तीन अक्षरको एउटा निर्णय, जसले गच्छदारको राजनीति ओरालोतिर धकेल्दैछ

२६ साउन, काठमाडौं । केही दिनअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पक्राउ गर्न अनुमतिपत्र लियो । सीआईबीकै अधिकारीहरुको दावीमा अहिले सम्पर्क बाहिर रहेकाले गच्छदार समातिएका छैनन् । राज्यबाट उनको सुरक्षार्थ खटिएका अंगरक्षक(पिएसओ) भने उनकै साथ छन् ।

‘तल्लो तहमा मात्रै हस्तक्षेप भयो, माथिल्लो तहमा गएन भन्ने आरोपबाट जोगिन उहाँ लगायत सबै पूर्वमन्त्रीहरु विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमतिपत्र लिइएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सकेसम्म पक्राउ नगरी कुनै उपायले उहाँहरुसँग बयान हुनेछ ।’

गच्छदारका साथै पूर्वमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र जगतबहादुर बोगटी विरुद्ध समेत पक्राउ अनुमतिपत्र जारी भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफल र सम्पर्कका आधारमा भन्नुपर्दा सकेसम्म उनीहरुलाई सकेसम्म पक्राउ नगर्ने रणनीति रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

२०६६ साल चैतदेखि २०६७ साल भदौसम्म माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट तीन वटा निर्णय भएका थिए ।

२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यहाँ रहेका मोहीहरुलाई  छेवैको राजकुलो र पर्ती जग्गामा व्यवस्थापनवारे निर्णय गरेको थियो ।

मोहीका विषयमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न नमानेपछि ३१ बैशाख २०६७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले नै भूमिसुधार कार्यालयको काम मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी कानुनी आधार विनाको अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।

मोहीहरुको व्यवस्थापन र जग्गा सट्टाभर्नाको बारेमा निर्णय गर्दा केही मान्छेहरु छुटेको भन्दै २८ साउन २०६७ मा पुराना निर्णय संशोधन गर्ने थप निर्णयहरु भए ।

तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट सचिव दीप बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव त्यही मन्त्रालय सम्हाल्ने उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदारले सदर लेखे र मन्त्रिपरिषदमा पठाइदिए ।

तीनवटा प्रस्तावका फाइलमा ‘सदर’ लेख्ने बाहेक उनले थप केही कागजी निर्णय गरेका छैनन् । तर त्यही निर्णयले सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार भयो भनी अख्तियारले उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख विगो मागदावी गरेको थियो भने अहिले प्रहरीले किर्तेको अभियोगमा छानविन गरिरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशन बमोजिम भनेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दीप बस्न्यातले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यहाँ परेका मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने प्रस्ताव तयार गरेको कागजातबाट देखिन्छ’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘त्यही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानका लागि पेश भएको फाइलमा ‘सदर’ भन्ने शब्द लेखेकाले गच्छदारमाथि अनुसन्धान अघि बढेको हो ।’

सचिवले तयार पारेको फाइल मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको आधारमा मात्रै मन्त्री जिम्मेवार हुन्छ त ? पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगेको त्यो फाइलमा मन्त्रीले सदर शब्द मात्रै लेखेर हस्ताक्षर गरेको देखिए पनि त्यसको गहिरो अर्थ हुने बताउँछन् ।

‘एक त मन्त्रीहरुकै निर्देशनमा सचिवहरुले प्रस्ताव तयार गर्ने हो । अर्कोतर्फ सचिवले कुनै पनि मन्त्रीसँग छलफल वा सरसल्लाह नगरी प्रस्ताव नै तयार गर्दैनन्,’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘हेर्दा सदर मात्रै लेखेपछि सचिवले तयार पारेको प्रस्ताव, त्यसको कानूनी आधार र अन्य विषयमा मैले ओहोदा अनुसार जिम्मा लिन्छु भनेर मन्त्रीले सदर लेखेको हो, निर्णयले पार्ने प्रभावको उसले जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।’

ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएका तल्लो तहका कर्मचारीहरुले माथिल्लो तहको निर्देशन अनुसार काम गरेको बताएका छन् । सचिव/सहसचिव लगायत माथिल्ला तहका कर्मचारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन थियो‘

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले तीनपटक प्रस्ताव तयार गर्दा हरेकमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदारले त्यसको अनुमोदन गरेका थिए । निर्देशन दिने र निर्देशन पाउनेबीच कतै नदेखिएका मन्त्री गच्छदार भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएपछि भने सार्वजनिक रुपमा बोल्न थाले ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशन, मुख्यसचिवले सचिवहरुलाई दिएको आदेशका आधारमा तयार भएको प्रस्ताव आफूले मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सैद्धान्तिक स्वीकृति मात्रै दिएकाले आफ्नो कुनै बदनियत र दोष नभएको दावी गरेका छन् ।

