किन ‘ऊर्जा संकटकाल’को माग गरिरहेको छ निजी क्षेत्र ?

२४ साउन, काठमाडौं । मुलुकमा अहिले लोडसेडिङ छैन । नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात पनि भइरहेको छ । यस्तो बेलामा पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले नेपालमा ‘ऊर्जा संकटकाल’ माग गरिरहेका छन् ।

मंगलबार संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले यस्तो माग गर्‍यो । मंगलबार नै नेपाल उद्योग परिसंघ र इपानका पदाधिकारीबीचको भेटमा समेत इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी गराए ।

ऊर्जा संकटकालको माग किन भइरहेको छ त ?

ऊर्जाको विकासमा अहिले विद्यमान अवरोध हटाउन आवश्यक रहेकाले यो माग गरिएको इपानका अध्यक्ष अध्यक्ष कार्कीले बताए । अहिले पनि मुलुकभित्रकै उद्योगहरुले मागेजति बिजुली पाइरहेका छैनन्, अर्कोतर्फ प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ५ वर्षमा एउटा पोल पनि गाड्न दिइएन भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वनमा गयो रुख काट्न अवरोध, जग्गामा गयो चुल्ठे मुन्द्रेको अवरोध, यो हटाउन ऊर्जा संकटकाल चाहियो भनेका हौं ।’

ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी विद्युत उत्पादन तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने अवरोध हटाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए । ‘ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रको सुरक्षामा बढी चासो हुन्छ, र तोकिएको लक्ष्य अनुसार काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

अबको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य भेट्टाउने हो भने ऊर्जा संकटकाल आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको ऊर्जा लगानीकर्ताहरुको माग छ । ‘यस्तै चल्छ, चलिराछ भन्ने हो भने ठिकै छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नत्र अवरोध नै अवरोधका बीच ऊर्जा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ?’

के भए यसअघिका संकटकाल ?

यसअघि २०७२ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मुलुकमा विद्युत उत्पादन बढाउने तथा लोडसेडिङ हटाउने भन्दै ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना ल्याएका थिए । त्यसबेला तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार, १० वर्षमा १० हजार र १५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । वर्ष र हजार मेगावाट विद्युतको संगती मिलाउने हिसाबले हचुवामा ल्याइएको त्यो कार्ययोजना असफल भएको थियो ।

त्यो कार्ययोजनअनुरुप कुनै काम हुन नसकेपनि २०७३ को तिहारदेखि मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । २०७४ को वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको घोषणा विद्युत प्राधिकरणले गरे पनि अझै पनि केही उद्योगहरुले भने मागअनुरुपको बिजुली पाइरहेका छैनन् ।

०७२ अघि ०६५ सालमा पनि तत्कालीन तत्कालीन अर्थमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको संकटकालमा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाका लागि एकमुष्ठ विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यो संकटकालका लक्ष्यहरु पनि पूरा भएका थिएनन् ।

कानुन सच्याउन माग

लगानीकर्ताहरुले संसदबाट ऊर्जा विकास दशक पारित गरी केही कानुनहरु सच्याउन माग गरेका छन् । त्यसका लागि ऊर्जा संकटकाल आवश्यक रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानुनका केही बुँदा निलम्बन गरी ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल विद्युत ऐन जारी गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, मुलुकमा ऊर्जा विकासमैत्री राजनीतिक वातावरण हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत व्यापारको अनुमति दिनु पर्ने माग समेत निजी क्षेत्रले राखेका छन् ।

सेयरको लकिङ अवधि हटाउन, आयोजनाको अवधि सकिएपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुने भन्नेमा समेत स्पष्ट नीति आउनु पर्ने माग निजी लगानीकर्ताको रहेको छ । निजी क्षेत्रले आयोजना सम्पन्न भएको १० वर्ष पुरै र बाँकी १५ वर्ष ५० प्रतिशतका दरले कर छुट दिन समेत सरकारसँग माग राखेको छ ।

एकद्वार प्रणालीको माग

लगानीकर्ताका अनुसार अहिले एक आयोजनाका लागि कम्तीमा ७ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनुपर्छ । ती विभागको समेत सयौं टेवल धाउँदा हुने सास्ती कम गरी एकद्वार प्रणालीबाट ऊर्जा क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्न समेत माग गरिएको छ ।

ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दा विद्युत आयोजनामा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध हुने र यसले स्थानीय अवरोधहरु हटाउन सहयोग पुग्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेको छ ।

१० वर्षमा पेट्रोलियमको खपत आधा घट्छ

निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण अनुसार आगामी १० वर्ष भित्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत ५० प्रतिशत घट्नेछ । यस अवधिमा आन्तरिक विद्युत खपत १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले करिब २ हजार मेगावाट मात्र खपत भइरहेको छ । यसमा ८ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान निजी क्षेत्रको छ । यसले झण्डै १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने र आजको दिनको हिसाब अनुसार यो कुल पेट्रोलियम पदार्थ आयातको ५० प्रतिशत कम हुने निजी क्षेत्रको अनुमान छ । सो अवधिमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात हुने र यसबाट मुलुकले वार्षिक ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन हुने निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण छ । यो उपलब्धिको प्राप्तिका लागि समेत अब ऊर्जा संकटकाल आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

समस्या रहेको सरकारको स्वीकारोक्ति

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह निजी क्षेत्रको माग जायज रहेको बताउँछन् । यी समस्या समाधान गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक सहमति गरेर जाँदा स्थानीय तहमा देखिने धेरै समस्या कम हुने उनले बताए । विद्युत क्षेत्रमा प्रसारणलाइनका कारण धेरै समस्या आएको स्वीकार गर्दैै उनले यसको समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रसारणलाइन ग्रिड कोड निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी दिए ।

के भन्छन् ऊर्जा मन्त्री ?

मंगलबार समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा विकास दशकको रोडम्याप बन्दै गरेको जानकारी दिएका थिए ।

नेपालमा विद्युतको खपत छैन भनेर उत्पादनमा नजाने हो भने प्राकृतिक स्रोत त्यसै खेर जाने अवस्था हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले २५ देखि ३० हजार मेगावाट क्षमताका कुन कुन आयोजना अघि बढाउने, कहाँ कहाँ प्रसारणलाइन र सबस्टेसन बनाउने लगायत विषय उक्त रोडम्यापमा समेटिने उनको भनाइ थियो ।

आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना समेत बनिरहेको भन्दै जीडीपीको वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी राख्न सके १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत पुर्‍याउन समस्या नहुने उनको तर्क थियो ।