जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष कायम गर्न सिफारिस

२८ साउन, काठमाडौं । जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० ले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले जलाशययुक्त/पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अहिले यस्ता आयोजनाको अनुमति पत्र ३० र ५ वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधानका आधारमा ३५ वर्ष रहेको छ । यसलाई वृद्धि गरी ४५ वर्ष कायम गर्ने र काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई विद्युत आयोजना निर्माणमा बाधा पर्न देखिएमा अनुमतिपत्रको म्याद ५ वर्षसम्म थप गर्न सकिने सिफारिस गरिएको छ ।