५ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आयो असल कैदी जेलबाहिरै बस्न पाउने सुविधा

१७ असोज, काठमाडौं । दुई तिहाई कैद सजाय भोगिसकेका कैदीहरु कारागार बाहिर रहन पाउने गरी सरकारले प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

प्यारोलमा रहने कैदीहरु कारागारबाहिर रही सामान्य जीवनयापन गर्न पाउनेछन् । १ भदौ २०७५ सालदेखि लागू भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको हो ।

उक्त ऐनको दफा २९ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका, दुई तिहाई कैद बिताइसकेका र राम्रो आचरण भएका कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरुले कैद भोग्न बाँकी अवधि तोकिएको शर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा रहने गरी समाजमा जीवनयापन गर्न अनुमति पाउछन् । त्यो अवधि उनीहरु कारागारमा बस्नुपर्दैन । कतिपय कसुरदारहरुलाई उनीहरुको पृष्ठभूमिका आधारमा शर्त तोकिनसक्छ ।

तर केही गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा जोडिएका कैदीहरुले प्यारोलको सुविधा पाउँदैनन् । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, तेजाब प्रहार, मानव बेचबिखन, संगठिन अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रुर अमानवीय यातना, मानवता विरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएको कैदीले यो सुविधा पाउने छैनन् ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि कारागार प्रशासनले प्यारोलमा राख्ने कैदीहरुवारे प्यारोल बोर्डमा सिफारिस गर्नेछ । बोर्डको सिफारिस अनुसार, जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरु कारागारबाट निस्किएर समाजमा बस्न पाउने छन् । त्यसरी बस्दा तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । उनीहरुलाई प्यारोल अधिकृतहरुले निगरानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्यारोलको सुविधा पाउनेहरु त्यसरी समाजमा बस्दाको अवधिको कैद भुक्तान भएको मानिनेछ । तर शर्त उल्लंघन गरेमा बाँकी रहेको कैद फेरि कारागारभित्रै भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल विभिन्न जिल्लाका कारागारमा भ्रमण गर्दा कैदीहरुको कठिन अवस्था देखेकाले कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको पहल गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘२०७५ सालदेखि लागू भएको कानूनमा दण्डका सुधारात्मक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् । यो नयाँ व्यवस्था होइन, कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मात्रै हो ।’

प्यारोलसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा गठन हुने बोर्डमा कानुन र गृह मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहनेछन् । बोर्डमा दुईजना मनोचिकित्सक, प्रहरी महानिरीक्षक, एकजना अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री सदस्य हुन्छन् भने कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । प्रदेशमा पनि त्यसरी नै प्रदेश प्यारोल बोर्ड गठन हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएका तीनवटा व्यवस्था एकसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा उक्त ऐनको दफा १७ (च), २९ र ४९ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भनिएको छ ।

त्यसअनुसार अब हरेक फौजदारी मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्दा आरोपित कसुरदार ठहरिएमा र उसले एक वर्षभन्दा बढी सजाय पाउने भएमा न्यायाधीशले उसलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने हो कि होइन भनी आदेश वा फैसलामै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्यारोलमा छाड्न सकिने भएमात्रै उसले त्यो सुविधा पाउनेछ ।

सरकारले ऐनका दफा ४९ बमोजिम देशभरका कारागारका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । सामुदायिक सेवा वा पुनस्र्थापनामा काम गरेको व्यक्तिलाई प्यारोल अधिकृत तोक्न सकिने व्यवस्था भएपनि अहिले सम्बन्धित कारागारको जेलरलाई नै प्यारोल अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

केही निश्चित मुद्दाका कसुरदारहरुले मात्रै कैद छुट र प्यारोलको सुविधा पाउँछन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधका कसुरदारहरु दुवै सुविधाका लागि योग्य हुँदैनन् ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी दुवै सुविधाका लागि नकारात्मक मुद्दाको सूची करिव समान भएकाले प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीको संख्या निकै कम हुने बताउँछन् ।

‘नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा बाहेक अरु मुद्दाका कैदीहरु असल आचरणका कारण आधा कैद भुक्तान गर्नासाथ माफी मिनाहाको बाटोबाटै छुटिहाल्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘कैदीले सुविधा नपाउने अधिकांश मुद्दाका कसुरदार प्यारोल सुविधाका लागि पनि अयोग्य हुने प्रावधान छ । जसले गर्दा सुविधा नपाउने अधिकांश कैदीहरुले पुरै अवधि सजाय भोग्नुपर्छ ।’

असल आचरणका कारण कैद छुट पाउने र प्यारोलका लागि योग्य हुनेहरुको लागि नकारात्मक सूचीमा करिव एक दर्जन कसुरहरु छन् । कैद छुट नपाउनेमध्ये अपहरण तथा शरीर बन्धक र लागू औषध ओसारपसार तथा कारोवारमा संलग्नहरुले मात्रै प्यारोलको सुविधा पाउँछन् । सरकारले अघि सारेको अवधारणा दुईथरी कसुरका कैदीहरुका लागि भने फाइदाजनक हुने देखिन्छ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था लागू भएका मुलुकहरुमा प्यारोलको अभ्यास व्यापक रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउँछन् ।

निश्चित कैद कटाएका कसुरदारहरुले प्यारोलको सुविधा पाउने त्यस्ता मुलुकमा नेपालमा सुविधा नपाउने मुद्दाको सूची हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘निश्चित मुद्दाका कसुरदारले मात्रै प्यारोलको सुविधा पाउने अभ्यास निकै कम मुलुकहरुमा मात्रै छ ।’

पछिल्ला केही वर्षहरुमा देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीहरुको संख्या बढ्दो छ । कारागारको क्षमता नबढाई कैदीहरुमात्रै बढेकाले कारागार व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भनी विभिन्न निकायहरुले निचोड निकालेका छन् ।

२०७६ सालमा कोरोना महामारीका बेलामा देशभर करिव २५ हजार कैदीबन्दी थिए । कारागारमा कोरोनाको जोखिम उच्च हुने डरले त्यतिबेला सरकार र न्यायालयले समेत कैदीबन्दीहरुलाई अधिकतम सुविधा दिने उदार नीति लिएको थियो ।

तर कैदीबन्दीहरुको संख्या बढेर २८ हजार पुगेको छ । करिव ७ हजार जनाको क्षमता हुने भएको नुवाकोटको केन्द्रीय कारागार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता डा. पोखरेल देशका कयौं कारागारको अवस्था नाजुक रहेको र कैदीहरुले कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको बताउँछन् ।

‘कानुनमा भएको व्यवस्था र दिएको सुविधा उनीहरुले पाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौं’, उनले भने, ‘यसबाट धेरैले सुविधा नपाएपनि जतिका हकमा मापदण्ड आकर्षित हुन्छ, उनीहरुले दुःख नपाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाल १६ हजार कैदीवन्दीको क्षमता रहेका नेपालका कारागारमा करिव २८ हजार जनाले कैद भोगिरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, मंगलबार मात्रै निर्णय भएकाले प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरुको संख्या यकिन भइसकेको छैन । भन्छन्, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनले कारागारमा केही न केही भएपनि कैदीबन्दीको चाप घटने निश्चित छ ।’