हिउँदे अधिवेशन र विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग जोडिएका सवाल

‘विधेयक अधिवेशन’ भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गते सोमबारदेखि सुरु भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक थुप्रै कानुन बनेका छैनन्। शिक्षा विधेयक लगायत केही विधेयकहरु चालु अधिवेशनको ‘बिजनेस’ बन्ने पर्खाइमा छन्। माघ २२ गते सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै प्रधानमन्त्रीले संसदको चालु अधिवेशन बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने कुरा बताउनुभएको छ ।

संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने जिम्मेवारी बोकेका हरेक प्रधानमन्त्रीले हरेक हिउँदे अधिवेशनको सुरुमा सबैभन्दा बढी भन्ने गरेको भनाइ यही हो। तर, यो संविधान लागू भएपछिका ६ वटा हिउँदे अधिवेशन तथा ‘कथनी र करनी’ का बीचमा ठूलो खाडल भएका हाम्रो नेतृत्व, जे भनिदिए पनि हुने तर भनेको कुरा कहिल्यै पूरा गर्नु नपर्ने संस्कार बोकेका हाम्रो सरकारले के यसपालि संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयक ल्याउला ? बढीभन्दा बढी भनेको कति होला ?

बढीभन्दा बढी विधेयकभित्र शिक्षा विधेयक पर्ला कि नपर्ला ? ल्याइहाल्यो भने कस्तो ल्याउला ? के त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, समावेशीकरण र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ला ? के त्यस ऐनले संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ला ? के त्यसले ट्रेड युनियन अधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा, यसअघि भएका शिक्षक आन्दोलन र सम्झौतालाई सम्बोधन गर्ला ?

यस्ता थुप्रै अनुत्तरित सवालहरुमध्ये केही महत्वपूर्ण सवालहरूका बारेमा यो आलेख केन्द्रित रहेको छ।

‘बढीभन्दा बढी’ विधेयकभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पर्ला ?

आजभन्दा आधा शताब्दी अगाडि अर्थात् २०२८ साल भदौ २४ गते लालमोहर लागेको शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापित गर्न २०८० साल भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भयो। समयावधिका हिसाबमा यो ५२ वर्ष ३ दिन हुन आउँछ। राजनीतिक व्यवस्थाकै हिसाबले पनि त्यतिबेला निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नामको सक्रिय राजतन्त्र थियो।

संविधानका हिसाबमा राजा महेन्द्रबाट पञ्चायती व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन घोषणा गरिएको नेपालको संविधान, २०१९ थियो। त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म आउँदा बागमती, कर्णाली, कोशी र गण्डकी लगायत नेपालका नदीहरुमा पानी मात्रै बगेको छैन।

राजनीतिक व्यवस्थाकै हिसाबमा २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था बग्यो। २०५२ सालदेखि ‘जनयुद्ध’को नाममा क्रान्तिकारी रुपान्तरणका लागि हजारौं नेपालीको रगत बग्यो। २०६२/६३ साल वैशाख ११ गते संवैधानिक राजतन्त्र बग्यो। २०६५ जेठ १५ गतेबाट २४७ वर्षे पुरानो राजतन्त्र बग्यो।

संविधानका हिसाबमा नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ गरी तीन थान संविधान बगे। तर, यतिका व्यवस्था र अवस्थामा पनि राजा महेन्द्रले बनाएको शिक्षा ऐन बगेन।

नवौं पटक संशोधनको टालो हालेर विद्यालयमा युग सुहाउँदो व्यावसायिक, रोजगारमूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवचन दिइरह्यो र हामीले पत्याइरह्यौं। ‘मान्छेको जीउमा बोकाको टाउको जोडिएको पौराणिक पात्र दक्ष प्रजापति जस्तो’ पञ्चायती आत्मा बोकेको शिक्षा ऐनलाई समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत मानिरह्यौं।

मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्नेमा शिक्षा ऐन संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि बनाएनौं। नयाँ शिक्षा ऐन हाम्रा प्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा परेन। भन्नुको मतलब विद्यालय शिक्षा प्राथमिकतामा परेन। थुप्रै कानुन बने तर, जनताको आधारभूत अधिकारसँग सरोकार राख्ने, समृद्धि र विकासको प्रमुख आधार मानिने शिक्षा समाजवाद ल्याउन हिंडेका हाम्रा सरकारहरुको प्राथमिकतामा परेन।

नाम मात्रकै भए पनि संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएको छ। संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको छ। शिक्षकका नेताहरुले दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को दिने गरी २०८० असोज ३ गतेदेखि सुरु भएको ऐतिहासिक आन्दोलनलाई रातारात सम्झौतामा टुङ्ग्याउनुको कारण पनि आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको शिक्षा ऐन आउँदैन कि भन्ने डरले हो भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले पनि यो अधिवेशनबाट बढीभन्दा बढी विधेयकहरु पारित हुने भन्नुभएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीले पास गर्ने भनेका बढीभन्दा बढी विधेयकहरुमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने सवाल जीवितै छ। किनभने यो विधेयक ‘लोकरिझाइँ’ का लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषण वा कमजोरी छोप्न शिक्षक नेताहरुले गरेको कुतर्ककै कारणले शिक्षा विधेयक यो अधिवेशनमा संसदको बिजनेस बन्ने सम्भावना देखिंदैन।

एक त अझै पनि सत्ता स्वार्थमा लिप्त सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा सुधारको कानुन पर्छ भन्ने आधार छैन। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाका १५२ जना सांसदहरुले दर्ता गराएका १ हजार ७५७ वटा संशोधनका विषयहरु छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउनु समितिका लागि फलामको च्यूरा नै हुनेछ। अहिलेसम्म पनि समितिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने १५२ जना सांसदहरुसँग छलफल सुरु गरेको छैन। यति धेरै सांसदसँग यतिका संशोधन प्रस्तावहरुका बारेमा कुन विधि र प्रक्रियाबाट, कहाँ छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा समिति आफैंमा प्रष्ट भइसकेको अवस्था देखिंदैन।

जस्ताको तस्तै संसदमा पठाइदिए मात्रै नत्र समितिले हरेक संशोधन विवरणमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने हरेक माननीयसँग छलफल गरेर उनीहरुले उठाएका संशोधनका विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। सबै विषयमा व्यवस्थित छलफलपछि सहमतिको साझा मस्यौदा छलफलका लागि संसदमा पठाउनुपर्नेछ। जसका लागि अहिलेकै प्रक्रिया र गतिबाट काम अघि बढेमा हिउँदे अधिवेशनको त कुरै छाडौं बर्खे अधिवेशनमा पनि संसद्को बिजनेस बन्ने सम्भावना छैन। तेस्रो, सरकार वा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै यो देशमा कानुन बनेको इतिहास छैन। विभिन्न स्वार्थ समूहको कारणले पनि यदि उनीहरुको स्वार्थ पूरा नहुने देखिएमा यो विधेयक संसद्को बिजनेस बन्ने छैन।

जस्तो कि संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक दर्ता भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि संसद्को बिजनेस बनेको छैन। यसरी हेर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक यसपालिको हिउँदे अधिवेशनको त कुरै छाडौं बर्खे अधिवेशनमा आएछ भने पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

मौलिक हक कार्यान्वयनको सवाल

विद्यालय शिक्षा ऐनको आवश्यकता परेको नै संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि हो। संविधानको धारा ३१ मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक’ हुने प्रावधान राखिएको छ। संविधानको यो प्रावधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको दायित्व प्रष्ट रुपमा राज्यको हुने भनेको छ।

विद्यालय शिक्षा भनेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हो। अब बन्ने शिक्षा ऐनले प्रत्येक नागरिकले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा एक रुपैयाँ पनि नतिरेर निःशुल्क पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसकेमा यो ऐनको औचित्य हुनेछैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न शुल्कका नाममा एक रुपैयाँ मात्रै नागरिकबाट लिनु परेमा त्यस्तो व्यवस्था संविधानसँग बाझिनेछ।

