भारतीय टीभी च्यानलले मानेनन् नेपालको ‘अला कार्ट’ प्रणाली, प्रसारण रोकिन सक्ने

२८ असार, काठमाडौं । भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको ‘अला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारले २८ असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरुले बुके (च्यानलहरुको बन्डल) र यस्तो बुकेमा रहने च्यानलको प्रत्यके च्यानलको छुट्टा–छुट्टै मूल्य बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपनि कोही पनि तयार नभएका हुन् ।

सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरुले बुकेहरु, त्यसको मूल्य र बुकेमा हुने च्यानलहरुको प्रति इकाइ मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन् । यस्ता च्यानलले नेपालमै प्रतिनिधिहरु तोकेका छन् । उनीहरुले यस्तो च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरुलाई बेच्ने गरेका छन् । तर, उनीहरु सरकारले मागअनुसारको बुके र त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएका हुन् ।

यसले गर्दा सरकारले १ साउनदेखि लागु गर्ने गरी निर्णय गरेको अला कार्ट प्रणाली अन्योलमा फसेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको सयमसीमा भित्र कुनै पनि सःशुल्क (पे) टीभी प्रसारक संस्थाहरु मूल्यसूची लिएर आएनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १५ चैत, २०७९मा टेलिभिजन (टिभी) सेवामा ‘अला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु (जस्तैः केबल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबी) ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन भन्दै यो प्रणाली लागू भएको हो ।

मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार ‘अला कार्ट’ मूल्य प्रणालीअनुसार शुल्क निर्धारण भइसकेको छ । यसअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ ।

बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स–शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे बापत अलग अलग रुपमा वा च्यानलहरुको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ । प्रत्येक ‘बुके’को अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ मात्रै राख्न पाइन्छ ।

स–शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम २५०रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

बेसिक प्याकेजको शुल्क २५० र सःशुल्क प्याकेजको अधिकतम शुल्क २५० गरी हालको लागि मासिक ५०० रूपैयाँभन्दा बढी उपभोक्तासँग लिन नपाइने नियम छ ।

तर, नियमको परिधिभित्र सशुल्क च्यानलहरु नआउने अवस्था देखिन थालेको छ । अब १ साउनदेखि नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका सशुल्क च्यानल नेपालका प्रसारण भएबापत विदेशी च्यानलले लैजाने विदेशी मुद्राको सटहीको सुविधा बन्द हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उपभोक्ताबाट उठाइएको पैसा वितरकमार्फत विदशे जान नै रोकिने हुँदा नेपालमा विदेशी च्यानल नै बन्द हुनसक्ने सम्मको अवस्था आउने देखिएको छ ।

भारतीय च्यानहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ ।

मनत्रलयका सहसचिव गौरब गिरी स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउँछन् ।

विदेशी स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी कार्य सम्झौता गरेर विना भेदभाव सम्पूर्ण नेपाली प्रसारण संस्थाहरुलाई सिग्नल उपलव्ध गराउनु पर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलको ‘बुके’बाट उठ्ने शुल्कबारे ठोस व्यवस्था गरिएको छ र यसैअनुसार मूल्य तय हुनेछ । ‘उदाहरणको लागि १० रूपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशशत भ्याट (१.३० रूपैयाँ) कट्टा गरी बाँकी रकम ८.७० रूपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रूपैयाँ कन्टेन्ट प्रोभाइडर (पे टिभी)लाई र बाँकी आधा ४.३५ रूपैयाँ प्रसारण संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सशुल्क टिभीले पाउने रकम ४.३५ रूपैयाँको १५ प्रतिशतले हुने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बांकी हुने रकम रु ३.६९७५ मात्र भुक्तानी पाइने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव गिरी टेलिभिजन च्यानलहरुले अनेक नाममा प्याकेज बनाएर उपभोक्ता झुक्याउन नपाउने गरी अला कार्ट प्रणाली ल्याइएको बताउँछन् । यसअनुसार बेसिक प्याकेजमा बढीमा २५० रुपैयाँ लिन सकिने र सशुल्क प्याकेजहरु ‘बुके’ बनाएर प्रतिबुके अधिकतम् ४० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने उनको प्रष्टीकरण छ ।

