लुम्बिनी सरकार अझै अपूर्ण, संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन

३ भदौ, दाङ । सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन महिना बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गत वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी हालको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । तर आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीहरु धेरै भएकाले उनले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

सबै दललाई भागबन्डा मिलाउँदा मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था आउने र आलोचना हुने भन्दै उनले सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका साथै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।

हाल लुम्बिनीमा माओवादीका धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, लोसपाका सन्तोष कुमार पाण्डेय गृहमन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि मन्त्री, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् ।

सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका लोसपाका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले भदौ १० अगाडि नै सरकारलाई पूर्णता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘सरकारले ल्याएको निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकलाई सदनबाट पास गर्ने र त्यसलगतै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी छ, मलाई लाग्छ भदौ १० अगाडि नै यो काम हुन्छ,’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । पूर्वसहमति अनुसार माओवादीले तीन जनाको नाम -धनबहादुर मास्की, दिपेन्द्रकुमार पुनमगर र कृष्ण केसी)को नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुुसार मास्की अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीले थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

तर कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको माओवादी नेता इन्द्रजित चौधरी बताउँछन् । ‘हाम्रोमा कुनै समस्या छैन, कांग्रेसभित्र कुरा मिल्न बाँकी रहेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलाएर भदौ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने कुरा छ ।’

कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्रालय दिने सहमती भएको सो पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल मात्र छन् । नेताहरुको भनाइ अनुसार कांग्रेसबाट अझै तीन जनाको नाम पठाउनुपर्नेछ । तर मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले टुंगोे लगाउन ढिलाइ भएको कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सांसदले बताए ।

मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा

सरकारमा सहभागी सत्तारुढ दललाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक परे मन्त्रालय फुटाउनेसमेत तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय तत्काल ४ जना मन्त्री थपेर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने बताउँछन् ।

प्रदेशमा हाल तीनवटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबाट दुईवटा नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्न सकिनेेछ । समीकरण मिल्ने मन्त्रालयहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीतिमा सरकार छ ।

संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन

लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशसभाको विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव संसदको विषयगत समितिको सभापति चयनमा समस्या परेको हो ।

सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालय र विषयगत समितिको सभापति चयनलाई सँगसँगै टुंग्याउन खोजेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया नटुंगिएको जनाइएको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बस्ने, बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो ।

तर, २०७९ सालमा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए ।

प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा समितिको मात्र बैठक बसेको छ । हालै सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ समितिको बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसको आधारमा बस्ने गरेको बताइन् ।
संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयासस्वरुप प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल भइरहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । त्यही कारणले गर्दा सभापति चयनमा केही ढिला हुन गएको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले निजामती कर्मचारी विधेयक टुंगोमा पुर्याएपछि संसदीय समितिका सभापति चयन हुने बताए ।

ठूला तीन दललाई दुई-दुईवटा समितिको सभापति दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापति तथा नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई-दुई वटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढे पनि सहमति हुन सकेको छैन ।