उनले अख्तियार, विशेष अदालतमा यसबारे बयान दिएर मात्रै चित्त बुझाएनन् । ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि ६ असोज २०७८ मा पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो ‘राजनीतिक करिअरमाथि नियोजित रुपमा प्रहार भएको’  दावी समेत गरेका थिए । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका उनले गतवर्ष सुनसरी-३ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत पराजय व्यहोरे ।

उनीमाथि पुस २०७८ मा अर्को संकट आइलागेको थियो । सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउन थालेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग उनले सहयोगको याचना गरेका थिए ।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अनुसन्धान पुरा नभएको भन्दै सरकारी वकिललाई ३४ बुँदे निर्देशन दिन लगाएर मुद्दा दायर हुने जोखिम तत्कालका लागि टारिदिए, जुन अहिले फेरि अघि बढेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएका निर्देशनमा उपलब्ध हुन असम्भव हुने कागजात समेत जुटाउनु भनिएको थियो । जब कि, तिनै कागजात गायव गराएर किर्ते गरिएको आरोपमा अनुसन्धान भएको थियो ।

फेरि प्रतिकूलता

डेढ वर्षअघि जसोतसो प्रतिकूलता टारेका गच्छदारमाथि फेरि अहिले किर्तेको अभियोग सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । झनै गत हप्ता सर्वोच्च अदालतले ‘पिरामिडको उच्च तहदेखि छानबिन गरेर फौजदारी न्यायप्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनू’ भनी निर्देशन दिएपछि प्रहरीले उनीलगायतमाथि समेत पक्राउ अनुमतिपत्र लिएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिका संयोजक एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने मामिलामा मात्रै होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारकै विषयमा समेत त्यतिबेलाका प्रस्ताव र निर्णय विवादरहित छैनन् ।

 प्रधानमन्त्री निवाससँग सम्बन्धित भौतिक संरचना र पूर्वाधार हेर्ने क्षेत्राधिकार त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा भएपनि जग्गाको क्षेत्राधिकार र भोगचलनको विषय भूमिसुधार मन्त्रालयले हेर्थ्यो । झनै गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र त्यसमा मोही जोडिएको विषयमा सरोकार नै नभएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले हात हालेको थियो ।

तत्कालिन सचिव दीप बस्न्यातले राजकुलो र बाटो समेत रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए । भूमीसुधार मन्त्रालयले अघि सार्नुपर्ने जग्गा सट्टाभर्ना र मोहीसम्बन्धी प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अघि बढाएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१९ चैत २०६६ सालको बहुचर्चित मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयपछि बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार भयो । विस्तारपछि त्यहाँ मोही रहेको भनी बाहिर रहेको सरकारी र पर्ती जग्गामा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरियो ।

प्रस्तावमा केही नाम छुटेको भनी ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ मा थप निर्णयहरु भएका थिए । ती निर्णय मन्त्रिपरिषदमा जानुअघि सचिव दीप बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्री गच्छदारले सदर गरेका थिए । ती प्रस्तावहरुमा कतिपय मोहीको नाम थपघट गरिएको थियो भने कतिपय नक्कली मोही रहेको छानविन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।

आफूमाथि मुद्दा लागिसकेपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तारबारे सरकारले नै पटक-पटक निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक पत्राचार भएको अनि सचिवहरुको बैठकमा समेत तत्कालिन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयबाट तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न दिएको भनी गच्छदारले आफ्नो बचाउ गरेको देखिन्छ ।

अख्तियारले गच्छदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएकोमा प्रहरीले किर्ते कागजातका आधारमा नक्कली मोहीको सूची तयार पारेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । हुन पनि तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्तावमा जग्गा सट्टाभर्ना पाउने मोहीहरुको सूची छ । सरकारी जग्गामा मोही लाग्नै नसक्ने भनी त्रिताल समितिले ‘ती मोहीहरु कसरी अस्तित्वमा रहे’ भनी प्रश्न गरेको छ ।

पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वको समिति मात्रै होइन, २०७८ सालमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)मै गठन भएको अध्ययन समितिले समेत प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कानुनी आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, उसले यसबारे निर्णय गर्ने राजनीतिक तहको साटो कर्मचारी संयन्त्रमाथि मात्रै प्रश्न गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मोही सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भएको सर्वाधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालयको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी सार्वजनिक बाटो तथा राजकुलो व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी सरकारी सम्पत्ति हानि-नोक्सानी हुने कार्यमा भूमिसुधार विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट टिप्पणी उठाउने र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरुको भूमिका रहेको देखिन्छ ।’

‘सचिवले प्रस्ताव तयार पारेर ल्याएको हो, सही हो कि किर्ते हो उसैले जान्नुपर्ने हो भनेर विभागीय मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने हो भने ऊ के का लागि मन्त्रालयमा बसेको हो ?’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने विषय हो कि होइन ?, मेरो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्छ कि पर्दैन, प्रस्ताव कानुन अनुरुप आएको छ कि छैन ? भन्ने हेक्का राखेको भए अरु विवरणलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिन्थ्यो । यहाँ त आधारभूत रुपमा नै गैरकानुनी रुपमा प्रक्रिया अघि बढेको देखियो ।’