मणिपुर र पूर्वोत्तर भारतमा विवाद, विद्रोह, द्वन्द्व अनि प्रेमको कथा

७ साउन, काठमाडौं । कल्पना गर्नुस् त भारतको राजधानी नयाँदिल्ली लगातार दुई महिनासम्म हिंसाको आगोमा जलिरहेको हुन्थ्यो वा उत्तरप्रदेश, पंजाब या हरियाणा जस्ता प्रभावशाली राज्यहरुमा महिनौंसम्म दंगा भड्किरहेको हुन्थ्यो भने न त महाराष्ट्रको राजनीति ठूलो खबर बन्थ्यो न त दिल्लीको बाढी । तर, देशको एउटा राज्यले अढाइ महिनादेखि हिंसाको विध्वंस झेलिरहेको छ, त्यहाँको जनजीवन ठप्प छ । तर देशको राज्यसत्तादेखि आम जनमानससम्म यस विषयमा मौन छन् ।

यस्तो मौनताले पूर्वोत्तर क्षेत्रप्रति बाँकी भारतको रबैयाप्रति प्रश्न उठाएको छ । आखिर के त्यस्तो कारण छ कि पूर्वोत्तरमा हुने ठूलाभन्दा ठूला घटनाहरु भारतको राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्दैनन् ? यसको उत्तर पाउनका लागि ‘सात बहिनी–एक भाइ’को इतिहास बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरु अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र सिक्किमलाई सेभेन सिस्टर्स एण्ड वन ब्रदर अर्थात् ‘सात बहिनी–एक भाइ’ भनेर चिनिन्छ । यी राज्यहरु एकआपसमा त भाइ बहिनी जस्तै गरी अवस्थित छन् तर एकअर्कासँग यिनीहरुको विवाद पनि कसैबाट लुकेको छैन ।

भन्नमा त यी पूर्वोत्तर राज्यहरु भारतकै हिस्सा हुन् तर उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भारतका अन्य राज्यहरुको तुलनामा यी राज्यहरुले भारतीय मुख्य भूमिसँग आबद्धता कायम गर्न सकिरहेका छैनन् । यो कनेक्सन बलियो नहुनुका विभिन्न कारण छन् । यसलाई बुझ्न सुरुमा अतीततर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यो अतीत जसले यिनीहरुको वर्तमानलाई प्रभावित गरिरहेको छ र भविष्यलाई पनि आफ्नो पासोमा लिन तयार छ ।

आठवटा राज्य भएको पूर्वोत्तर क्षेत्र बाँकी भारतसँग केवल २२ किलोमिटर चौडा भू-भागबाट जोडिएको छ । उक्त साँघुरो भू-भागलाई सिलिगुडी करिडोर अर्थात् चिकेन नेक पनि भनिन्छ । पूर्वोत्तर भारत देशको सबैभन्दा धेरै विविधतायुक्त क्षेत्र हो । त्यहाँ २०० भन्दा धेरै जनजाति बस्दछन् जसको आफ्नै संस्कृति, परम्परा तथा भाषाहरु छन् । ती ८ राज्यको ९९ प्रतिशत सिमाना अन्य देशहरुसँग जोडिएको छ । त्यसैले बाँकी भारतको तुलनामा यहाँको संस्कृति तथा भाषाहरुमा उल्लेख्य अन्तर पाइन्छ ।

ब्रिटिस शासनमा पूर्वोत्तर : बेलायती उपनिवेशका बेला पूर्वोत्तर भारत कुनै एउटा राजनीतिक क्षेत्रको रुपमा थिएन । त्यहाँ अनगिन्ती जनजातिहरु थिए । भारतीय स्वतन्त्रताको समयमा पूर्वोत्तर क्षेत्रमा असम, अरुणाचल प्रदेश तथा प्रिन्स्ली स्टेट अफ मणिपुर एण्ड त्रिपुरा थिए । त्यस समयमा नागाल्याण्ड, मेघालय तथा मिजोरम पनि असमकै हिस्सा थिए । तर, पछि एकएक गरी यी सबै राज्य भारतकै हिस्सा बने । स्वतन्त्रताको समयमा यो विविधता अझै बढेर गयो ।

