निजामती प्रशासनमा कोतपर्व

वि.सं. २०४९ कात्तिक २१ गतेको घटनालाई कैयौंले २०४६ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुन:स्थापनापश्चात् मुलुकको निजामती सेवामा आएको ठूलो भुइँचालो भन्ने गरेका छन्, मैले भने निजामती प्रशासनमा कोतपर्व भन्ने गरेको छु । अब त्यस दिनको घटना वर्णन गरुँ:

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कोइराला सरकारद्वारा कर्मचारी छटनी गर्ने कामको तारतम्य मिलाउन बिहानै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव मधुसूदनप्रसाद गोर्खाली, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थमान शाक्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव विष्णुप्रसाद खत्री लगायतलाई बोलाइएछ । हामी भने त्यस दिन १०.३० बजेतिर कार्यालय पुगेका थियौं । शाखा अधिकृत जनकराज जोशी (जोपछि सचिव भएर पाँचवर्षे कार्यकाल पूरै बिताएर निवृत्त भए) पनि बेलैमा कार्यालय आए । लगभग ११ बजेतिर अध्यक्ष कुलशेखर शर्मा पनि आइपुगे ।

कार्यालयको काम सुरु गर्ने क्रममा शाखा अधिकृत जनकराज जोशीले मलाई भने ‘हामी यहाँ प्रशासन सुधारका कुरा गर्दैछौं, काम गर्दैछौं र आजै सो सम्बन्धमा कुरा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसमेत अरुलाई पनि बोलाएका छौं । उता बालुवाटारमा भने बिहानैदेखि कर्मचारी सम्बन्धी कुरामा के के गर्दैछ, मन्त्रिपरिषद् । बिहानै सबै मन्त्रीहरू बालुवाटार बोलाइएर त्यहाँ गएका छन् ।

अधिकृत जोशीका कुरा सुनेपछि जानकारीमा आएको कुरा आफ्ना हाकिमलाई तुरुन्तै बताउनु वा जानकारी दिनुपर्दछ भन्ने ठानेँ । अनि सरासर अध्यक्ष शर्माको कोठामा गई जे अधिकृत जनकराज जोशीबाट सुनेथें ती जस्ताको त्यस्तै उन (कुलशेखर शर्मा) लाई ‘सर’ भनेर सम्बोधन गर्दै बताइदिएँ ।

अध्यक्ष शर्माले मेरा भनाइमा विश्वास गरेनन् । अनि भने ‘तपाईं पनि के के सुन्नु हुन्छ, हुन्छ । साथै थपें प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी घटाउने तौरतरिका बारेमा समितिले गरिरहेको कामको बारेमा बताएको छु । उहाँले विराटनगरबाट फर्केर आएपछि तपाइँसँग भेटेर विस्तृत जानकारी लिउँला भन्नुभएको छ । तपाइँ भने के के सुन्नुहुन्छ’ । यसो भनेपछि म सँग अध्यक्ष शर्मालाई जवाफ दिने शब्द केही भएन र नबोली आफ्नो कोठामा फर्किएँ ।

अपराह्नतिर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद अधिकारीलगायत अन्य केही मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीसँग कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा प्रशासन सुधार आयोग २०४८ को प्रतिवेदन अनुसार गरिनुपर्ने कामका विषयमा गहन छलफल गर्‍यौं । अनि साँझ ५:३० बजेतिर सबैजसो आ–आफ्नो घर फर्कियौं ।

हामी घरतर्फ हिँड्दा पनि दुईजना, अर्थात् अध्यक्ष शर्मा र सामान्य प्रशासन सचिव अधिकारी कुरा गर्दै थिए । पछि शर्माले ए ! मैले त एउटा रिसेप्सनमा जानुछ, लौ बाँकी काम भोलि गरौंला है, श्यामजी ! भनेछन् । अनि दुवै जना घरतर्फ हिंडेछन् ।

