लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो निजामती कर्मचारी विधेयक, यस्तो छ व्यवस्था 

२३ भदौ दाङ । लुम्बिनीमा प्रदेशमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएको छ । संघीय निजामती विधेयक पारित हुनु अगावै प्रदेशमा उत्त विधेयक पारित भएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका मुख्यन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतका थिए । त्यसपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर सर्वसम्मतले पास भएको घोषणा गरेका थिए ।

गत असार २२ मा दर्ता भएको निजामती विधेयकमा प्रदेश सभाले दफाबार छलफल गर्न प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकमाथि निरन्तर छलफल र विज्ञ तथा सरकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरेको थियो ।

सुझावको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीबार बसेको बैठकमा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक शुक्रबार संसदबाट परित भएसँगै हाल प्रदेशमा देखिँदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ ।

लुम्बिनी चौधरीले निजामती कर्मचारी विधेयक पारित भएर प्रदेशको शीर उच्च भएको बताउँछन् । उनले कर्मचारीको भावना बुझेर विधेयक ल्याइएको बताए । उनले सरकारले कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बढाउने खोजेको बताए ।

विधेयकमा के छ ?

लुम्बिनीमा पारित भएको विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निमजाती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ । सरकारले पेश गरेको विधेयकमा भने १२ औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो ।

उपसमितिले भने १३ औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले सरकारले नै नियुक्त गर्न सक्नेगरी थप गर्न सुझाव दिएको थियो । तर उपसमितिले दिएको सुझाव भन्दा फरक विषय समेटेर विधेयक आएको छ । हाललाई प्रमुख सचिव र सचिव केन्ऽ सरकारले नै पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ । विधेयकमा प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्षको पदावधि रहनेछ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद भने प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको थियो । अब भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउने गरी विधेयक पास भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी सो सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन र वृत्तिविकास पथलाई व्यवस्थित गरी सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन अन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी मुख्य निकाय र मार्गदर्शक सिद्धान्तमा प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गरिएको छ । सुरुमा नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, व्यावसायिक सीप र क्षमता विकाससहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने उल्लेख छ ।

सदाचारयुक्त, सेवाग्राहीमैत्री, परिणाममुखी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री प्रशासन, अधिकृतमूलक कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धी र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास, चक्रीय पद्धतिमा आधारित सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र प्रोत्साहनसहितको वृत्ति विकास प्रणाली र तीन तहका सरकारी सेवा बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई विधेयकमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाभित्र इन्जिनियरिङ, कृषि, कानुन, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा रहने उल्लेख छ । त्यसमा अधिकृत, सहायक र तहविहीन गरी तीन तहका कर्मचारीहरु रहने छन् ।

त्यस्तै निजामती सेवाको समावेशीतर्फको कोटालाई ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ । खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पुर्यार्इएको हो । जसमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशमा पिछडिएको वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि पाँच प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ ।

विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजश्वला बिदा दिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । चालक तथा कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिने, पोशाक भत्ता र महँगी भत्ता पनि दिनेगरी विधेयक पास भएको छ ।

त्यस्तै विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ । यस्तै कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।