बंगालबाट मानिसहरुले पूर्वोत्तरतर्फ बसाइँ सर्न सुरु गरे । स्वतन्त्रतापश्चात् पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) बाट पनि शरणार्थीहरु आएर त्यहाँ बस्न सुरु गरे । सन् १९७१ को युद्धपछि जब बंगलादेशको स्थापना भयो त्यसपछि पुनः शरणार्थीहरुको पूर्वोत्तरमा आगमन सुरु भयो । यसका अलावा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा बसाइँ सर्ने क्रम पनि तीव्र भयो ।

पूर्वोत्तरमा उग्रवादको एउटा कारण यो पनि हो । जब बाहिरी मानिसहरु त्यहाँ आएर बस्न सुरु गरे तब स्थानीय मानिसहरुले आफ्नो अस्तित्वमाथि नै खतरा महसुस गरे । त्यसपछि त्यहाँका विभिन्न आदिवासी जनजातिका उग्रवादी संगठनहरु च्याउजस्तै उम्रिन थाले । अनेक खालका स्थानीय संगठनको तर्फबाट छुट्टै स्वतन्त्र देशको माग पनि उठ्न थाल्यो । ती संगठनहरुले बाहिरी मानिसहरुलाई आफ्नो क्षेत्रबाट लखेट्ने अभियान पनि सुरु गर्न थाले ।

एउटा निर्णय, जसले पूर्वोत्तरमा उग्रवादको सुरुवात गर्‍यो : पूर्वोत्तरलाई अहिले भारतको सबैभन्दा अशान्त क्षेत्र मानिन्छ । तर पहिले त्यहाँको अवस्था अर्कै थियो । बेलायती शासनकालमा ती क्षेत्रमा हस्तक्षेपको नीति लागू गरिएको थियो । अर्थात् ती क्षेत्रमा कुनै पनि खालको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरिने छैन । अंग्रेजहरुले पूर्वोत्तरका संसाधनहरु दोहन गर्न चाहनु यसको प्रमुख कारण थियो ।

उनीहरुले पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई कच्चा पदार्थहरुको निर्यातकको रुपमा प्रयोग गर्दथे । तर स्वतन्त्रतापछि जब यी राज्यहरुलाई एकएक गरी भारतमा गाभियो तब ती राज्यहरुको आदिवासी संस्कृतिलाई भारतमा गाभ्ने कार्यमाथि प्रश्न उठ्यो र त्यहाँका अधिकांश समुदायले त्यसको विरोध गरे । ती मानिसहरुले आफ्नो संस्कृति बचाउन चाहन्थे । सोही कारणले गर्दा ती क्षेत्रहरुमा विद्रोहको सुरूवात भयो ।

सन् १९५० को दशकमा पहिलो विद्रोह : सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरुमा पहिलो विद्रोह वा उग्रवादको पहिलो घटना सन् १९५० को दशकमा देखिएको हो । पहिलो यस्तो संगठनको रुपमा नागा नेशनल काउन्सिल (एनएनसी) लाई लिने गरिन्छ जुन नागा पहाडमा स्थापना भएको थियो ।  भारतले नागाहरुको लागि छुट्टै नागाल्याण्ड राज्यको मागलाई खारेज गरिदिएसँगै उक्त विद्रोहको सुरूवात भएको थियो ।

त्यसपछि सन् १९५६ मा भारतीय सेनाले त्यहाँ विद्रोह विरुद्धको कारबाही अर्थात् काउन्टर इन्सर्जेन्सी अपरेसन सुरु गर्‍यो र त्यस क्षेत्रलाई अशान्त क्षेत्र घोषित गर्‍यो । त्यसपछि अन्य विभिन्न जनजाति र समुदायहरुले पनि स्वतन्त्रताका लागि विद्रोह सुरू गरे । यसप्रकार नागाहरुको विद्रोहपछि पूर्वोत्तरमा एकपछि अर्को गर्दै विद्रोह हुन थाले ।

पूर्वोत्तरमा हरेक दशकमा एउटा ठूलो विद्रोह हुने गरेको देखिन्छ । सन् १९६६ मा मिजोरमको लुशाई पहाडी जिल्लाका मानिसहरुले असम सरकारको विरुद्धमा विद्रोह गरे । असम सरकारले आफूहरुको माग तथा चासोलाई नजरअन्दाज गरेको गुनासो उनीहरुको थियो । उक्त विद्रोह २० वर्षसम्म चल्यो ।