शिक्षा आफैंमा निःशुल्क हुँदै हुँदैन कसै न कसैले त लगानी गर्नै पर्छ। संविधानले विद्यालय तहको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसो हो भने सरकारले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व वहन गर्ने स्रोत के हो ? अहिलेसम्म कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरुको लगानी के हुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको राज्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयका लाखौं विद्यार्थी, लाखौं जनशक्ति र ठूलो लगानीको जिम्मा लिन सक्छ ?

अब आउने विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नै पर्ने पहिलो सवाल यही हो। तर, छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको यो व्यवस्था पूरै बेवास्ता गरिएको छ। विधेयकमा नभएको कुरा केवल संशोधन मार्फत ऐनमा आउला त ?

गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल

अब आउने ऐनले सम्बोधन गर्नै पर्ने भनेको गुणस्तरीय शिक्षाको सवाल हो। नेपालमा भएको साधन–स्रोत उपयोग नभएर पूरै खेर गइरहेको छ। विदेश पलायन हुने युवाहरूको संख्या एक करोडको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ। यो संख्या दिनहुँ तीव्र गतिले बढिरहेको छ। यो लाममा नपढेका भन्दा पढेकाहरुको संख्या बढी छ। यही अवस्था कायम रहेमा केही वर्षभित्रै नेपाल वृद्धाश्रम र बाल–आश्रम बन्ने निश्चित छ।

यसो हुनुमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली जिम्मेवार छ कि छैन ? हामीले प्राप्त गरिरहेको शिक्षा गुणस्तरीय हो कि होइन ? नेपालका वर्तमान सन्दर्भमा गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्डहरु के के हुन् ? त्यो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्यांकन प्रणाली के हुन सक्छन् ? यी सबै कुराको छिनोफानो अब बन्ने शिक्षा ऐनले गर्नुपर्छ।

तर, विधेयकले त्यो तहको ल्याकत राखेको देखिंदैन। गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा यो विधेयकको दायरा शिक्षा ऐन २०२८ को प्रतिलिपि भन्दा बढी देखिंदैन। विधेयक जग हो भने ऐन घर। यति साँघुरो जगमा कति फराकिलो घर बन्ला ? विधेयकमा भएको व्यवस्था भन्दा बढी ऐनमा आउला त ?

विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापनको सवाल

विद्यालयमा काम गर्ने जनशक्ति र सरकारको अन्य सेवामा कार्यरत जनशक्ति बीचको पक्षपात त छँदैछ। विद्यालय शिक्षामै कार्यरत जनशक्तिका बीचमा पनि ठूलो समस्या छ। सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै ५० हजारको हाराहारीमा जनशक्तिको अभाव भएको सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ। कार्यरत जनशक्तिमा १७ थरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु छन्। सबैथरी शिक्षक तथा कर्मचारीका बेग्ला–बेग्लै समस्या छन्। स्थायी, अस्थायी, राहत, बाल विकास, उमावि, करार लगायत सबै शिक्षकका समस्या आ–आफ्नै छन्। कतिपय सन्दर्भमा त एकथरी शिक्षकका माग पूरा गर्दा अर्कोथरी शिक्षकलाई अन्याय हुन्छ।

सबै थरीका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको बीचमा सेवा, सुविधा, पेशागत सुरक्षा लगायत तमाम विषयमा ठूलो भिन्नता छ। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या छुट्टै छन्। अब आउने विद्यालय शिक्षा ऐनले विद्यालय तहमा एकै प्रकारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। विद्यालय तहमा आवश्यक दरबन्दीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।

सरकारका अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुसँग भएको विभेद हटाउन सक्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन निजी विद्यालयमा कार्यरत लाखौंको संख्यामा रहेको जनशक्तिलाई समेत यो ऐनले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै ऐनले सार्थकता पाउनेछ। तर, विधेयकको व्यवस्था, राज्यको सोच, शैली र दृष्टिकोण अध्ययन गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनको त्यो तहका आधारहरु भेटिन्छन् त ?

