सुुदूरपश्चिममा सत्तापक्षको असन्तुष्टिबीच अघि बढ्यो बजेटमाथिको छलफल

२६ असार, धनगढी । सुुदूूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल २६ औं दिनमा अघि बढेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल मंगलबारदेखि सुरु भएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले यथास्थितीमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णयकाबीच मंगलबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभामा छलफलका लागि पेश गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरी, राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य खेमा विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीले बजेटमाथि धारणा राखेका छन् । बजेटमाथि धारणा राख्ने विपक्षीसहितका सबैले बजेटप्रती असन्तुष्टि जनाउदै सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले त बजेट संशोधन नभएमा समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । ‘यो बजेट नेतामुखी विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह र माननीयबाट संकलन भएका योजनाका फाइल कता गए ?’, नाउपाका सांसद घनश्याम चौधरीले भने, ‘यो बजेटलाई यथास्थितीमा हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ । संशोधन हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले विपक्षीलाई विरोध गर्ने सुविधा भए पनि सत्तापक्षबाट समेत बजेटमा असन्तुष्टिको आवाज सुनिएकाले गलत परम्पराको सुरुवात भएको बताए । धामीले सांसदको सहभागितामा बजेट निर्माण र तर्जुमा हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । आफ्नो गृह जिल्लामा प्रशस्त बजेट परेको सुनाउँदै धामीले तर आफूले पेश गरेका योजना नपरेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका राजेन्द्र रावलले आधा भन्दा बढि बजेट गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा हालिएको बताउँदै नीतिगत भन्दा पनि नेतामुखी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यो बजेट आधा भन्दा बढि गठबन्धनका शिर्ष नेताका जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा हालिएको छ । नीतिभन्दा नेतामुखी ल्याइएको छ । मानिसको जीवन रक्षा, न्याय र दीगो विकासमा ध्यान दिइएको छैन,’ रावलले भने, ‘जनस्तरबाट आलोचित भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । उद्देश्यविहीन छ ।’

रावलले मन्त्रालयगत रुपमा बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी विष्टले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेर सरकारले बजेट ल्याएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा हिँड्न सक्ने वातावरण नभएको बताइन् । विष्टले मन्त्रालयको फर्निचर खरिद, रंगरोगन जस्ता शिर्षकमा लाखौँ बजेट हाल्दा विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो समेत गरिन् ।

‘बजेट आएपछि हामी कोठाभित्र थुनिएर बस्नुुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्रमा हिड्नसक्न वातावरण छैन । हामीलाई निषेध गरिएको छ,’ विष्टले भनिन्, ‘अब जनतालाई के जवाफ दिने ? त्रासपुर्ण वातावरणमा बाँच्नुपरिरहेको छ ।’ विष्टले बजेटमा अनावश्यक रुपमा राखिएका शिर्षक काट्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन नभए पारित गर्न नदिने बताइन् ।

स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट शैद्धान्तिक रुपम गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । जोशीले सरकारले आवश्यकताका आधारमा नभएर अनावश्यक रुपमा बजेट वितरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।