कार्यवाहक दिन पनि तयार छैनन् ओली

१ असोज, काठमाडौं । जेनजी विद्रोहबाट केपी ओली नेतृत्वको सत्तापलट भएपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्सतर्फ बढेको छ ।

चुनाव गराउने म्यान्डेड सहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । गत २७ भदौमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए लगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी २१ फागुनमा आम चुनावको मिति घोषणा गरेकी छन् । राज्य संयन्त्रलाई चुनावी अभियानमा  लगाउन प्रधानमन्त्री कार्की अग्रसर देखिन्छन् ।

तर, अन्तरिम सरकार बन्नुअघि देशको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले भने भयंकर ठूलो संकटमा फसेको छ । पार्टीभित्र नेताहरूले पुनर्गठनकै आवाज सूक्ष्म रुपमा उठाउन थालेका छन् ।   गत २४ भदौमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओली अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् ।

नेताहरूले ओली सैनिक ब्यारेकमा रहेको जवाफ दिने गरेका छन् । तर कुन ब्यारेकमा छन् र कहिले सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने जानकारी दिइएको छैन ।

‘पार्टीभित्र निश्चित नेताहरूसँग सम्वाद भइरहेको बुझेको छु । त्यो भन्दा बढी जानकारी कसैलाई दिइएको छैन’ एक जना स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । उनका अनुसार महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गर्ने वक्तव्यलाई नै पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि महासचिवको वक्तव्य नै पार्टीको निर्णय भएको तर्क गर्छन् । ‘३ असोजमा संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउने र आगामी २१ फागुनमा चुनाव गराउन व्यापक दबाब दिने निर्णयलाई पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै कुरा बुझ्नेतिर होइन, दशैं मान्ने र आफ्नो क्षेत्रमा खटिनेमा नेताहरू केन्द्रित बनौं ।’

यद्यपि महासचिव पोखरेलकै वक्तव्य र विज्ञप्तिहरूमा पनि संगति देखिंदैन । कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ पोखरेलले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो’ शीतल निवासमा विघटनको सहमति जुटिनसक्दै पोखरेलले स्टाटस लेखेका थिए, ‘त्यसैले सतर्क रहौं, खबरदारी गरौं ।’

स्रोतका अनुसार संसदका ८ दलका प्रमुख सचेतहरूको वक्तव्य पनि पोखरेल सहितकै पहलकदमीमा जारी भएको थियो । ‘…सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ’ प्रमुख सचेतकहरूको वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘… तसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै संबोधन हुने वातारण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’

तर हप्ता दिन नबित्दै पोखरेल यू–टर्न भएका छन् । ३० भदौमा जलेको पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणमा उभिएर पोखरेलले चुनावलाई एमालेले सहयोग गर्ने बताएका छन् । पोखरेलको असंगतिले एमाले पंक्तिमा अन्योल देखिन्छ ।

कार्यकर्तामा अन्योल हुनुको पछाडि नेतापिच्छेका धारणा सामाजिक सञ्जालमा देख्नु पनि हो । नेताहरूले आ–आफ्नै ढंगका व्याख्या गरिरहेका छन् । वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएर पार्टी परित्याग गर्नेहरूको लहर छ ।

तर अहिलेसम्म एमालेमा कुनैपनि कमिटीको औपचारिक बैठक बसेको छैन । ‘पार्टी अध्यक्षकै पर्खाइ हो । उहाँ नआएसम्म निर्णय हुने स्थिति छैन’ ओली निकट एक नेता भन्छन् । स्रोतका अनुसार ओलीले ब्यारेकबाटै आफू आएर निर्णय लिने सूचना पठाएका छन् ।

‘ईश्वर पोखरेललाई फोन गरेरै केपी ओलीले आफू निस्किएपछि मात्र बैठक राख्ने जानकारी दिनुभएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘ओलीको फोन आएपछि ईश्वर पोखरेल पनि हच्किनुभयो । नत्र उहाँ स्वत: कार्यवाहक हुनुपर्ने हो ।’

ओलीलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएलगत्तै ईश्वर पोखरेलले पदाधिकारीहरूसँग अनौपचारिक सम्वाद थालेका थिए । तर महासचिव पोखरेलले यो सन्देश ओलीलाई पठाए । अनि ओलीले आफू बिनाको बैठक नराख्न निर्देशन दिए ।

नेताहरूका अनुसार अहिले शंकरले ब्यारेकमा रहेका ओलीकै निर्देशनमा वक्तव्यहरू जारी गरिरहेका छन् । शंकरको बोली र वक्तव्यहरूको फरकपन पनि यसैकारण उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्का एक नेताका अनुसार ओलीले एमालेको नेतृत्व अझै नछोड्ने सन्देश पनि दिएका छन् । ‘प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रले यस्तो भयो, मेरो कुनै कमजोरी छैन भन्ने तर्क आफू निकटहरूसँग ओलीले गर्न थालेका रहेछन्’, उनी भन्छन् ।

यस्तो कठिन परिस्थितिमा यतिका दिनसम्म ओलीले कार्यवाहक समेत नदिनुले अझै एमाले नेतृत्व नछोड्ने संकेत दिएको प्रष्ट हुन्छ । किनकी कार्यवाहक दिएपछि आफू अनुकूल निर्णय नहुन सक्छ भन्ने ओलीले बुझेका छन् । अझ ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक दिनु ओलीको निम्ति अनुकूल हुँदैन ।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा ओलीले ईश्वर पोखरलमाथि सार्वजनिक अपमान नै गरिरहेको पृष्ठभूमिले पनि कार्यवाहक छोड्न तयार नभएको हुन सक्छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भने पार्टीलाई लामो समय यस्तो अन्योलमा राख्न नसकिने बताउँछन् । ‘नेता–कार्यकर्ताहरूमा निरासा आउनेगरी र राजनीतिक कोर्स गलत दिशातिर जाने वातावरण बनाउनेगरी एमाले लामो समय अनिर्णयको बन्दी रहन सक्दैन’, उनी भन्छन् ।

एमालेले बिर्सेको विगत

पार्टीको मूल नेतृत्व राज्यको नियन्त्रणमा हुँदा, विदेश भ्रमण जाँदा अथवा पार्टी संकटमा पर्दा कार्यवाहक दिने प्रचलन एमालेमा असाध्यै पुरानो हो ।

पहिलो अधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव मनमोहन अधिकारीले आफू चीन भ्रमणमा निस्कदा केशवजंग रायमाझीलाई कार्यवाहक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

‘पार्टी प्रमुख विदेश भ्रमणमा निस्कदा कार्यवाहक दिने प्रचलन सबैतिर हुन्छन्, कम्युनिष्टहरूले पनि अभ्यास गर्दै आएको छ’, पुराना नेता वेदुराम भुसाल भन्छन् । लामो समय एमालेमै बिताएका भुसालका अनुसार अनेक परिस्थितिमा कार्यवाहक दिइएको नजीरहरू छन् ।

अहिले सैनिक ब्यारेकबाटै एमाले हाँकिरहेका ओलीले २०२८ सालमै कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । झापा जिल्ला सचिव सीपी मैनालीले ओलीलाई कार्यवाहक दिएका हुन् ।

२०३२ सालमा बनेको कोकेमा त कार्यवाहक दिने परम्परा एकप्रकारको संस्कृति नै थियो । पञ्चायतको प्रतिबन्ध र गिरफ्तारी जस्ता घटनाले कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनु सामान्य निर्णय जस्तो हुन्थ्यो ।

कतिसम्म भने कार्यवाहक पाएका नेता पक्राउ पर्दा कार्यवाहकको पनि कार्यवाहक भएका उदाहरण छन् । ‘कार्यवाहक सचिव झलनाथ खनाल पनि गिरफ्तार भएपछि २०३३ भदौमा पार्टी नेतृत्वका अमृत बोहरा, ईश्वर पोखरेल, मणिलाल राई र मुकुन्द न्यौपाने चार जना नेताहरूको लामो बैठक बस्यो’, आफ्नो पुस्तक भुँइमान्छेमा विन्दा पाण्डेले लेखेकी छन् ।

