चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचकता अपनाउने राष्ट्र बैंकको घोषणा

७ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १ कात्तिक २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचकता अपनाउने घोषणा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसमा विरोध गर्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सक्रियतामा त्यतिबेलै मार्गदर्शनमा केही संशोधन भएको थियो । यसमा भएका केही व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न र यसको कार्यान्वयनलाई पछि सार्न निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र र बैंकरले अहिलेको असहज परिस्थिति भन्दा क्रमिक रुपमा चालुपूँजी कर्जा मागर्दशन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यस्तै वार्षिक कारोबारको आधारमा पाइले कर्जा सुविधामा पनि लचकता अपनाउनुपर्ने बैंकरको सुझाव थियो ।

राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतको आधारमा चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने बताएको छ ।

चालूपुँजी कर्जा निर्देशिकामा नीतिगत रुपमा ठूलो समस्या नरहे पनि बैंकहरुलाई परेका व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्था गरेको हुनसक्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले बताए ।

‘चालू प्रकृतिको कर्जा अन्तिम महिनामा स्वीकृत गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो कर्जा रिभ्यु गर्ने बेला कहिलेकाहीं अन्तिम महिना पन पर्छ सक्छ । त्यसो हुँदा त्यो महिना स्वीकृत गरे पनि अर्को महिना डिस्बर्स गरे भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय आउनु सकारात्मक हो ।’