मणिपुरमा धोकापूर्वक भारतमा गाभेको आरोप : सन् १९६० को दशकमै मणिपुरको इम्फाल उपत्यकामा बस्ने मैतेई समुदायले विद्रोह सुरु गरे । सन् १९४९ मा मणिपुरको प्रिन्स्ली स्टेटलाई धोकापूर्ण तरिकाले भारतमा सामेल गरिएको उनीहरुको आरोप थियो । त्रिपुरा पनि स्वतन्त्रताको समयमा पिन्स्ली स्टेटको रुपमा थियो ।

त्यसबेला त्यहाँ ६० प्रतिशत स्थानीय र ४० प्रतिशत बंगाली जनसंख्या बस्दथ्यो । यद्यपि, त्यसबेला उक्त राज्य शान्तिपूर्ण तरिकाले भारतमा विलय त भयो तर त्यसको केही वर्षपछि त्यहाँ जनसांख्यिक परिवर्तन देखापर्‍यो ।

राम्रोसँग शिक्षित तथा समृद्ध बंगाली समुदायका मानिसहरुलाई जागिर तथा अन्य चिजहरुमा पनि प्राथमिकता दिन थालियो । सोही कारण त्रिपुराका स्थानीय मानिसहरुले भेदभावको सामना गर्नुपर्‍यो ।

सन् १९८० को दशकमा त्रिपुरा नेशनल भोलेन्टियर्सले यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्‍यो । सोही प्रकारले असममा पनि विभिन्न कारणबाट एउटा लामो विद्रोहको सुरुवात भयो ।

यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने पूर्वोत्तरका विभिन्न राज्यहरुमा फरक फरक कारणहरुले गर्दा विद्रोहहरु उत्पन्न भए । कतिपय कारण भने साझा छन् । तथ्यांक अनुसार तीन दशकमा पूर्वोत्तरमा २२ हजारभन्दा धेरै उग्रवादी घटना भएका छन् । त्यसमा ६ हजारभन्दा धेरै नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने डेढ हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी समेत मारिएका छन् ।

बोडोल्याण्डको मागमा जलेको असम :  असम विभिन्न ससाना जनजातिहरुको भूमि हो । सन् १८२६मा इष्ट इण्डिया कम्पनीले जनजाति समुदायहरुको राजवंशलाई पराजित गर्दै असममाथि कब्जा जमाएको थियो । सन् १८३२ मा कछार र सन् १८३२ मै जैन्तिया पहाडमाथि पनि ब्रिटिसले कब्जा जमायो ।

त्यसपछि सन् १८७४ मा असम छुट्टै प्रान्त बन्यो जसको राजधानी शिलोङ थियो । सन् १९४७ मा असम भारतको राज्य बन्यो । असमका बासिन्दाहरुलाई जनजाति, गैर जनजाति र अनुसूचित गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरियो ।

सन् १९७९ मा युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्ट अफ असम अर्थात् उल्फाको स्थापना सँगै असममा विद्रोहको सुरुवात भएको हो । सोही वर्ष अल स्टुडेण्ट्स असम युनियन अर्थात् एएएसयुको स्थापना भयो, जसले अवैध आप्रवासीहरु विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्‍यो ।

सन् ८० र ९० को दशक आउँदासम्म उल्फा सबैभन्दा ठूलो उग्रवादी संगठन बन्यो । धेरैभन्दा धेरै युवा उक्त समूहमा आबद्ध हुनथाले । असमलाई एउटा छुट्टै देश बनाउनुपर्ने मागमा उल्फा अडिग थियो । अवैध आप्रवासी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा गैर असम नागरिकको व्यापारमा रहेको दबदबा जस्ता कारणले गर्दा उल्फाप्रति युवाहरुको आकर्षण देखिएको थियो । सन् १९९० मा सरकारले उल्फालाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगायो ।

सन् १९८७ मा अलब बोडो विद्यार्थी युनियनले बोडो जनजातिका लागि छुट्टै बोडोल्याण्ड राज्यको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्यो । त्यसपछि बोडो जनजातिका विभिन्न उग्रवादी संगठनहरु स्थापना भए ।

उल्फा तथा बोडोका अलावा कार्बी तथा दिमासस आदिवासी जनजातिहरुले पनि आ–आफ्ना संगठन बनाए । कतिपय संगठनहरुको माग असमलाई छुट्टै देश बनाउनु थियो भने कतिपयले थप अधिकारको माग गरेका थिए ।