‘तर, सबै च्यानल हुर्छु भन्ने उपभोक्तालाई ५०० भन्दा बढी लिन पाइएन, उनी भन्छन्,’बुकेहरु किन्दा पनि ५०० रुपैयाँ शुल्क नाघ्ने अवस्थामा ५००को फुल प्याकेज दिनुपर्‍यो, यसलाई कसैले टेर्दिन भन्छ भने कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार हुन्छ ।’

उनले उपभोक्ताले कुनै एउटा मात्रै सशुल्क च्यानल हेर्छु भने पनि त्यो खरिद र्गा सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।२८ असार, काठमाडौं । भारतीय सशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको अला कार्ट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारले २८ असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरुले बुके (च्यानलहरुको बन्डल)र यस्तो बुकेमा रहने च्यानलको प्रत्यके च्यानलको छुट्टा–छुट्टै मूल्य बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपनि कोही पनि तयार नभएका हुन् ।

सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरुले बुकेहरु, त्यसको मूल्य र बुकेमा हुने च्यानलहरुको प्रति इकाई मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन् । यस्ता च्यानलले नेपालमै प्रतिनिधिहरु तोकेका छन् । उनीहरुले यस्तो च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरुलाई बेच्ने गरेका छन् । तर, उनीहरु सरकारले मागअनुसारको बुके र त्यसको मूल्य बुझाउन तयार नभएका हुन् ।

यसले गर्दा सरकारले १ साउनबाट लागु गर्ने गरी निर्णय गरेको अला कार्ट प्रणाली अन्योलमा फसेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको सयमसीमा भित्र कुनै पनि सशुल्क (पे) टीभी प्रसारक संस्थाहरु मूल्यसूची लिएर आएनन् ।

मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार अला कार्ट मूल्य प्रणालीअनुसार शुल्क निर्धारण भइसकेको छ । यसअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ ।

स–शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम २५०रूपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय वस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, नियमको परिधिभित्र सःशुल्क च्यानलहरु नआउने अवस्था देखिन थालेको छ । अब १ साउनदेखि नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका सःशुल्क च्यानल नेपालका प्रसारण भएबापत विदेशी च्यानलले लैजाने विदेशी मुद्राको सटहीको सुविधा बन्द हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उपभोक्ताबाट उठाइएको पैसा वितरकमार्फत विदशे जान नै रोकिने हुँदा नेपालमा विदेशी च्यानल नै बन्द हुनसक्ने सम्मको अवस्था आउने देखिएको छ ।

भारतीय च्यानहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा-छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ ।

मनत्रलयका सहसचिव गौरब गिरी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउँछन् ।

विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिई प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी कार्य सम्झौता गरेर विना भेदभाव सम्पूर्ण नेपाली प्रसारण संस्थाहरुलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलको ‘बुके’बाट उठ्ने शुल्कबारे ठोस व्यवस्था गरिएको छ र यसैअनुसार मूल्य तय हुनेछ । ‘उदाहरणको लागि १० रूपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशशत भ्याट (१.३० रूपैयाँ) कट्टा गरी बाँकी रकम ८.७० रूपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रूपैयाँ कन्टेन्ट प्रोभाइडर (पे टीभी)लाई र बाँकी आधा ४.३५ रूपैयाँ प्रसारण संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सःशुल्क टिभीले पाउने रकम ४.३५ रूपैयाँको १५ प्रतिशतले हुने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बांकी हुने रकम रु ३.६९७५ मात्र भुक्तानी पाइने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव गिरी टेलिभिजन च्यानलहरुले अनेक नाममा प्याकेज बनाएर उपभोक्ता झुक्याउन नपाउने गरी ‘अला कार्ट’ प्रणाली ल्याइएको बताउँछन् । यसअनुसार बेसिक प्याकेजमा बढीमा २५० रुपैयाँ लिन सकिने र सःशुल्क प्याकेजहरु ‘बुके’ बनाएर प्रतिबुके अधिकतम् ४० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने उनको प्रष्टीकरण छ ।

‘तर, सबै च्यानल हुर्छु भन्ने उपभोक्तालाई ५०० भन्दा बढी लिन पाइएन, उनी भन्छन्,’बुकेहरु किन्दा पनि ५०० रुपैयाँ शुल्क नाघ्ने अवस्थामा ५००को फुल प्याकेज दिनुपर्‍यो, यसलाई कसैले टर्दिन भन्छ भने कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार हुन्छ ।’

उनले उपभोक्ताले कुनै एउटा मात्रै सःशुल्क च्यानल हेर्छु भने पनि त्यो खरिद र्गा सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।