संघीय संरचनाका तीन तहमा विद्यालय शिक्षा अधिकारको सवाल

नेपालको संविधानले समग्र शिक्षालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ। अनुसूची ५ मा रहेको संघको एकल अधिकार सूचीमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय राखेको छ। अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालयको अधिकार प्रदेश तहको एकल अधिकार भनेर राखेको छ भने, अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई राखेको छ। अनुसूची ९ मा तीनै तहले प्रयोग गर्न पाउने साझा अधिकार सूचीको क्रमसंख्या २ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका समावेश गरेको छ।

संघीय तहको अधिकारका सबै विषय अब बन्ने ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्छ। विधेयक हेर्दा यो विषयमा पर्याप्त अलमलमा मात्रै होइन शिक्षकको हकमा पूर्वाग्रही पनि देखिन्छ। जस्तो विधेयकले ‘वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको र नयाँ कानुन बनाएर मात्र उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने’ कुरा प्रस्तावनामै राखेको छ र शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्ने, सरुवा, अवकाश जस्ता विषय स्थानीय तहकै अधिकारमा राखेको देखिन्छ।

तर सँगसँगै पूरै अधिकार संघमै भएको जस्तो गरी पूरै ऐन संघले नै बनाउन खोज्छ। जसको विरोधमा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले विद्यालय तहको शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन आफ्नो भएको दावी मान्नुपर्छ। त्यसो हो भने संघीय तहले मापदण्ड मात्रै बनाउने र यस्तो प्रकारको ऐन त स्थानीय तहले नै बनाउने होला। अनि सबै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताएर अनावश्यक बोझ किन थप्नु पर्‍यो ?

ऐन बनाउनुभन्दा पहिला अधिकार प्रयोगको यो विषयमा विधेयक प्रष्ट हुनुपर्छ। तर, विधेयकमा अधिकारका बारेमा यो तहको स्पष्टता देखिंदैन।

शिक्षक आन्दोलन र सम्झौता पालनाको सवाल

२०७२ सालपछि शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको साझा संस्था शिक्षक युनियन र शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पेशागत हकहित तथा शिक्षाको सुधारका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरेको छ। तीमध्ये २०७५ साल फागुन ९ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच ३१ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि २०७८ साल फागुन ९ गते शिक्षक महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति भएको छ।

पछिल्लो पटक २०८० साल असोजमा भएको ऐतिहासिक आन्दोलनका बेला असोज ५ र १२ गते भएका सम्झौताहरु महत्वपूर्ण छन्। मस्यौदा निर्माणको क्रममा पक्षीकरणको माध्यमबाट आफ्ना माग मुद्दाहरु विधेयकमा समावेश हुन्छन् भन्ने विश्वास गरेर आम शिक्षकको आन्दोलनको मागलाई बेवास्ता गरिरहेको नेतृत्व त्यतिबेला झस्कियो जतिबेला सरकारले शिक्षकले उठाएका कुनै पनि माग–मुद्दाहरु समावेश नगरेर विधेयक संसद्मा दर्ता भयो। त्यसपछि असोज ३ गतेबाट अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको विषय, बालकक्षा शिक्षकको सवाल, शिक्षक बढुवा, ग्रेड र तलब विभेद मिलान, विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति लगायत १८ बुँदे माग राखेर काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा ओर्लियो।

शिक्षक तथा कर्मचारीको अभूतपूर्व सहभागिता रहेको त्यो आन्दोलनलाई रोक्न सरकारले असोज ५ गते ७ बुदे सम्झौता गर्‍यो। यो सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको राहत तथा विद्यालय कर्मचारीसँग सरकारले फेरि १२ गते ५ बुँदामा अर्को सम्झौता गरेको छ।

