२४ वर्षअघिको अनुसन्धान अझै नसकेको भन्दै काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर

७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख र नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी) रमेशकुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले उनीहरुलाई १५ दिन कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने सर्तसहितको आदेश सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले ५ महिनाअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले ११ फागुन २०७९ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख रहेका व्यक्ति र तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हालका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेशकुमार बस्नेतलाई उक्त सजाय सुनाएको हो । सर्वोच्चले किटान गरेको मिति ११ फागुन २०७९ मा काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की थिए ।

सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २९ असार २०६८ मा जारी भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको भन्दै उनीहरुलाई सर्तसहितको सजाय सुनाएको हो ।

तर, फैसला पाएको मितिले ३ महिनाभित्र परमादेश कार्यान्वयन गरेर सजाय माफीका लागि याचना गरे त्यसबेला विचार गर्ने भनिएको छ ।

‘निवेदकले उल्लेख गरेको विवादको विषय, प्रकृति र अन्य समग्र परिरिस्थतितर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रत्यर्थीहरुलाई काम कारबाहीमा सुधार गर्ने अवसर दिनुपर्ने मनासिब देखिएकाले फैसलाको जानकारी पाएको मितिले ३ महिनाभित्र सजाय माफीका लागि क्षमा याचना गरेर निवेदन दिनसक्ने’ फैसलामा भनिएको छ ।

‘… परमादेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी सो कुराको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण कागजसहित सजाय माफीका लागि क्षमता याचना गरी निवेदनसहित यस अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रत्यार्थीहरुलाई हुने ठहर गरिएको उपरोक्त अनुसारको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरी सोही बखत विचार गर्ने समेत ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिम निवेदन पेश हुन आएमा सुनुवाइका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखी यसै इजलासमा पेश गर्नू ।’

के थियो विषय ?

कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा २३ जेठ २०५६ मा निवेदन परेको थियो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि ‘अनुचित विलम्ब गरेकाले शीघ्रता प्रदान गरी पाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

त्यसअनुसार जाहेरीबारे यथाशीघ्र काम, कारबाही अघि बढाउनु भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ असार २०६८ मा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार प्रहरीले काम नगरेको भन्दै आदेश अनुसारको कार्य तत्काल गराउन भन्दै अदालतमा पीडितहरुको तर्फबाट निवेदन परेको थियो ।

‘निवेदन इन्द्रबहादुर समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तको व्यवहोराबाट यो कुनै जटिल र ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान छानबिनको कारबाही टुंगो लाग्न नसक्ने प्रकृतिको जटिल विषय भन्ने देखिँदैन’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको केवल अकर्मण्यता वा उदासिनताको कारणबाट उल्लिखित विषयमा अनुसन्धान छानबिनको कार्य सम्पन्न नगरिएको भन्ने देखियो । अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको हरहालतमा कार्यान्वयन नै गरिनु पर्दछ ।’

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका डीएसपी अनिल अधिकारीले चाहिँ श्रीमान्–श्रीमतीको झगडामा कीर्तेसम्बन्धी धेरै पहिले मुद्दा परेको र त्यो लामो समयदेखि त्यत्तिकै अलपत्र पर्दै आएको देखिएको बताए ।

‘बीचमा रमेश सा’ब हुनुभएका बेला यो मुद्दाबारे जवाफ मागिएको रहेछ, त्यतिबेला मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको रहेछ’, अधिकारीले भने, ‘बीचमा मुद्दाको जवाफ गएको रहेनछ । त्यसक्रममा अवहेलानामा आदेश आएछ ।’

अधिकारीले प्रहरीले यस घटनामा गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन र सम्पूर्ण विवरणसहित इजलासमा क्षमायाचनासहित निवेदन दिइने अनलाइनखबरलाई बताए ।