स्थानीय तहले भन्यो : विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी छ, मान्य हुँदैन

प्रेस विज्ञप्ति

संघीय संसदमा हालै प्रवेश पाएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक २०८०” का सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकमा रहेका प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको हाम्रो ठहर छ।

संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो र ति अधिकारहरुको कार्यान्वयन गाउँ/नगर सभाले बनाएका कानूनबमोजिम हुने धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। अनुसूची ८(८) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रुपमा रहेकाले विद्मालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित छ ।

तसर्थ संघीय तहले प्रस्तुत बिधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्मालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान बिपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिदैन। स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरुबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौ।

संविधानत: खारेज भैसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरु पुन:ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनौट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान बिपरीत कार्य हो। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको २०८० असार १६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार “एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग-अलग संरचना हटाउन बनाएको कार्यदल”ले गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भमा खारेज भईसकेका कार्यालयहरु पुन:र्स्थापना गर्न खोज्नु सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवंतहगत सरकार प्रमुखहरुले गरेको निर्णयको समेत विपरित रहेको छ।

प्रस्तावित विधयेकका कतिपय प्रावधान प्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। लोकतन्त्रमा ट्रेड यूनियनको भूमिका र पेशागत हक/अधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुने गरीअनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु जस्तो अशोभनीयकार्य नगर्न अनुरोध गर्दछौं । संविधान र ऐन, कानुन भित्र रहेर खोजिने जुनसुकै विवादहरुको समाधान सम्वाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिने तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।

उपरोक्त तथ्यका आधारमा संघीय तहबाट विद्मालय शिक्षा सम्बन्धी बिधेयक प्रस्ताब गर्नु नै संविधानत: स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको हनन् हो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरुबाट जारी भई लागु भइरहेको बर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निश्चित छ। संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक बर्ष पछि शिक्षा ऐन २०२८ लगायत संविधानसंग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन नियमहरु संशोधन वा खारेजी भइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । तसर्थ संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षा भन्दा माथिको प्रावधान समेटी समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्डसहितको संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

तसर्थ शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र नागरिकका मौलिक हकका विषयहरुमा निर्णय लिईदा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघ र सरोकारवालासँगको परामर्श नगरी ल्याइने कुनै पनि ऐन नियमहरु मान्य हुनेछैन । संविधान र संघीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुन: केन्द्रिकृत गर्ने मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने व्यहोरा समयमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छौ।