सन् १९९० को दशकपछि ती उग्रवादी तथा पृथकतावादी संगठनहरुको विरुद्धमा कारबाही तीव्र भयो । फलस्वरुप कतिपय पृथकतावादीहरु भागेर बंगलादेश पुगे । केही मारिए भने केहीले आत्मसमर्पण गरे ।

बँचेखुचेका संगठनहरुले चाहिं भारत सरकार तथा असम सरकारसँग सम्झौता गरे । असममा अहिले उग्रवाद पूर्णरुपमा अन्त्य भएको दाबी भारत सरकारको छ । गत मे महिनामा भारतको केन्द्र सरकार, असम सरकार र दिमासा नेसनल लिबरेसन आर्मीबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यो नै असमको अन्तिम उग्रवादी संगठन रहेको र हाल कुनै पनि उग्रवादी संगठन नरहेको दाबी सरकारको छ ।

असममा सन् २००० मा ५३६ वटा उग्रवादी घटना भएका थिए जसमा ७६जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो भने ४१९ जना सर्वसाधारण मारिएका थिए । सन् २०२२ मा भने त्यहाँ केवल ७ वटा त्यस्ता घटना भए ।

 असमबाट अलग भएर अरुणाचल प्रदेश : स्वतन्त्रताको समयमा अरुणाचल छुट्टै राज्य थिएन । यो क्षेत्र नर्थ इष्ट फ्रन्टियर एजेन्सी अर्थात् नेफाको एक हिस्साको रुपमा थियो । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएको १० वर्षपछि सन् १९७२ मा अरुणाचल प्रदेशलाई असमबाट अलग गरियो र नयाँ राज्य बनाइयो । अरुणाचलमा २६ वटा प्रमुख जनजातिहरु तथा अन्य धेरै उप जनजातिहरु छन् । सुरुमा यो केन्द्र शासित प्रदेश थियो, तर सन् १९८७ मा यसलाई पूर्णराज्यको दर्जा प्राप्त भयो ।

भलै अरुणाचलमा कुनै स्थानीय पृथकतावादी तथा उग्रवादी संगठन स्थापना भएनन् । तथापि असम तथा नागाल्याण्डमा रहेका कतिपय उग्रवादी संगठनहरु अरुणाचलमा पनि सक्रिय रहे ।

बंगलादेशबाट आएका चकमा शरणार्थीहरुका कारण समय समयमा त्यहाँ पनि हिंस्रक घटनाहरु हुने गर्दछन् । नेसनल सोसलिस्ट काउन्सिल अफ नागाल्याण्ड त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो पृथकतावादी संगठन थियो ।

अरुणाचल प्रदेश आम रुपमा शान्त नै रहन्छ तर त्यहाँ पनि अपहरण र फिरौतीका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । अरुणाचलमा उग्रवाद तथा पृथकतावाद जस्ता समस्या नरहेको सरकारको दाबी छ ।

सन् २००० मा अरुणाचलमा भएका उग्रवादी तथा पृथकतावादी सँग सम्बन्धित ७४ वटा घटनामा तीन जना मारिएकोमा सन् २०२२ मा २४ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।

मैतेई र कुकी समुदाय बीचको झगडाले जेलिएको मणिपुर : ब्रिटिस इण्डियामा मणिपुर एउटा अधिराज्यको रुपमा थियो । सन् १९४७ मा मणिपुरका राजालाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदै त्यहाँ एक लोकतान्त्रिक सरकारको गठन गरियो । सन् १९७२ को जनवरीमा यसलाई एउटा पूर्ण राज्यको हैसियत प्राप्त भयो । त्यहाँको जनसंख्याको प्रमुख हिस्सा मणिपुरीहरुको छ, जसलाई मैतेईको नामले चिनिन्छ । पहाडी क्षेत्रहरुमा बस्ने २९ जनजातिहरुलाई नागा तथा कुकीबाट विभाजन गरिएको छ ।

सन् १९६० मा युनाइटेड नेसनल लिबरेसन फ्रन्टको गठन भयो । यो मैतेई समुदायका मानिसहरुले खडा गरेको उग्रवादी संगठन थियो । मणिपुरको भारतमा विलयबाट असन्तुष्ट मणिपुरीहरुले उक्त संगठन बनाएर विद्रोह सुरु गरेका थिए ।