घरपुग्दा त बालुवाटारले निजामती प्रशासनमा कोतपर्व मच्चाइसकेको गाइँगुइँ सुनिन थाल्यो । साँझको रेडियो नेपाल र नेपाल टिभीले सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औं संशोधन गरी सचिवलगायत हजारौं कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिएको खबर प्रशारण गरिहाले । साथै केही सय कर्मचारीलाई २० वर्षे प्रावधान अनुसार अवकाश दिइएको खबर पनि प्रशारण भयो ।

वि.सं. २०४९ मा पनि बिजुली आपूर्तिमा लोडसेडिङको समस्या थियो जस्तो लाग्दछ । त्यसो हुँदा केहीले मात्र सरकारले धेरै निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिएको खबर रेडियो, टिभीबाट सुनेछन् । कतिले टेलिफोनबाट खबर पाएछन् । अवकाशमा परेकालाई साँझै अवकाश पत्र बुझाइएछ ।

साँझै अवकाशपत्र बुझाइएकामा सामान्य प्रशासन सचिव श्यामप्रसाद अधिकारी पनि परेछन् । जुन दिन (कात्तिक २१ गते) सरकारले निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा कोतपर्व मच्चायो, त्यो दिन तीन जना सामान्य प्रशासन सचिव हुन पुगेका कुरा ज्ञात भएको छ । कसरी भने, सामान्य प्रशासन सचिव श्यामप्रसाद अधिकारी सचिवका रुपमा उक्त दिन प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको कार्यालयमा अध्यक्ष कुलशेखर शर्मासँग प्रशासन सुधार आयोग २०४८ को प्रतिवेदनका आधारमा गरिनुपर्ने कामबारे छलफल गर्दै थिए ।

सामान्य प्रशासन सचिव अधिकारी समितिको कार्यालयमा काम गरिरहँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव विष्णुप्रसाद खत्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर सामान्य प्रशासन र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१, ७.२ र ७.३ मा संशोधन गर्ने टिप्पणी उठाउने काममा लगाएछन् । सह–सचिव खत्रीले पनि मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम निजामती सेवा नियमावलीको २९औं संशोधनका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, अर्थात् टिप्पणी उठाउने, मन्त्रीबाट सदर गराइ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेलगायतका कार्य निमित्त सचिवका रूपमा सम्पादन गरेछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावका सम्बन्धमा कात्तिक २१ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगको राय लिई पेश गर्ने निर्णय गरेछ । सोही आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगको राय मागेछ । लोक सेवा आयोगले पनि सरकारको निर्णय अनुसार निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधनको लागि सकारात्मक राय दिएछ । अनि मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा नियमावलीको २९औं संशोधन स्वीकृत गरेछ । संशोधन अनुसार उमेर ५८ वर्ष पूरा भएका र सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले नोकरीबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो (नेपाल राजपत्र, खण्ड ४२, अतिरिक्तांक ४०, २०४९ साल कात्तिक २१) ।

फेरि कात्तिक २१ साँझ नै निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उनन्तीसौं संशोधनलाई आधार बनाएर ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेकोे आधारमा अनिवार्य अवकाशमा परेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत जीतबहादुर मान्नधरलाई करारमा दुई वर्षको लागि सामान्य प्रशासन सचिवमा नियुक्त गरिएछ । यसरी एकै दिन एउटै मन्त्रालयमा एक जना, श्यामप्रसाद अधिकारीले पूरा सचिव र अर्का सह–सचिव खत्रीले निमित्त सचिव तेस्रा व्यक्ति जीतबहादुर मानन्धरले करारमा नियुक्त सचिवको भूमिका निर्वाह गर्न पुगेछन् । अर्थात् निजामती सेवा नियमावली २०२१ को २९औं संशोधन, त्यससम्बन्धी प्रक्रिया र संशोधनपछिको निर्णयले पारेको प्रभावका कारणबाट एकै दिन तीन अधिकृत (अधिकारी, खत्री र मानन्धर) ले सामान्य प्रशासन सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । सम्भवत: नेपालको निजामती सेवामा यस्तो भएको यो पहिलो पटक हो भन्ने ठान्दछु ।

