अंशियारको जग्गा समेत कब्जा गरी गिरीबन्धु टी इस्टेटको ५०० बिघा जग्गा बेच्ने छत्र गिरीको प्रपञ्च

९ साउन, काठमाडौं । गिरीबन्धु टी इस्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले परिवारका अंशियार तथा कम्पनीका साझेदार समेतको जग्गा कब्जा गरेर झापास्थित चिया बगानको ५०० बिघा जग्गा बेच्न खोजेको खुलेको छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिले ५०० बिघा जग्गाको हदबन्दी छुट लिएकोमा त्यसमध्ये आफ्नो नाममा आउनुपर्ने १०२ बिघा जग्गा नदिई त्योसमेत विक्री गर्न खोजेको आरोप गिरीबन्धुका साझेदारहरुमध्येका कृष्णकुमार गिरी र प्रेमकुमार गिरीले लगाएका छन् ।

झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने र इस्टेटको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २४ असार २०७८ मा गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गर्नुअघि नै भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई राख्न छुट दिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था संशोधन भएको थियो ।

गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी कानुन नै संशोधन गराएका थिए ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट २०२० सालमा दर्ता भएको थियो । कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरी संस्थापक शेयरधनी रहेर कम्पनी दर्ता भएको थियो ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि जग्गाको हदबन्दी लाग्यो । तराइमा ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था सो ऐनमा थियो ।
कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरुका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो ।

सो व्यवस्थाअनुरुप गिरीबन्धुले ११ पुस २०२९ मा ५ सय बिघा जग्गाको हदबन्दी छुट लिएको छ । सो सम्बन्धी सूचना ११ पुस २०२९ सालमा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो ।

गिरी दाजुभाइबीच २०४० सालमा अंशबन्डा हुने भयो २० वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको टी इस्टेट शेयर र जग्गा पनि बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । सो कम्पनीमा त्यसबेला २ हजार फेस भ्यालु भएका ८५२ कित्ता शेयर थिए ।

२०४० साल कात्तिक १७ गते बसेको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले कम्पनीका शेयरधनीमध्ये भगवान, छोराहरु कृष्णकुमार र प्रेमकुमारका नाममा रहेको २ सय २० कित्ता शेयरबापत २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र राजमार्गको उत्तरपट्टिको १ सय २ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसबेला निर्णय भएअनुसार १ सय २ विघा जग्गा आफूहरुले अहिले पनि नपाएको यी दुई शेयरधनीको दाबी छ । त्यसबेला भएको निर्णअनुरुप पाउनुपर्ने २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये त्यतिबेलै १० लाख रुपैयाँ पाएको र बाँकी १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पनि नपाएको दाबी यी दुई शेयरधनीले गरेका छन् ।

सो विशेष साधारणसभाले गरेको निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकाले कम्पनीमा आफूहरुको नाममा रहेको शेयर तथा जग्गामा आफूहरुको हक कायमै रहेको दाबी उनीहरुको छ ।

‘गिरीबन्धु टी इस्टेटमा हाम्रो शेयर २०४० कात्तिक १७ पूर्वको स्थितिमा कायमै रहेको र कम्पनीमा हाम्रोसमेत अधिकार अन्य शेयरहोल्डरहरुको सरह रहेको अवस्था छ’, दुई गिरी दाजुभाइले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

छत्र गिरीलगायतका सञ्चालकले आफूहरुले पाउनुपर्ने जग्गा ४० वर्षसम्म पनि नदिएको, उल्टै विगतमा ९७ वटा कित्तामा रहेको त्यो जग्गाको कित्ता घटाएर ८ कित्तामा झारेको र आफ्नो अनुमतिबेगर नै बेच्न खोजेको भन्दै कृष्णकुमार र प्रेमकुमारले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सो १ सय २ रोपनी जग्गा हालसम्म पनि गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा नै रहेको र २०४० सालमा भएको निर्णयअनुसार त्यो जग्गा पास गरी कृष्णकुमार गिरी तथा प्रेमकुमार गिरीको नामको कम्पनीमा नामसारी गरिदिन तयार रहेको गिरीबन्धुका सञ्चालकहरु छत्र गिरीलगायतले झापा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टी इस्टेट कसको नाममा ?