त्यसपछि सन् १९९० मा कुकी समुदायले पनि आफ्नो उग्रवादी संगठन बनायो । कुकीले नागाहरुसँग लड्नका लागि सो संगठन बनाएको थियो । मणिपुरमा उग्रवादसँगै जातीय संघर्ष पनि रहेको छ । त्यहाँ मैतेई तथा नागा-कुकी समुदायका बीचमा संघर्ष  भैरहन्छ ।

मणिपुरमा मैतेई समुदायको जनसंख्या ५३ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । तर त्यो समुदायलाई जनजाति अर्थात् एसटीको मान्यता प्राप्त छैन जबकि नागा तथा कुकी समुदायसँग भने एसटी दर्जा रहेको छ । मैतेई समुदायले लामो समयदेखि आफूहरुलाई जनजातिको मान्यता दिन माग गर्दै आएका छन् ।

आरक्षण व्यवस्थाका कारण मैतेईहरु केवल समथर भू-भागहरुमा मात्रै बस्न पाउँछन् भने नागा तथा कुकीहरु भने समथर भूभागहरुका साथै पहाडी क्षेत्रमा पनि बसोबास गर्न पाउँछन् । सोही कारणले गर्दा मैतेईले आफूहरुलाई जनजातिको दर्जा दिन माग गरिरहेका छन् ।

यदि जनजातिको मान्यता पाएमा मैतेईहरु पनि समथर भू-भागसँगै पहाडी क्षेत्रमा पनि बस्न पाउँछन् । तर, नागा तथा कुकीहरु भने मैतेईहहरुलाई पहाडमा बस्न दिने पक्षमा छैनन् ।

मणिपुर पछिल्लो साढे २ महिनादेखि हिंसामा जलिरहेको छ । कुकी समुदायको तर्फबाट निकालिएको र्‍यालीमा हिंसा भड्किएको थियो । त्यसयता मणिपुरमा मैतेई र नागा-कुकी समुदायबीच हिंसा मच्चिइरहेको छ ।

अहिलेसम्म सयौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ । केन्द्र सरकारले छानबिन आयोग तथा शान्ति समिति पनि गठन गरेको छ तर अहिलेसम्म मणिपुरमा उत्पन्न समस्याको समाधान भएको छैन । सन् २००० मा मणिपुरमा यस्ता २५१ वटा घटना हुँदा ५१ जना सुरक्षाकर्मी तथा ९३ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए ।

सन् २०२२ मा भने यस्ता घटनाहरु १३७ वटा भए । जसमा एकजना सुरक्षाकर्मी र ५ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भयो ।

मेघालय विद्रोहको जड : खासी-जयन्तिया र गारो : असमबाट छुट्टिएर सन् १९७० मा मेघालय राज्य बनेको थियो । सन् १९७२ मा पूर्णराज्यको हैसियत प्राप्त गरेको मेघालयमा खासगरी खासी, गारो र जयन्तिया जनजातिहरुको बाहुल्य छ । खासी जाति म्यानमारबाट आएका बताइन्छ भने गारो जातिको मूलथलो तिब्बत हो । जयन्तिया जनजाति चाहिं अस्ट्रिक प्रजातिका हिन्युट्रेपसँग सम्बन्धित छन् । मेघालय एक इसाई बहुल राज्य हो ।

मेघालयमा खासी तथा जयन्तिया जनजाति र गारो जनजातिका बीचमा संघर्ष चलिरहन्छ । त्यहाँ विभिन्न जनजातिहरुका आ-आफ्नै उग्रवादी संगठन छन् । त्यहाँ संघर्षको सुरुवात सन् १९९२ मा त्यसबेला भयो जब हिन्यूट्रेप लिबरेसन काउन्सिलको गठन भयो । त्यो नै मेघालयको पहिलो उग्रवादी संगठन हो । तर, पछि उक्त संगठन टुक्रियो । त्यसबाट एउटा संगठन बन्यो हेन्यूट्रयाप नेशनल लिबरेसन काउन्सिल बन्यो, जसले खासी तथा जयन्तिया जनजातिहरुको आवाज उठाउँथ्यो ।

दोश्रो संगठन चाहिं आचिक नेशनल भोलेन्टियर्स काउन्सिल थियो, जुन गारो जनजातिहरुको संगठन थियो । आफ्नो दबदबा कायम गर्नका लागि यी दुई संगठनले अन्य छिमेकी राज्यहरुका उग्रवादी संगठनहरुसँग पनि हात मिलाए।

