मौद्रिक नीतिलाई भारतको नीतिसँग जोड्नु राम्रो पक्ष

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राम्रो सुधार भए पनि चालु खाता घाटामै देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त छ, किनकि २०७८ पुसदेखि २०७९ को पुससम्म बैंकहरुसँग ऋण दिने पैसा नै थिएन ।

२०८० जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुसँग कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) सुधार भएर ८४ सम्म आइपुगेको थियो । तर, लगानी नभएर बसेको अधिक तरलता (आइडल पैसा) थिएन । ऋण लगानी गनुपर्यो भने राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिनुपर्ने अवस्था थियो । ट्रेजरी बिलको दर साढे ८/९ प्रतिशतसम्म चलिरहेको थियो ।

अहिले बैंकहरुसँग ऋण दिन सक्ने ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । तर, ब्याजदर महँगो नै छ । ट्रेजरी बिलको दर ७ प्रतिशत हाराहारी छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य ठीक छ ।

नेपाल र भारतको मुद्राबीच स्थिर विनिमय दर छ । नेपालको वैदेशिक ब्यापारको झण्डै दुई तिहाइ हिस्सा भारतसँग रहेको सन्दर्भमा भारतको मौद्रिक नीति र भारतको मुद्रास्फीतिमा नेपालको मौद्रिक नीति लिंक हुनु जरुरी नै छ ।

हाम्रो व्यापारको मुख्य हिस्सा आयातसँग जोडिएको छ । त्यसैले नेपालमा ब्याजदर बढ्दा महँगी बढ्छ । गत वर्ष हामीले विदेशी मुद्रामा परेको चाप नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने नीति लिएका थियौं । यसले बैंकहरुको आधार ब्याजदर बढ्ने, आधार दर बढेपछि कर्जाको दर बढ्ने, यसले निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउने डर थियो । त्यसकारण ब्याजदरको नीति भन्दा पनि भन्सारको नीतिबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो । तर उल्टै ब्याजदर बढाइयो ।

भारत र नेपालको मुद्रास्फीति दर हेर्ने हो भने ३ वर्षअगाडि हाम्रोमा कर्जाको ब्याजदर भारतको तुलनामा कम भएको बेला मुद्रास्फीति दर पनि कम भएको देखिन्छ । अहिले भारतको भन्दा ब्याजदर महँगो छ, त्यसकारण मुद्रास्फीति दर पनि बढी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै भारतसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहेको कुरालाई दृष्टिगत गरेको छ । नेपालको मौद्रिक नीतिलाई भारतसँग जोड्ने कुरा गरेको छ । यो सकारात्मक छ ।

बैंकिङ कसुर ऐन तीन वर्ष अगाडिको मौद्रिक नीतिमा संशोधन गरिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यसपालिको नीतिमा पनि आएको छ । यसमा बैंकहरुलाई पनि सहभागी गराएर सबै सरोकारवालाको राय लिएर अभि बढ्नुपर्छ । बदमासी गरेको छ भने बैंकरलाई कारबाही हुनुपर्छ तर कागजमा सही गरेकै कारणले कारबाही गर्नुहुँदैन भन्ने पहिलेदेखिकै धारणा हो, ऐन संशोधन गरेर यो विषय सम्बोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने माग छ ।

बैंकहरुले ठूला ऋणको ब्याजदर र कमिसन तथा शुल्क आफैंले निर्धारण गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो विषय पनि सम्बोधन भएको देखिंदैन । साना ऋणीलाई संरक्षण गरेर ठूलालाई बैंकहरु आफैंले नेगोसिएसन गर्न सक्छन् । २० वटा वाणिज्य बैंक छन्, उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिए हुने हो, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा सोच्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकबाट एउटा ठूलो आरोप आउने गरेको थियो, केही ठूला व्यापारीले ठूलो स्रोत उपयोग गरे भन्ने । यसमा छलफल गर्दा केही धनी व्यक्ति झन् धनी भइरहेको छ र एसएमईको कर्जा पनि थोरैमा गएको उहाँहरुको गुनासो थियो । यसमा अध्ययन गरेर पुनरवलोकन गर्ने भन्ने शब्द आएको छ, यो राम्रो हो । तर, हामी ठूला ऋणीप्रति पनि धेरै नकारात्मक हुनु जुरुरी छैन ।

शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, चन्द्र ढकालसँग जुन विशेषज्ञता छ, त्यो साना व्यवसायीसँग नहुन सक्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूला ऋण पनि दिनुपर्ने हुन्छ । तर, ठूला ऋण केही व्यक्तिको मात्र आम्दानीको स्रोत नबनाएर ५१ प्रतिशत उहाँहरुलाई दिऔं, यसमा अधिकतम १ अर्ब कर्जाको सीमा तोकौं । ४९ प्रतिशत भने पब्लिकको सेयर हुने गरी पब्लिक कम्पनीको अवधारणामा जान सक्यौं भने यसमा चन्द्र ढकाल, शेखर गोल्छाको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि प्रयोग हुन्छ, सर्वसाधारणले पनि फाइदा लिन्छन् ।

यसरी पब्लिक कम्पनीको मोडलमा जाँदा ठूलाले सानालाई ठग्लान् कि भन्ने जोखिम रहन्न । विगतमा कुनै एउटा कम्पनीले डिबेन्चर जारी गर्दा यस्तो केही देखिएको पनि थियो । यसमा धितोपत्र बोर्डले राम्रो निगरानी गर्नुपर्छ ।

ठूला पब्लिक कम्पनी आउँदा यसले सरकारको राजस्व बढ्छ, पारदर्शी हुन्छ र धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सहयोग पुग्छ । यसले धनीप्रति मानिसहरुको नकारात्मक धारणा पनि कम हुन्छ । स्रोतको दुरुपयोगको आरोपबाट पनि निजी क्षेत्र बच्छ । ४९ प्रतिशतमा सर्वसाधारणको पनि लगानी हुन्छ । यस्तोमा साना लगानीकर्ता नठगिउन् भन्नका लागि धितोपत्र बोर्ड एकदमै चनाखो र बलियो हुनुपर्छ ।

डिजिटल भुक्तानीको कुरामा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्न खोजेको छ, अब जाने त्यसतर्फ नै हो । विदेशी मुद्रामा विदेशबाट ल्याएको ऋण हेजिङ गर्न पनि सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । अहिले पनि सहजीकरण भइरहेको छ । सेयर बजारमा ५० लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत जोखिम भार लिने र सो भन्दा माथिलाई नीति परिवर्तन नगर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले पारदर्शितालाई बढावा दिन्छ ।

दर्ता भएको रियलस्टेट र हाउजिङ कम्पनीको ऋणमा जोखिम भार घटाउने भनिएको छ । हाउजिङ कम्पनीले घर बनाउँदा आर्थिक गतिविधि धेरै बढाउँछ, जग्गा मात्रैको कारोबारले उपभोग बढाउन मात्र सहयोग गर्छ । जग्गाको भाउ बढ्दा आयात बढाउन भूमिका खेल्छ ।

हामीसँग बैंकिङ प्रणालीमा ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ छ । चालु खाता घाटामा छ, ५/६ वर्षदेखि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । रेमिट्यान्सले पनि चालु खाता घाटा धानेको छैन । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुमा ऋणको पनि हात छ । ऋण त तिर्नुपर्छ । यो फिर्ता गर्दा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने नीतिमै जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसै भनेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहजीकरण गर्ने भन्ने नीति ल्याइएको छ । यसले रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग गर्छ । तर राष्ट्र बैंकले यसमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

जहाँसम्म ब्याजदरको कुरा छ, राष्ट्र बैंकले घटोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । तर कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्ने निक्षेपको ब्याजदरका कारणले हो । हामीसँग पैसा भयो भने यत्तिकै घटिहाल्छ, राष्ट्र बैंकले भनेर मात्र हुने होइन । गत वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको दर साढे १२ प्रतिशत वृद्धि भएको भनिएको छ, जबकि यसपालि ४ प्रतिशत भन्दा बढी छैन । हामीसँग बढी पैसा हुँदा राष्ट्र बैंकले नभनेपनि बढी प्रवाह हुन्छ, पैसा छैन भने जाँदैन । राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भयो भनेको छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्दैन, विगतमा २० भनेकामा २८ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको अनुभव छ ।

समग्रमा मौद्रिक नीतिले बैंकिङ स्थायित्व, मूल्य स्थायित्व र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सही किसिमले लक्ष्य राखेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य राष्ट्र बैंक एक्लैको प्रयासमा मात्र पूरा हुने होइन, सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रका दुई वटा माग थिए, एउटा ब्याजदर, अर्को चालु पूँजी कर्जा । चालु पूँजी कर्जालाई बैंकरको राय लिएर पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसमा जसले सही ढंगले काम गरेको छ, उसले आत्तिनुपर्दैन । चालु पूँजी भनेर घरजग्गा वा अन्ततिर लगानी गर्नेलाई मात्र यो छलफलको विषय हो । मुख्य मुद्दा ब्याजदर नै हो ।