विद्युत व्यापारमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय पूर्वराजदूत रेसँग इप्पानको आग्रह

१७ भदौ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेसँग भारतको बजारमा विद्युत व्यापारको सहजीकरणबारे छलफल गरेको छ ।

एसिएन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स र इप्पानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इप्पानका पदाधिकारीले नेपाल–भारत विद्युत व्यापारका विविध विषयमा पूर्वराजदूत रेसँग छलफल गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिका र त्यसका गाइडलाइन्सका कारण नेपाली निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई परेको अफ्ठ्यारो बारे छलफल गरेका छन् ।

जवाफमा पूर्वराजदूत रेले नेपाल भारतका धेरै विषय भू–राजनीतिसँग जोडिएकाले सम्बन्ध बिच्छेद नै गरेर जान नसकिने तर विद्युत व्यापार गाइडलाइन्स लक्ष्मण रेखा नभएकोले त्यसलाई काट्नै नसकिने भन्ने पनि नरहेको बताए ।

छलफलमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने घोषणा गरेपछि नेपालले आगामी १० वर्ष भित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोडम्याप बनाएको बताएका थिए ।

निजी क्षेत्रले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रसँग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत हुने, १० हजार मेगावाट भारत र बाँकी बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने बताएका थिए ।

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपेक्स कम्पनी स्थापना गरेको बताएका थिए । उनले भारतीय निजी क्षेत्रको पीटीसी जस्तै नेपाली निजी क्षेत्रको नेपेक्स भएको भन्दै भारतीय निजी क्षेत्रसँग नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण बनाउन कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

जवाफमा पूर्वराजदूत रे ले आयोजनाबाट दुवै देशले लाभा पाउने भएपनि नेपालका केही राजनीतिज्ञहरुले भारतीय आयोजनालाई सिढी बनाएर आफू अघि बढेको र देशलाई पछि पारेको बताए ।

दुवै देशलाई लाभ नहुने अवस्थामा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै नेपालीलाई लाभका विषयमा बुझाएर वातावरण बनाउने दायित्व नेपालीहरुकै भएको पनि उनको भनाइ थियो ।

पञ्चेश्वरको विषयमा बोल्दै पूर्वराजदूत रेले उक्त आयोजना बनाउँदा नेपाल भन्दा भारत तर्फ धेरै क्षति हुने, धेरै बस्ती उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

उक्त आयोजनाबाट आउने बिजुली ५०/५० प्रतिशत लिने कुरामा कुनै द्विविधा नभएपनि नेपाली भू–भागमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएकोले सिंचाइमा भारतीय पक्षले केही बढी लाभ पाउने कुरा सत्य भएको उनको भनाइ थियो । त्यसमा नेपालले अरु कुनै लाभ लिने गरि अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।