के अब बन्ने ऐनले शिक्षकसँग अहिलेसम्म सम्झौता मार्फत सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त ? सम्झौता गर्ने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएर ऐनले सम्झौतामा भएका कुराहरु समेट्न सकेन भने असोज ५ गते भएको सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएर नेतृत्वले गरिरहेको ‘पक्षीकरणलाई द्यौसीभैलो’ को संज्ञा दिइरहेको शिक्षक तथा कर्मचारीलाई फेरि नयाँ शिराबाट आन्दोलित पार्नेछ।

यतिका वर्षपछि आएको शिक्षा ऐन पारित भएकै दिनबाट शिक्षक आन्दोलनको चपेटामा पर्नेछ। त्यो आन्दोलन अहिलेसम्म भएका सबै शिक्षक आन्दोलनभन्दा सरकारका लागि महँगो पर्नेछ।

आवश्यकता संशोधन कि पुनःलेखन ?

हामी लोकतान्त्रिक मात्रै होइन, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। लोकतन्त्र भनेको विधि र उद्देश्य दुवै हो। यसको अर्थ सही विधिको माध्यमबाट जनपक्षीय उपलब्धि हासिल गर्ने व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि गतिविधिको समर्थन वा विरोध पनि सहभागितामूलक वा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएको छ कि छैन र त्यसबाट आम जनताको हित भयो कि भएन वा हुन्छ कि हुँदैन भनेर गरिनुपर्छ।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई पनि लोकतान्त्रिक विधि र त्यसमा निहित उद्देश्यका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई हेर्दा ‘समावेशी लोकतन्त्रमा अपनाइएको असमावेशी र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया’ का रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता आधारभूत शर्त हो। सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता विना स्वेच्छाचारी तरिकाले गरिएको काम प्रति न अपनत्व हुन्छ, न मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुन्छ।

श्री ३ पद्मशमशेरले गोजीबाट नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ पढे जस्तो वा सरकारलाई मन परेका केही विज्ञहरुले तयार पारेका अन्तरिम शासन विधान २००७ राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको जस्तो अनि राजा महेन्द्रले आफ्नो निर्दलीयतालाई लागू गर्न घोषणा गरेको नेपालको संविधान २०१९ जस्तै यो विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुसँग न छलफल गरियो, न बहस गरियो, न सहभागी गराइयो।

समाजवाद उन्मुख व्यवस्था र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको मर्म, भावना अनुरुप सबै सरोकारवालाहरुसँग एक पटक होइन पटक–पटक छलफल गरेर, उनीहरुकै सक्रिय सहभागितामा मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट तयार भएको मस्यौदाबाट न गतिलो ऐन आउँछ न सरोकारवालाहरुले अपनत्व महसुस गर्नेछन्। लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीं अर्थात् दुर्लभ सवालमा प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक भए पनि नियत वा उद्देश्य सही छ भने स्वीकार्न सकिने मान्यता पनि छ।

यो विधेयकले समावेश गरेका कुनै पनि विषय नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा एकपटक मस्यौदा पढ्ने वित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिले यो विधेयकको मनसाय सजिलै बुझ्न सक्छ। सरकार कुन वर्गको पक्षपोषण गर्न चाहन्छ ? शिक्षक र सार्वजनिक शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेशाबाट कसरी विकर्षण गर्न सकिन्छ ? युवा जनशक्तिलाई कसरी विदेश पलायन गर्न सकिन्छ ? नेपालको संविधान, शिक्षा नीति २०७६ का उद्देश्यलाई कसरी ध्वस्त पार्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा मस्यौदाकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सरोकारवालाहरुले अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने, ‘प्रोसेस र स्पिरिट’ दुवै लोकतान्त्रिक नभएको ऐन अहिलेको आवश्यकता होइन। त्यसैले यो विधेयक पुनःलेखन हुनुपर्छ भन्ने अभिमत सशक्त रूपमा उठेको छ।

निष्कर्ष

विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतालाई बेवास्ता गरिएकोले सबै सरोकारवालाहरुले अपनत्व महसुस गर्ने सम्भावना न्यून छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मनोमानी व्याख्या गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको हो भन्ने कुरा मानेको भए संघले किन ऐन बनाउन खोजेको त ? जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउन खोज्नुको कारण के हो ?