जब मेलै सुनाएको कुरा सत्य निस्कियो तब अध्यक्ष शर्माले तपाईले भनेका कुरा ठीक रहेछन् भने । यसबारेमा पछि अध्यक्ष शर्मासँग कुरा गर्दा उनले यसो भनेका थिए:

मैले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी घटाउने तौरतरिका सम्बन्धमा समितिले गरिरहेको कामबारे बताउँदा हुन्छ त्यसै गर्नुहोस् । म विराटनगरबाट फर्किएर आएपछि तपाइँसँग भेटेर विस्तृत जानकारी लिउँला भन्नु भएको थियो तर मलाई नै अन्धकारमा राखेर प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको निर्णय किन गर्नुभयो र गराउनु भयो बुझ्न सकेको छैन ?

कात्तिक २१ गतेको निजामती प्रशासनमा भएको कोतपर्वको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्व सदस्यबाट नाम नबताउने सर्तमा बताएको देहायको जानकारी पनि यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला:

गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री कोइरालाका विश्वासिला एक मन्त्री (जसको नाउँ उल्लेख नगरिदिनुहोला भनिएको) सँग कुनै कार्यक्रममा भाग लिन अष्ट्रेलिया गएको थिएँ । त्यस क्रममा उनीसँग कात्तिक २१ गते सरकारले निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा गरेको निर्णयबारे कुरा गर्दा वा उठाउँदा मन्त्रीले भने: कुलशेखर शर्माले सुधारको नाउँमा आलटाल गरी हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको मात्रै होइन, असफल नै गर्न खोजेका रहेछन् । त्यो कुरा बुझेपछि सिंहदरबारमा उथलपुथल गर्नुपरेको हो ।

चिन्न नसकिएका प्रधानमन्त्री : प्रशासन सुधार आयोगको गठन र त्यसका अध्यक्षको दायित्व स्वयम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्वाह गरेको उल्लेख भैसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा परेका सम्पूर्ण सिफारिस उनले अध्यक्षता गरेका बैठकद्वारा पारित गरिएका हुन् । आयोगको कामको सिलसिलामा उपाध्यक्ष कुलशेखर शर्मालाई पूर्ण विश्वासमा लिइएको देखिएको थियो । साथै कोइरालाकै अनुरोधमा शर्माले प्रशासन सुधार अनुगमन समिति २०४८ को अध्यक्षताको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

समितिको काममा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले चाख लिएको कुरा अध्यक्ष शर्माले हामीलाई सुनाउँथे । तथापि २०४९ साल कात्तिक २१ गते जुन प्रकारको कदम प्रधानमन्त्रीले चाले, त्यसले समितिको उपादेयता सिद्धिसकेको थियो । तैपनि समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेर काम गराउँदै गए । त्यसो गर्नुको सट्टा समितिलाई खारेज गरेर सुधार सम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुपर्ने थियो भन्ने उल्लेख गरिसकें । साथै, जब मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन सुधार परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो, त्यस बखत समितिलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन सुधार समितिको रुपमा राखिएको भए पनि सुधारको काम संस्थागत रुपमा हुँदै जाने थियो होला ।

यो विषयमा मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्ने थियो । सो हुन सकेको देखिएन । प्रतिफल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना भएको अनुगमन समिति केवल केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने निकाय हुन पुग्यो । यस मानेमा समितिका प्रथम अध्यक्ष कुलशेखर शर्मा र उनी पछिका अध्यक्ष गोरक्षबहादुर न्हुछेंप्रधान र सदस्य अच्युतबहादुर राजभण्डारी लगायत समितिमा कार्यरत हामीले पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चिन्न सकेनछांै ।

