सहकारी पीडितलाई राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन

१९ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने निर्देशन दिएकी छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएपनि निष्क्रिय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सीयूए) लगायत कार्यविधि कार्वान्वयन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरु मध्ये समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ । उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोष मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्ने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

अन्य कार्यविधिहरु भने सहकारी पीडितहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अति उपयोगी रहने उनको तर्क छ ।

‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।