यो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भएको खण्डमा एउटा वडाअध्यक्षले आफूलाई भोट नहालेको निहुँमा शिक्षकलाई जागिरबाट हटाउन सक्छ। आस्थाका आधारमा पेशाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनकि, आस्था र विचार नभएको कुनै पनि नागरिक हुनसक्दैन। स्थानीय तहमा हरेकको आस्था हरेकलाई थाहा हुन्छ। नेपालको फौजदारी संहिताले नै बहुविवाहलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा विधेयकको दफा ७९ मा शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने प्रावधान राखेको छ।

प्रचलित कानुनमा भएका प्रावधानहरु शिक्षा ऐनमा किन राखियो ? संसारमा करिब दुई सयको हाराहारीमा देशहरु अस्तित्वमा छन्। तीमध्ये कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले आफ्नो राष्ट्र भाषा वा मातृभाषामा आफ्नै देशभित्र कानुनै बनाएर विद्यालय तहमा अध्ययन तथा अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको कसैलाई थाहा छ ?

विधेयकमा भएको हरेक व्यवस्थाले कुनै पनि योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न नसकेको मात्र होइन, पेशामा प्रवेश गरिसकेकालाई समेत हीनता र निराशा पैदा गरेको छ। संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। तर, विधेयकले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको दायित्वबाट राज्य पन्छिन खोजेर शिक्षाको व्यापारीकरणलाई पक्षपोषण गरेको देखिन्छ।

आजको आवश्यकता एक थान जसोकसो शिक्षा ऐन मात्र होइन। अब आउने शिक्षा ऐनले अहिले देखिएका समस्या मात्रै होइन भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने ल्याकत राखोस्। अब बन्ने शिक्षा ऐन यति फराकिलो हुनुपर्छ, जहाँ संघीयता अटोस्। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा अटोस्। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अटोस्। समावेशिता अटोस्। स्वरोजगार र व्यावसायिकता अटोस्। राष्ट्र र राष्ट्रियता अटोस्। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका सबै नेपालीको अपनत्व अटोस्।

केवल २०२८ को शिक्षा ऐनको परिमार्जित संस्करण जस्तो यो विधेयकले यी कुनै पनि कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिंदैन। तर, यो विधेयकमा त्यस्तो दूरगामी महत्व राख्ने ऐन बन्ने आधार देखिंदैन। साँघुरो जगमा फराकिलो घर बनाउन सकिंदैन। विधेयक जग हो। विधेयक नै संकुचित भएपछि जतिसुकै संशोधन गरे पनि त्यसमा अहिलेको विद्यालय शिक्षाका आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्न सकिंदैन। एक पटक बनिसकेको ऐन हत्तपत्त फेरबदल गर्न सकिंदैन भन्ने प्रमाण २०२८ सालमा बनेको ऐन आजसम्म बदल्न नसक्नुले प्रष्ट पार्छ। त्यसैले विधेयकमा संशोधन होइन पुन:लेखनको आवश्यकता छ।

पुनःलेखनको कुरा गर्दा ऐन बन्न नदिनेहरुलाई बल पुर्‍याउन खोजेको आरोप पनि लाग्न सक्छ। त्यसो भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ— के हामीहरूले २०२८ को जस्तै एक थान ऐन मात्रै खोजेको हो ? त्यसो हो भने गरिब देशलाई यत्रो साधन, स्रोत र समयको भार किन बोकाउने त्यही ऐन मानेर अघि बढे हुँदैन ? शिक्षा ऐन छिटो बन्नुपर्छ र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्नुपर्छ। यो नै आजको आवश्यकता हो।

लेखक साउद त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल पीएचडी अध्ययनरत छन्।