ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन मन्त्रीले किन पाए सफाइ ?

३ फागुन, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा तत्कालीन तीन जना मन्त्री पनि आरोपित थिए ।

२०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई पनि अभियोग लगाएको थियो ।

अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो माग गरेको थियो । तर उनीहरु तीनै जनाले सफाइ पाएका छन् । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दा सोही मन्त्रालयका मन्त्रीहरु गच्छदार र श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मन्त्रीहरुलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो । इजलासले त्यसको कारण भने यस्तो दिएको छ ।

• अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने भनेको ।

• मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने ।

• मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने ।

हेर्नुहोस् विशेष अदालतको फैसलाको अंश

भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई भने ललिता निवासको जग्गाभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरेको  विषयमा मुद्दा परेको थियो ।

ललिता निवासभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा कायम गर्ने टिप्पणी उठाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको थियो । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गाबाट लगत कट्टा गरी केही जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विशेष अदालतले यसरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम भएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व रहने गरी जफत हुने ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा सचिव अधिकारीले पुनः प्रस्ताव पेश गरेको र मन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएकाले उनीहरुको बदनियत पुष्टि नहुने विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विशेष अदालतको फैसलाको अंश