कोकेका संस्थापक सचिव सीपी मैनाली पक्राउ परेपछि खनाल कार्यवाहक बनेका थिए । खनाल पनि गिरफ्तारीमा परेपछि बोहराको नेतृत्वमा बाराको बिषमपुरमा १० दिन लामो बैठक बसेको थियो ।

‘पार्टी नेतृत्वविहीन त कहिल्यै हुँदैन । पञ्चायतको कठिन परिस्थितिमा पनि पार्टी जीवन्त थियो, नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्थ्यो । कोही जेलमा परे, अर्कोले पार्टी हाँक्थे’, एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् ।

२०३२ देखि २०४६ सालसम्म तीन जना त पार्टी प्रमुख भएका थिए– सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल र मदन भण्डारी । कार्यवाहक दिने र फर्किएर नेतृत्व सम्हाल्नु नियमित घटना हुन्थ्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि उत्पन्न राजनीतिक उतारचढावमा कार्यवाहक लिने र दिनेमा संभवत: माधव नेपालसँग धेरै अनुभव छन् । दासढुंगा दुर्घटनामा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको निधन भएपछि माधव नेपालले पार्टी हाँकेका थिए । उनले सुरुमा कार्यवाहक महासचिवकै जिम्मेवारी सम्हाले ।

२०५४ सालको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भएर २०६४ सालसम्म एमालेको नेतृत्व गरे । उनी महासचिव हुँदा वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र अमृतकुमार बोहराहरूले कार्यवाहक चलाउने मौका पाएका थिए ।

२०५१ सालको चुनावपछि माधव नेपाल सरकारमा जाँदा वामदेवले पार्टी मोर्चाको नेतृत्व गरे । यद्यपि कार्यवाहक महासचिव नभनेर उपमहासचिवको जिम्मेवारी सहित गौतमलाई पार्टी चलाउन दिइएको थियो ।

२०५९ सालपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि माधवले कार्यवाहक दिँदै आए । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी माधव नेपाललाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । अरू नेताहरू पनि गिरफ्तारीमा परेका थिए । तर झलनाथ बाहिरै थिए ।

नजरबन्दमा परेकै दिन माधवले झलनाथलाई कार्यवाहक महासचिवको पत्र थमाएका थिए । झलनाथको नेतृत्वमा बसेको भूमिगत बैठकले ‘पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने’ जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । पछि नजरबन्दबाट मुक्त भएपछि त माधव नेपाल सहितको बैठकले गणतन्त्रमा जाने युगिन निर्णय लियो ।

त्यही बेला हो, ओली विवादमा परेको । किनकि उनी निकट नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गणतन्त्रमा जाने पार्टी निर्णयविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

माधव नेपाल गिरफ्तारीमा पर्दा २०५९ सालमा पनि अमृत बोहरालाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा पार्टी तेस्रो हुँदा त माधव नेपालले राजीनामा नै दिए । जबकि माधव नेपालसँगै केपी ओली, वामदेव गौतमहरू पनि पराजित भएका थिए, तर माधव एक्लैले नेतृत्वको हैसियतले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए ।

माधवले राजीनामा दिएपछि झलनाथ फेरि कार्यवाहक महासचिव भए । एक वर्षपछि, २०६५ सालमा केपी ओलीलाई हराउँदै झलनाथ एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भए । खनालको नेतृत्वमा एमाले फेरि मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो ।

‘अरू नेताहरूमा फेरि राजनीतिमा फर्कन सक्छु भन्ने नैतिक तागत थियो, त्यसैले उनीहरू कुनै अलमल नगरी कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन्थे’ एक नेता भन्छन्, ‘तर एकपटक छोडेपछि फेरि आफ्नो हातमा नेतृत्व फर्कन्छ भन्ने विश्वासमा ओली छैनन्, त्यसैले ब्यारेकबाट पार्टी चलाउनेतिर लाग्नुभएको देखिन्छ ।’