प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दै चलेन, मन्त्रीहरुले पाए सफाइ

३ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात र पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई २ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।

भूमाफिया किटान गरिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि दुई वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ ।

तर उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले भने सफाइ पाएका छन् । केही जग्गाधनी र कर्मचारीले पनि सफाइ पाएका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थामै सरकारले ललिता निवासको करिब २०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसक्रममा सुवर्णशम्शेरको परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जसमध्ये ५५ जनालाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र अभियुक्त बनाइएको थियो ।

गृहको प्रतिवेदन छलेर हिनामिना

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको संघर्षमा संलग्न भएका कारण हरण भएको सम्पत्तिबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयलाई आधार मानेर मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले ११२ रोपनी बढी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरुको नाममा सारेका थिए ।

विशेष अदालतले यसमा मालपोतका कर्मचारी, सुवर्ण शमशेरका हकवाला र दुई भूमाफियालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘.. गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनबेगर नै आफैं निष्कर्षमा पुगी बदनीयतपूर्वक मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको देखिएको ।’

साथै त्यही जग्गामध्ये केही निर्णयकर्ताहरुले बकसपत्र पारित गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अदालतको ठहर छ । मालपोतका कर्मचारीले श्रीमती, साढूभाइ, भतिजाबुहारी र छोरीज्वाइँका नाममा जग्गा पास गरेका थिए ।

अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन ५ जना कर्मचारी, शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले भूमाफिया भनी किटान गरेका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, सुवर्णशमशेर राणाको परिवारका सदस्य सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमनशम्शेर राणा, हाटकशमशेर राणा, रुक्मशमशेर राणा गरी १२ जनालाई २ वर्ष कैद र ७५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

यस्तै जग्गा घुस पाउने तत्कालीन अधिकृतहरु गेहनाथ भण्डारी र सुधीरकुमार शाह लगायतका परिवार र आफन्तलाई २ वर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना तोकिएको छ । भण्डारी र निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त शाहलाई भने अख्तियारले संलग्नता नदेखिएको भन्दै प्रतिवादी नै बनाएको थिएन ।

छुट दर्तामा ठहर, हाल साविकमा सफाइ

विशेष अदालतले २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ताका नाममा राणा परिवारलाई थप १२ आना जग्गा दिने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

कनकशमशेर जबरालाई बिक्री गर्दा केही जग्गा छुटेको भन्दै कर्मचारीहरुले सुनिती राणालाई जग्गा दिएका थिए । त्यो निर्णयमा संलग्न ७ जना कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् । त्यो घटनामा मुछिएका राणा परिवारका हेमाद्रीशमशेरमाथिको आरोप भने पुष्टि हुने नसकेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

पञ्चायतकालमै कर्णेल कनकशमशेरले राजा महेन्द्रलाई निवेदन दिएर ८ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएका थिए । त्यो जग्गा फिर्ता लिँदा करिव १२ आना छुटेको भनेर २०६२ सालमा छुट दर्ताको निर्णय भएको हो ।

३ जेठ, २०६२ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको छुट दर्ता समितिको सिफारिसमा उक्त जग्गा कनकशमशेरकी पत्नी सुनिती राणाको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भयो । पञ्चायतकालमा त्यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय : प्रधानमन्त्री निवास विस्तार

विशेष अदालतले २०६७ सालमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोहीहरुलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णयमा संलग्नहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

उनीहरुमाथि ‘मोहीको सट्टा भट्टा प्रक्रियामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ विपरित बदनीयतपूर्वक अपारदर्शी तवरले काम गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धहरु छलेको र ओहदाको दुरुपयोग गरेको’ आरोपमा उनीहरु दोषी ठहर भएका हुन् ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललिता निवासको जग्गा कम्पाउण्ड भित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरु जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यो निर्णयका कारण नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायतले सरकारी जग्गा पाए । नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायत निजी जग्गाको प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन करिव २५ रोपनी जग्गा प्रयोग भयो । भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय थियो ।

त्यो प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी अनि नक्कली मोही, जग्गा प्लटिङमा संलग्न भएको आरोप लागेका मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी दोषी ठहर भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री निवास विस्तार, ढल विस्तार अनि बाटो बनाउने काममा संलग्न शहरी विकास तथा भवन निर्माणका कर्मचारीहरुले सफाइ पाएका छन् । केही पत्राचारहरुमा संलग्न नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि सफाइ दिइएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीमा पनि ठहर

२०६९ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललितानिवासमा बाँकी रहेको करिव ५ रोपनी जग्गा बाँड्ने निर्णयमा संलग्नहरुलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

त्यससम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा संलग्न सचिव र मन्त्रीले सफाइ पाए पनि प्रक्रियामा जोडिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी, गुठी संस्थानका कर्मचारी र पदाधिकारी अनि जग्गा पाउने मोहीहरु दोषी ठहर भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको करिब ५ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भयो । जग्गा सोझै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न असम्भव भएपछि ललिता निवासमा पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको लगत र कागजात तयार पारियो ।

त्यही कागजातका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भयो र गुठीबाट नक्कली मोहीहरुले जग्गा पाए । मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक स्विकृतिबाट भएको निर्णयमा विशेषले मन्त्री र सचिव बाहेक संलग्न सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

मन्त्रीहरुलाई किन सफाइ ?

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठेको थियो । तर अख्तियारले बयान लिएपनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्ने क्षेत्रत्रिकार नभएको भन्दै उनीहरुलाई मुद्दा चलाएन ।

पछिल्लो पटक ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि परेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण सिटमा सर्वोच्च अदालतले पद सोपानअनुसार पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । तर सरकारी साक्षीका रुपमा राखेर दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाइएन ।

विशेष अदालतले अख्तियारले मुद्दा चलाएका तीन पूर्वमन्त्री पनि सफाइ दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनु उचित नहुने भन्दै पूर्वमन्त्रीहरुलाई मन्त्रीहरु गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिएको हो ।

‘मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्रै बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका गच्छदार उपरको दावी पुग्न नसक्ने’, बिहीबार सार्वजनिक फैसलाको संक्षिप्त रुपमा भनिएको छ।

विशेष अदालतले गच्छदारकै आधार देखाएर भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई पनि सफाइ दिएको हो ।

गच्छदारमाथि ललिता निवासको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोप थियो । श्रेष्ठमाथि भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकार रहेको मोहीसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन मालपोत कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अघि बढाएको आरोप थियो ।

त्यस्तै तत्कालिन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि भने ललिता निवासको जग्गाभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठी छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पुनः प्रस्ताव पेश गरेको अभियोग थियो । यसमा दुबैले सफाइ पाएका छन् । अदालतले भनेको छ, ‘जोशीले मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न प्रस्तावलाई स्वीकृतिसम्म जनाएको देखिन आएको आलोकमा यो कार्यमा निजको बदनियत तत्वको अभाव देखिएकाले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

अदालतले अख्तियारको मागदाबीअनुसार सबै जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला सुनाएको छ । अनियमिततामा संलग्न नभएका, तर जग्गा किनेका कारण जफत हुनेहरुले खरिद गरेको रकम देवानी दायित्व सरह असुल उपर गर्न पाउने भनी व्याख्या भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए

यो पनि पढ्नुहोस

ललितानिवास : ९३ वर्षदेखि सत्ता राजनीतिको मौजा