२० वर्षे प्रावधान यथावत् राखी निजामती कर्मचारीलाई अवकाश : कात्तिक २१ गते संशोधन गरिँदा पनि निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा पुगेका निजामती कर्मचारी (अर्थात् २० वर्ष सेवा अवधि पुगेको) लाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान यथावत् राखेर उमेर ५८ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिएकै दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारद्वारा दुई सयभन्दा केही बढी कर्मचारीलाई उल्लिखित प्रावधान (२० वर्षे सेवाअवधि) अन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिइयो । जबकि प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै अध्यक्षता गरेको प्रशासन सुधार आयोग को २०४८ साल चैत २५ गते बसेको सातौं बैठकले २० वर्षे प्रावधान खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसरी आफैंले अध्यक्षता गरेको बैठकको निर्णय विपरीत हुनेगरी धेरैलाई सेवा अवकाश दिने काम प्रधानमन्त्री कोइरालाले गर्नपुगे । यसमा उनको भान्सा (किचेन क्याबिनेट) को मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको हात रहेको बुझिएको थियो ।

२०४९ साल कात्तिक २१ गतेको पजनीलाई बालुवाटारमै बसेर अनुभव गर्नेमध्येका केही व्यक्ति अझै छन् । उदाहरणका लागि तत्कालीन मन्त्रीहरू रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, लक्ष्मण घिमिरे र महेश आचार्यले त्यस दिनको सत्यतथ्य विवरण बाहिर ल्याइदिनुपर्दछ । उल्लिखित व्यक्तिहरूले विवरण बाहिर ल्याउने क्रममा २०१३ सालमा तर्जुमा भई वास्तवमा कार्यान्वयनमा प्रयोगमै नआएको निजामती सेवा नियम, २०१३ मा रहेको ३० वर्ष सेवा गरेकाले अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने प्रावधान उनन्तीसौं संशोधनमार्फत निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा समावेश गरिनु संयोग मात्र हो वा नियोजित नै थियो त्यो पनि स्पष्ट रुपमा बाहिर ल्याई दिनुपर्छ ।

भ्रमित कुलशेखर शर्मा : निश्चय पनि २००७ सालपछि मुलुकको निजामती सेवामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम लिना साथ दिमागमा आउने नाम हो, कुलशेखर शर्मा । यिनले २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगको सेक्रेटरी भएर नेपालको निजामती प्रशासनको आधुनिक इतिहासको जग बसाल्ने काममा तत्कालीन सरकारलाई सहयोग पुर्‍याएकै हुन् । सो योजना आयोगद्वारा जे जे सुझावहरू सम्बन्धित निकायमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिए, ती सबै, सचिव (कुलशेखर) शर्माका अनुसार, पारित हुँदै लागु गरिएका थिए । सोही प्रक्रिया अपनाइनेमा ढुक्क भएर कुलशेखर शर्माले २०४८ साल असोजमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोग २०४८ को उपाध्यक्ष पद स्वीकार गर्न पुगेका थिए । आफैं उपाध्यक्ष भएको आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट अपहेलित भई प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेको कुरा उल्लेख गरिसकियो ।

कुलशेखर शर्माले प्रशासन सुधार अनुगमन समिति गठन गरिंदा नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले समितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् वा लिँदैनन् भन्ने बुझ्न सक्नुपर्ने थियो । २०१३ सालको परिवेशभन्दा फरक थियो २०४९ सालको परिस्थिति । यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्थ्यो । उसबेला प्रधानमन्त्रीलाई पद्धति बसाउने चटारो थियो । २०४८/४९ सालमा सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सामेल भएका अधिकांश राजनीतिक व्यक्ति र प्रधानमन्त्री कोइराला निकट व्यक्तिले उन (प्रधानमन्त्री) लाई बालुवाटारमा घेराबन्दीमा पारेका थिए । तीमध्ये धेरैले निजामती कर्मचारीमा विशेष गरी माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूका बारेमा यस्ता धारणा सार्वजनिक गरेको धेरैलाई सम्झना हुनुपर्दछ:

पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका, सबैजसो सुकेका काठ भई काम नलाग्ने भइसकेका र पुन: स्थापित बहुदलीय शासन पद्धतिका आधारमा गठित सरकारलाई सहयोग नगर्ने खालका छन् । यस्तालाई फाल्नुपर्दछ ।

साथै, हामी (सह–सचिव वा अतिरिक्त सचिव) लाई पनि जतिसक्दो छिटो सचिव पदमा पुग्ने चाहना छँदैथियो । आफ्ना चाहना पूरा गर्न आफूभन्दा माथिल्ला पदमा कार्यरत अधिकृतको कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी सबैमा थियो ।

ज्ञात भए अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाको परिवारका कुनै एक सदस्यले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अधिकृतस्तरसम्मको नामावली प्राप्त गरी त्यसैको आधारमा को हाम्रो पक्षको, को अर्काे पक्षको र कसलाई खोस्नुपर्ने भन्ने विवरण छुट्याएर कम्प्युटरमा हाल्ने काम गरिरहेका थिए । त्यसरी छुट्याइएकालाई सेवाबाट अवकाश दिने सबभन्दा उत्तम बाटो निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को संशोधन ठानियो । अनि एकै दिन (२०४९ कात्तिक २१ मा) सो नियमावलीको उनन्तीसौं संशोधन गरी तीन हजारभन्दा बढी निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई अचानोमा पारियो । साथै केही सयलाई २० वर्षे प्रावधान प्रयोग गरेर सेवाबाट हटाइयो ।

कर्मचारी अचानोमा तेर्स्याउँदै छन् भन्ने कुरा अध्यक्ष कुलशेखर शर्माले सुइँकोसम्म पाएनन्, जबकि उनी भने व्यवस्थित रुपमा प्रशासनमा सुधार गरिनुपर्दछ भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आश्वस्त पार्दै थिए । कोइरालाले पनि शर्मालाई समितिको काममा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने कुरा बताइरहे, यो कुरा स्वयं अध्यक्ष शर्माले लेखक (म) लाई बताएकै हुन् । अध्यक्ष शर्माको विश्वास त्यस बखत तुषारापात भयो जब एकै झट्कामा हजारौं निजामती कर्मचारीहरू अचानोमा पारिए ।

ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारी अचानोमा पारिएको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद अधिकारी, जो आफैं ३० वर्षे प्रावधानको आधारमा अनिवार्य अवकाशमा परेका थिए, ले कात्तिक २१ गते साँझ नै अध्यक्ष शर्मालाई फोन गरेर के भएको ? भनेर सोधेछन् । जवाफमा अधिकारीकै शब्दमा अध्यक्ष शर्माले यसो भने: धोका भयो, श्यामजी ! यस्ता प्रधानमन्त्रीले पनि देश चलाउँछन् ?

अध्यक्ष शर्मा जस्ता नरम सहनशील व्यक्तिले यस्तो किन भने होलान भनेर सोच्दा मलाई लाग्दछ उन (अध्यक्ष शर्मा) ले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई टड्ढप्रसाद आचार्य जस्तै ठाने । अर्थात् बोले अनुसार पुर्याउने राजनीतिक नेतृङ्खव । जबकि कोइरालाले बोले एक गरे अर्कै । जसको कारणबाट मुलुकको निजामती प्रशासनको क्षेत्रमा कात्तिक २१ गते ठूलो भुइँचालो आयो । यस दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा अध्यक्ष शर्मा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट भ्रमित भएकै हुन् ।

