कमजोरी देखिएमा कारबाही गर्नुपर्छ’  डा. वन्त भन्छन्, ‘सरकारी संयन्त्रले अनुगमन बलियो नबनाउने, अनि कमजोरी देखियो भने निजीमार्फत सेवा दिन्न भन्नु सरकारको निकम्मापना हो ।’

बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती पनि लहडबाजीमा लागेर निजी अस्पतालबाट सेवा बन्द गर्न नहुने तर्क राख्छन् । ‘कुनै संस्थाले बदमासी गरेको पुष्टि भएमा कारबाही गर्नुपर्छ । तर सबै निजी तथा मेडिकल कलेजलाई बन्द गर्दा यसबाट थप मर्कामा बिमित नै पर्छन्,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।

बोर्ड भन्छ- बदमासी सबैतिर छ

बीमा बोर्डका निर्देशक दामोदर बसौलाका अनुसार बजेट वक्तव्य पनि ऐन सरह हुने भएकाले अब निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सेवा दिन सकिँदैन । तर यसले बीमा कार्यक्रमकै प्रभावकारीतामा असर पर्ने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तर हाम्रो सबै स्वास्थ्य क्षेत्र पर्याप्त रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्षम छैनन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि हटाउँदा बीमा कार्यक्रमको प्रभाव झन् खस्किँदै जान्छ ।’

निजी क्षेत्रलाई हटाउनु समाधान नभएको भन्दै बीमा बोर्डका निर्देशक बसौलाले भने ‘निजी मात्रै होइन, गल्ती र बदमासी सरकारी क्षेत्रबाट पनि भएका छन् । त्यसलाई रोक्न हामीले बलियो मोनिटरिङ प्रणाली बनाउनुपर्छ ।’

बोर्डका अनुसार २०० भन्दा बढी निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्झौताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

अहिले सेवा दिइरहेका ४ वटा निजी अस्पतालको सम्झौता आगामी साउनमा सकिँदैछ । ‘सम्झौता अवधि भएका स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन सक्छन् । तर नयाँ सम्झौता वा नवीकरण गर्ने काम बोर्डले बन्द गरेको छ,’ बसौलाले भने ।

स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम नै बन्द गरेपछि सेवा नपाएका गुनासो आउने क्रम पनि बढेको छ । ‘बोर्डले बजेट वक्तव्यमा आएको विषयलाई छलफल गरेर थप स्पष्ट गर्नका लागि स्वास्थ्य, अर्थ तथा स्वास्थ्य समितिलाई पत्र लेखेको छ,’ बसौला भन्छन्, ‘हामीले केही गर्न सक्दैनौं, मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत यस विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले बजेट मार्फत आएको विषयलाई त्यही ढंगले लिनुपर्ने एउटा पक्ष छ । समन्वय गरेर जानसक्ने अवस्था भएकाले सबै क्षेत्रको कुरा सुनेर बसेको छु । यो विषय छलफलको क्रममा छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा : बीमित र सरकार दुबैबाट शुल्क असुल्छन् अस्पताल