२०२० सालमा शमसेर गिरी र उनका सन्तानले गिरीबन्धु टी इस्टेट सुरु गरेका थिए । शमसेर गिरीका दुई श्रीमतीपट्टिका चार छोराहरुको नाममा टी इस्टेटको २५–२५ प्रतिशतका दरले शेयर थियो ।

तीमध्ये भगवान गिरी, र उनका दुई छोराहरु प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरीले २०४० सालमा आफ्नो भागको २ सय २० कित्ता शेयर छोड्ने र २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नगद लिने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, गिरीबन्धुको कुल जग्गामध्ये राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फको १ सय २ विघा भगवान र उनका छोराले खोल्ने नयाँ चिया कम्पनीका नाममा पास गरिदिने कम्पनीको माइन्युटमा देखिन्छ । त्यसअनुसार तीनजनाको नाममा न्यू गिरी एन्ड सन्स कम्पनी स्थापना गरेको तर नयाँ कम्पनीमा जग्गा पास भएर नआएको उनीहरुको दाबी छ ।

हाल गिरीबन्धु टी इस्टेटमा ९ जना सञ्चालकहरु रहेको प्रेमकुमार गिरी परिवारको दाबी छ । त्यसमध्ये छत्रबहादुर गिरी नन्दकिशोर गिरी श्याम गिरी, राजेश गिरी, रमेश गिरी, प्रशान्त गिरी, भरत गिरी रहेका छन् । २०४० को निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले प्रेमकुमार र कृष्णकुमार गिरी अहिले पनि कम्पनीको सञ्चालक कायम रहेको कृष्ण गिरीका छोरा नवीन गिरीको दाबी छ ।

२०४० सालमा भएको निर्णयबमोजिम सो जग्गा भोगचलन गर्न पनि नपाएको र अहिले कानून नै संशोधन गराएर बेच्ने तयारी थालेको जानकारी पाएकाले त्यसमा आफूहरुको सहमति नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अन्य शेयरधनीको नामको जग्गाको विषयमा हामीलाई चासो छैन, तर हामीले पाउनुपर्ने १ सय २ रोपनी जग्गा बेच्न दिँदैनौं’, उनले भने ।

त्यस्तै, छत्र गिरीले सो जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग करोडौं रुपैयाँ उठाएको जानकारीमा आएकाले त्यसरी उठाएको पैसाको जिम्मा कम्पनी (गिरीबन्धु टी इस्टेट)ले नलिने पनि उनले बताए ।

नीतिगत भ्रष्टाचार

सरकारको अनुमतिमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानूनी व्यवस्था पुरानो भूमिसम्बन्धी ऐनमा थियो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । तर, त्यसबीचमा प्रयास सफल हुन सकेका थिएनन् ।

कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसकेपछि २८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी भयो । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी अवधारणा थपिएको छ ।

‘सो ऐन संशोधन छत्र गिरीकै स्वार्थमा भएको थियो र त्यतिबेला प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरुको मौन स्विकृती थियो’ त्यतिबेला बहालवाला एक सचिव भन्छन्, ‘ऐन संशोधन पछि भूमाफियाको जे जे चाहना थियो, त्यही त्यही भएको देखिन्छ ।’

नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइनेछ । त्यसका लागि उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण भने देखाउनुपर्नेछ । ती सचिव भन्छन्, ‘गिरीबन्धु र अरु केही चिया कम्पनीहरुको नाममा रहेको बहुमुल्य जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गरेर बेच्नका लागि यसरी कानुन संशोधन गरिएको थियो ।’

ऐन संशोधन भएपछि बिचौलियाहरुले गिरीबन्धु टि इस्टेटको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमुल्य जग्गा बेच्नका लागि अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याएका थिए ।

तत्कालीन सचिव केदार न्यौपाने त्यसमा निर्णय गर्न तयार नभएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएर त्यसबेला कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो ।

पाण्डेले गिरीबन्धुको काम फटाफट अघि बढाए र जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनलाईनखबरलाई प्राप्त कागजातमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले ७ वैशाख २०७८ मा राय प्रस्ताव हस्ताक्षर गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ ।

प्रस्तावलाई तत्कालिन मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि स्वीकृत गरेकी थिइन् । पाण्डे सचिव भएकै बेलामा अरु कम्पनीहरुका लागि समेत अनुकुल हुने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी छुट दिने आदेश २०७८ पनि जारी भएको थियो ।

त्यसैका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट जग्गा सट्टाभर्नाको स्वीकृति दियो ।

घटनाको एक महिनापछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिएको कानुन खारेज र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने विवादास्पद निर्णय बदरको माग गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरे । उनले रिट निवेदनमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न अर्थ–राजनीतिक सञ्जाल घनिभूत रुपमा सक्रिय भएको’, उल्लेख गरेका छन् ।

२७ फागुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि सरकारको निर्णय अघि बढ्न सकेको छैन ।