सन् २००९ मा एउटा अर्को नयाँ संगठन बन्यो जसको नाम थियो गारो नेशनल लिबरेसन आर्मी । सो संगठनले गारो जनजातिका लागि छुट्टै गारोल्याण्डको माग राख्यो । तर त्यही वर्ष नै केन्द्र सरकारले त्यसलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्‍यो।

त्यसअघि सन् २००७ मा हेन्यूट्रयाप नेशनल लिबरेसन काउन्सिलका प्रमुखले आत्मसमर्पण गरे । त्यसपछि उक्त संगठन कमजोर हुन थाल्यो । सन् २०१४ मा आचिक नेशनल भोलेन्टियर्स काउन्सिलले केन्द्र सरकार र मेघालय सरकारसँग सम्झौता गर्‍यो । यद्यपि गारो नेसनल आर्मी अहिले पनि सक्रिय मानिन्छ ।

तथापि सन् २०२२ को नोभेम्बरमा मेघालय सरकारले राज्यमा उग्रवाद समाप्त भएको दाबी गरेको थियो । सन् २०० मा मेघालयमा उग्रवादका ७३ वटा घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मी र ११ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएकोमा सन् २०२२ मा केवल एउटा घटना हुँदा चार जना उग्रवादीको मृत्यु भएको थियो ।

नागाहरुका लागि छुट्टै देशको माग : भारतीय स्वतन्त्रताको समयमा नागाल्याण्ड पनि असम राज्यको एउटा हिस्साको रुपमा थियो । सन् १९६३ को डिसेम्बर १ मा नागाल्याण्ड अलग राज्य बन्यो । नागाल्याण्डका अधिकांश हिस्सा पहाडी क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । त्यहाँको समथर क्षेत्रमा कुकी, कछारी, गारो, मिकरी, बंगाली र असमिया आदि समुदायलाई छाडेर अन्य क्षेत्रमा झण्डै सबैजसो जनसंख्या नागा जनजातिको छ । त्यहाँ करिब दुई दर्जनभन्दा धेरै नागा तथा गैरनागा जनजातिहरु छन् ।

स्वतन्त्रताको समयपछि नै त्यहाँ संघर्ष सुरु भएको थियो । जापू फिजोको अगुवाईमा नागा नेशनल काउन्सिलले नागाहरुका लागि छुट्टै देशको माग गर्दै सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो । नागाल्याण्डमा जनजातिहरुको बीचमा उति धेरै संघर्ष छैन जति संघर्ष गुटहरुको बीचमा छ । सन् १९७५ मा केन्द्र सरकार र अन्य नागा संगठनहरुको बीचमा सम्झौता भयो ।

सन् १९८० मा नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल अफ नागाल्याण्डको गठन भयो । यद्यपि, केही वर्षमै यो संगठन दुई वटामा विभाजन भयो । दुवै संगठनहरुले नागाल्याण्ड, असम, मणिपुर, अरुणाचल तथा छिमेकी देश म्यानमारको नागा बहुल क्षेत्रहरुलाई समेत मिलाएर नयाँ देश बनाउने माग गरिरहेका थिए ।

केही वर्षसम्म चलेको छलफलपश्चात् दुवै संगठनहरु आफ्नो मागबाट पछि हटे । सन् २०१५ मा केन्द्र सरकार र ती संगठनबीच सम्झौता भयो । यद्यपि अहिले पनि विभिन्न मुद्दाहरुमा वार्ता अड्किएको छ । त्यसैले त्यहाँ उग्रवाद पूर्णरुपमा समाप्त भैसकेको छैन ।

सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नागाल्याण्डमा सेनाको गोलाबारीमा परी १६ जनाको मृत्यु भएसँगै त्यहाँको अवस्था निकै बिग्रियो । त्यहाँ अहिले पनि नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल अफ नागाल्याण्ड र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न संगठनहरुबीचमा संघर्ष भइरहेको हुन्छ । सन् २००० मा त्यहाँ १९५ वटा उग्रवादी घटनामा ४ जना सुरक्षाकर्मी सहित २६जना सर्वसाधारण मारिएकोमा सन् २०२२ मा ३१ वटा उग्रवादी घटना भएका थिए ।

