सचिव राउत रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट

२७ असार, काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको छ । रिटमा राउतलाई विना शर्त रिहा गर्न माग गरिएको छ ।

राज्यका निकायहरुले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन मार्फत अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पाइन्छ । राउतका भाइ तिलकबहादुर खड्काले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बुधबार दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले राउतलाई पक्राउ गरेपछि दिएको पूर्जीमा थुनामा राख्नुको आधार र कारण नखुलाइएको तर हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति लिने क्रममा सरकारी वकिलले ‘मन्त्रिपरिषदमा झुटो र किर्ते समेतको व्यहोरा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदलाई भ्रममा पारी मन्त्रिपरिषदको निर्णय र हाल बहाल रहेको कानुनको दुरुपयोग र अपव्याख्या गरेकाले अनुसधान गर्नुपरेको’ उल्लेख गरिएको रिटमा जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा ‘ललिता निवास क्याम्पा भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।

उक्त निर्णयअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट तत्कालिन शाखा अधिकृत राउतले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए । सीआईबीले उनले उठाएको टिप्पणीकै आधारमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएकाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नता रहेको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

तर राउतले उठाएको टिप्पणीमा माथिल्लो तहका कर्मचारीले थप छुट्टै प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने अनियमिततामा राउतको संलग्नता पुष्टि नहुने दाबी गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा अनुसन्धान अधिकृतले त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर सचिव राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आधार र कारण्बिना नै जिल्ला अदालतले आफूलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको दाबी गरिएको छ ।

माथिल्लो तहको अधिकारीले दिएको निर्देशनका कारण आफूले टिप्पणी उठाएको भन्दै सचिव राउतले त्यतिबेलाको निर्णयलाई १२ चैत २०७० सालमा जारी भएको संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले दोषी करार गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

उनले आफूमाथि किर्तेमा अनुसन्धान गर्ने हदम्याद समेत सकिएको जिकिर गरेका छन् । मुलुकी ऐन २०२० खारेज भइसकेको र नयाँ ऐन अनुसार २ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा नचलाएकाले हदम्याद कायम नभएको उनको दाबी छ ।

सचिव राउतको पक्षबाट दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ, ‘टिप्पणी उठाएकै कारण सरकारी दस्तखत किर्तेको अपराधिक तत्व पुष्टि नहुने हुँदा र अनुसन्धानमा अनिवार्य रुपमा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था समेत नभएको हुँदा प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही गैरकानुनी र बदरभागी रहेको छ ।’

रिटमा सचिव राउतलाई दिएको थुनुवा पुर्जी र जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न दिएको अनुमति समेत बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।