गाडीको दुरुपयोग रोक्न परिपत्र, सञ्चालकको सवारी सुविधा खोस्न अरुचि

१७ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सवारी साधनहरुको दुरुपयोग रोक्न मातहतका विभाग र कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  प्राधिकरणका सवारीहरूको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न र प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् खर्च नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णय गरेका छन् ।

तर, सञ्चालक समिति सदस्यहरुलाई अनियमित रुपमा दिइरहेको सवारी सुविधा भने खोस्न प्राधिकरण व्यवस्थापनले रुचि देखाएको छैन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सवारी सुविधा लिइरहेकाहरुलाई मितव्यायी बनाउन विभिन्न निर्णय गरेपनि सञ्चालकहरुबाट गाडी फिर्ता लिनेबारे निर्णय गरेको ब्यहोरा प्राधिकरणको परिपत्रमा उल्लेख छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकहरु पनि कानुन विपरीत सेवा सुविधा लिनेमा पर्छन् । उनीहरुको मुख्य काम महिनामा एक–दुई पटक हुने सञ्चालक समिति बैठकमा सहभागी हुनु हो । त्यतिका लागि पनि उनीहरुलाई गाडीको सुविधा दिइएको छ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा सुविधा तोक्न अहिलेसम्म छुट्टै नियमावली बनाएको छैन ।

भदौ २०६८ मा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको गाडी सुविधा कटौती गरिएको थियो । बैठक भत्ता पनि घटाइएको थियो । सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका तत्कालीन ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलले एउटा गाडीमै महिनामा तेल र मर्मतसहित करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भेटिएपछि कटौती गरेको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । बैठक भत्ता पनि २५ सय बाट एक हजारमा झारिएको थियो । तर, प्राधिकरणले मुनाफा कमाउन थालेपछि सञ्चालकहरुको सेवा सुविधा पहिलेभन्दा बढाएर दिन थालिएको हो ।

अहिले प्राधिकरणका सञ्चालकहरु भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य र राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री ‘सफल’ले प्राधिकरणबाट गाडी, चालक, इन्धन र गाडी मर्मत खर्च पनि लिने गरेका छन् ।  उनीहरूले फेरि-फेरि गाडी माग्दा प्राधिकरणका अधिकारी हैरान छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले २०६५ मा एक परिपत्र गरी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र आचरण किटान गरेको थियो । जसमार्फत संस्थानका सवारी साधनको दुरुपयोग नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो ।

कामको सिलसिलामा बाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने र सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रमा संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई गाडी सुविधा दिन नहुने उल्लेख छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थानको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता र बैठक भएको दिनमा मात्र बैठकमा आउन–जान सवारी साधानबाहेक अरु कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने ।’

तर, कार्यकारी घिसिङले सवारी सञ्चालन र  व्यवस्थापनका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सञ्चालकहरूबाट प्रयोगमा रहेका प्राधिकरणका गाडीहरू फिर्ता गर्ने  निर्णय गरेका भने छैनन्।

के-के भए निर्णय ?

प्रत्येक वितरण केन्द्रले आफनो कार्यालयबाट सवारी साधनको मर्मत सम्भार र इन्धन आदिमा गरेको खर्च फरक-फरक रुपमा लेखांकन गरेर ‘भेहिकल म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा प्रविष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

चालु अवस्थामा नरहेका लिलामयोग्य सवारी साधनहरुको लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन र त्यस्ता सवारी साधनहरुको लगत कायम रहेसम्म कर तथा नवीकरण समेत अद्यावधिक गरी जरिवाना लाग्न नदिने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी भएको छ ।

सबै निर्देशनालय तथा विभाग प्रादेशिक कार्यालयहरुले आफ्नो तथा मातहतका सम्पूर्ण चालु अवस्थाका चारपांग्रे सवारी साधनहरुमा जीपीएस जोड्न र  त्यसको सबै विवरण प्राधिकरणको सामान्य सेवा विभागमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

सवारी साधनहरुको अनुगमन गरी खर्च नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रचलित विनियमावली अनूसार सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी कर्मचारीहरुलाई एउटा मात्र सवारी साधन उपलब्ध गराउन र  एक भन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गरी सामान्य सेवा विभागलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

कम्पनी तथा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा पनि दोहोरो सवारी सुविधा नहुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका छन् ।

हाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यालयहरुमा रहेका रातो प्लेटका सवारी साधनहरुलाई यथाशीघ्र संस्थान र सरकारी इम्बोष्ड प्लेटमा परिवर्तन गरी सामान्य सेवा विभागलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनमा इन्धन तथा मर्मत खर्च गरेको पाइएमा सम्वन्धित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमखबाट असुल उपर गरिने  परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पद सञ्चालकको, सुविधा कार्यकारीको