कात्तिक २१ को झट्काले निजामती प्रशासनमा पारेको असर : वि. सं. २०४९ कात्तिक २१ गतेको निर्णय र अध्यक्ष शर्माको राजीनामा सरकारको लागि सामान्य विषय भए पनि त्यस दिनको निर्णयले निजामती सेवा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अन्योलको अवस्थामा पुग्यो । उदाहरणका लागि मुलुकको निजामती सेवाभित्र केवल तीन जना मात्र स्थायी सचिव ९ऋयलाष्चmभम क्उभअष्ब िऋबिकक इााष्अभच० बाँकी रहे । सरकारले मुख्य सचिवलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवको पूर्ति करारको आधार गर्‍यो । त्यो पनि ३० वर्षे सेवा वा ५८ वर्ष उमेर पुगेर अनिवार्य अवकाशमा पठाइएका मध्येकै १२ जनालाई दुई वर्षको लागि करारमा नियुक्त गरेर । सचिव पदमा मात्र होइन, विभागीय प्रमुखको पदमध्ये पनि केही पद अनिवार्य अवकाशमा परेकाहरूबाटै दुई वर्षको लागि करारमा पूर्ति गरियो । यस्तै गरी १८ जना प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई कायममुकायम सचिव पदमा नियुक्त गरियो ।

कात्तिक २१ कै निर्णयबाट मन्त्रालयमा सहसचिव पद खाली हुनपुगे । तिनको पदपूर्ति प्रथम श्रेणीका स्थायी अधिकृतमध्ये जो जिल्ला वा विभागीय प्रमुखको पदमा कार्यरत थिए, तिनलाई सरुवा गरेर गर्नुपर्‍यो । यस्तै कात्तिक २१ को निर्णयले निजामती कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास ल्याइदियो र उनीहरूमा अनिश्चितताको भावना पैदा गरिदियो ।

सरकारको कदमको विरोधमा आवाज उठ्न थालेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहले कात्तिक २१ को निर्णयको बचावट गर्दै कात्तिक २४ गते राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै सरकारको कदमबाट प्रशासन दक्ष, स्वच्छ, निष्पक्ष र सुदृढ हुने आशा व्यक्त गरे । साथै उनले श्री ५ को सरकारले प्रशासनको उच्चतहमा गरेको परिवर्तनबाट मनोवृत्ति बदलिन र प्रशासन यन्त्रबाट जनताले पाउने सेवा सुविधाका कार्यमा फरक आएको कुरा कालान्तरमा महसुस हुने स्थिति सिर्जना हुने अपेक्षा गर्दै सरकारको निर्णयबाट कसैलाई मार्का पनि पर्न जाला तर देश विकासको महान अभियानमा सम्पूर्ण नेपालीको हितलाई सर्वोपरि राखेर प्रशासनयन्त्रमा परिवर्तन गरिएको कुरा बताए (गोरखापत्र, २०४९ कात्तिक २५ गते र अनुसूची ३६ क) ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सरकारको निर्णयको बचावट गरे पनि निजामती सेवाको मनोबल खस्कँदै गयो । त्यति मात्र होइन निजामती सेवामा दलगत भावनाले डेरा जमाउन थाल्यो र निजामती कर्मचारीहरू दलगत राजनीतिका आधारमा झन् विभक्त हुन थाले ।

कात्तिक २१ गतेको निर्णयले निजामती प्रशासनलाई मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिलाई समेत प्रभाव पार्‍यो । किनभने जब प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वि. सं. २०५१ को कात्तिक महिनामा मध्यावधिमा जाने निर्णय गरे तब निजामती सेवा नियमावली २०२१ को २९औं संशोधनबाट प्रभावित भएका र २० वर्षे प्रावधानको आधारमा अवकाश दिइएकामध्ये केहीले आपसमा चन्दा उठाएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हराउने कार्यमा संलग्न भएकोसमेत सुनियो । मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएको नेकपा एमालेको सरकारले कोइराला सरकारले अवकाश दिएकामध्ये अदालतबाट पुनर्बहाली गराइएका मध्ये केहीलाई कायममुकायम सचिव समेत बनायो ।

(द्वारिकानाथ ढुंगेल को आजै विमोचित पुस्तक निजामती प्रशासनमा कोतपर्व बाट)