मिजोरममा मिजो समुदायका लागि फरक देशको माग : स्वतन्त्रताको समयमा मिजोरम पनि असमकै हिस्सा थियो । सन् १९७२ मा केन्द्र शासित प्रदेश बनेको मिजोरमले सन् १९८७ मा पूर्ण राज्यको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । इतिहासकारहरुका अनुसार मिजो समुदाय मंगोल जातिको हिस्सा हो । मिजोरममा मुख्य रुपमा लुशेई, रालते, ह्म्यार, पाइहते र पावी जस्ता जनजातिहरु छन् ।

सन् १९५५ मा मौतम फेमिन नामक संगठनको स्थापनासँगै मिजोरममा उग्रवादको सुरूवात भएको थियो । पछि त्यसको नाम परिवर्तन भएर मिजो नेशनल फेमिल फ्रन्ट र मिजो नेशनल फ्रन्ट बन्यो । उक्त संगठनले मिजो समुदायका लागि छुट्टै देशको माग गरिरहेको थियो । सन् १९८६ मा केन्द्र सरकार र मिजो नेशनल फ्रन्टबीच शान्ति सम्झौता भयो ।

तर सन् २००० मा त्रिपुराबाट ब्रू समुदायका मानिसहरु त्यहाँ आउन थालेसँगै मिजोरममा पुनः संघर्ष सुरु भयो । त्रिपुरामा जातीय संघर्षमा ब्रू समुदायलाई विस्थापित हुन बाध्य पारियो । त्यसपछि ब्रू समुदायका मानिसहरु त्रिपुराबाट भागेर मिजोरममा आएर बस्न थालेका थिए । यसबाहेक मिजोरममा प्रायः अवस्था शान्तपूर्ण नै रहने गर्दछ ।

सन् १९८६ मा मिजो नेशनल फ्रन्ट र सरकारको बीचमा भएको सम्झौतापछि त्यहाँ सामान्यतया शान्तिपूर्ण अवस्था नै कायम छ । सन् २००० मा मिजोरममा उग्रवादका ८ वटा घटनामा ७ जना सुरक्षाकर्मी र ४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएकोमा सन् २०१९ देखि २०२२ को बीचमा त्यहाँ एउटा पनि उग्रवादी घटना भएनन् ।

त्रिपुरामा स्थानीय मानिसहरु नै अल्पसंख्यक बने : सन् १९४९ मा त्रिपुरा भारतमा सामेल भयो । त्यसबेला त्रिपुरालाई केन्द्रशासित प्रदेशको मान्यता दिइएको थियो । जबकि सन् १९७२ को जनवरी २१ मा यसलाई पूर्णराज्यको दर्जा प्राप्त भयो ।

असमपछि त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य हो । त्यहाँ बंगाली बोल्ने भाषा सबैभन्दा धेरै छ, दोश्रोमा भने त्रिपुरी भाषी मानिस छन् ।

त्रिपुरामा पूर्वी बंगाल तथा बंगलादेशबाट आउने प्रवासीहरुको कारणबाट त्यहाँको जनसांख्यिकीमा जबरजस्त परिवर्तन आयो । आप्रवासीहरुका कारण त्यहाँका स्थानीय जनजातिहरु अल्पसंख्यक बन्न थाले । सन् १९६० मा त्रिपुरामा त्रिपुरा नेशनल भोलेन्टियर्सको गठनसँगै त्यहाँ उग्रवादको सुरुवात भयो ।

उक्त संगठनको स्थापना बंगाली आप्रवासीहरुको विरुद्धमा भएको थियो । सन् १९८८ मा उक्त संगठन र सरकारको बीचमा सम्झौता भयो । त्यस्तै सन् १९९० मा अल त्रिपुरा टाइगर फोर्सको गठन भयो र त्यसले पनि हल्का अशान्ति पैदा भयो ।

सन् २०१५ पछि भने त्यहाँ शान्ति कायम छ । वर्षमा एकदुई पटक छुटफुट घटना मात्रै त्यहाँ हुन्छन् । त्रिपुरा नेशनल भोलेन्टियर्सले त सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ । तर नेशनल लिबरेसन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा नामक संगठन अद्यापि सक्रिय छ ।

सन् २००० मा त्रिपुरामा उग्रवादी घटनामा १७ जना सुरक्षाकर्मी र ३६० जना नागरिकको मृत्यु भएकोमा सन् २०१५ देखि २०२२ को बीचमा त्यहाँ उग्रवादका केवल ५ वटा मात्रै घटना भए ।

उग्रवादबाट अछुतो सिक्किम : सिक्किममा राजाको शासन थियो । नामग्याल राजवंशले ३०० भन्दा धेरै वर्षदेखि सिक्किममा शासन गरेका थिए । सन् १९७० को दशकमा त्यहाँका मानिसहरुले राजतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउन सुरु गरे । त्यही क्रममा  त्यहाँ जनमत संग्रह गरियो र सन् १९७५ को मे १६ मा सिक्किम भारतमा विलय भई भारतको एउटा राज्य बन्यो ।

सन् २००२ को डिसेम्बरमा सिक्किम पनि नर्थ इस्टर्न काउन्सिलको हिस्सा बन्यो । सिक्किम पूर्वोत्तर भारतको एउटा मात्रै यस्तो राज्य हो जहाँ हालसम्म उग्रवाद उम्रिएको छैन ।

असमसँगको सीमा विवाद : असमसँग अन्य पूर्वोत्तर राज्यहरुका सीमा विवाद रहँदै आएका छन् । भारतीय स्वतन्त्रतापछि अहिलेसम्म चारवटा राज्य त असमबाटै अलग्गिएर बनेका छन् । सन् १९६३ मा नागाल्याण्ड बन्यो भने सन् १९६९ मा मेघालय छुट्टियो ।

त्यस्तै सन् १९७२ मा मिजोरम र अरुणाचल प्रदेश पनि असमबाट टुक्रिएर सन् १९८७ मा पूर्णराज्यको दर्जा प्राप्त गर्‍यो। असम र अरुणाचलको बीचमा ८०४ किलोमिटर लामो सीमा छ । उत्तरपूर्वी राज्यहरुको पुनर्गठनका बेला विभिन्न वनक्षेत्र असममा सामेल गरिएको दाबी अरुणाचलको रहेको छ ।

उक्त विवादको समाधान गर्नका लागि एउटा समिति पनि गठन गरिएको थियो जसले असमका केही क्षेत्रलाई अरुणाचलमा गाभ्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसको विरोधमा असम सरकार सर्वोच्च अदालतमा गयो र यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

असम र नागाल्याण्डबीचको सीमा विवाद पनि पेचिलो छ । नागाल्याण्डले आफ्नो सीमामा अतिक्रमण गरेको दाबी असमको छ । सीमा विवाद सुल्झाउनकै लागि असमले नागाल्याण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ, जुन हालसम्म विचाराधीन अवस्थामै छ । नागाल्याण्डले अतिक्रमण गरेका क्षेत्रहरु आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने माग असमको छ ।

सन् १९७२ मा असमसँग छुट्टिएर नयाँ राज्य बनेको मेघालयसँग पनि असमको सीमा विवाद सुरुवातबाटै रहँदै आएको छ । ८८५ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र रहेका यी दुई राज्यहरुको बीचमा १२ वटा ठाउँमा सीमा विवाद थियो । जसमध्ये ६वटा ठाउँमा विवाद गत वर्ष समाधान गरिएकोमा ६ ठाउँको विवाद अझै कायम छ । ती विवादित क्षेत्रमा दुवै राज्यले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् ।

उता असम र मिजोरमबीचको सीमा विवाद भने अंग्रेजकै देन हो । अंग्रेजले सन् १८७५ मा एक सूचना जारी गर्दै मिजोरम (त्यसबेलाको लुशाई हिल्स) लाई कछारको समतल भूभागबाट अलग गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् १९३३ मा एउटा अर्को सूचना जारी गर्दै लुशाई हिल्स र मणिपुरको बीचमा पनि सिमांकन गरियो । जस अनुसार मणिपुरको सीमा लुशाई हिल्स, असमको कछार जिल्ला र मणिपुरको ट्राइजंक्सनबाट सुरु हुन्छ ।

मिजोरमले सन् १८७५ को सूचनालाई आधिकारिक मान्दछ भने असमले सन् १९३३ को सूचनालाई मान्दछ । सोही कारण यी दुई राज्यबीच सीमा विवाद चल्दै आएको छ । असम र मिजोरमबीच करिब १ सय ६५ किलोमिटरको सीमा क्षेत्र रहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा