अख्तियारले उठायो बजेट निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न

२४ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा हुने गतिविधिले भ्रष्टाचारलाई संस्थगत गरेको र भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’बारे छलफल थियो । छलफलमा सहभागी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइले ‘पोलिसी करेक्सन’ नगर्दासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताए ।

नेपालमा बजेट निर्माण गर्ने क्रममा बिना अध्ययन आयोजना छनोट हुने गरेको उनले बताए । ‘८० प्रतिशत आयोजना बिना अध्ययन छनोट हुन्छ । १०/२० प्रतिशत अध्ययन भएक होलान तीनमा पनि समस्या छन्’ उनले समिति बैठकमा भने ।

कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु अगाडि पूर्वअध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, स्थानीय जनताको हित, लागत योजना, साइट क्लियरेन्स लगायका कार्य हुनुपर्ने न्युनतम शर्त रहेको र नेपालमा न्युनतम शर्तको कुनै परिपालना नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयमा एक हजार आयोजना आउला । मन्त्रालयबाट १५ सय भएर जान्छ । कम्युटर अपरेटरले प्रोजेक्ट थप्छ । वजेट विनियोजन हुन्छ, मोबिलाइजेशन दिनेसम्म अगाडि बढ्छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो भएपछि हुने नै भ्रष्टाचार हो । यस गतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नै छैन ।’

आफूले विगत लामो समयदेखि सांसदहरुलाई निर्वाचित भएर आएपछि सबै विषयमा एक हप्तासम्म भए पनि पढाउने योजना बनाएको तर सफल हुन नसकेको पनि उनले बताए ।

‘सात दिन सबै विषय पढाऔं । कसरी निर्णय हुन्छ । कुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार कति हो । कस्ता आयोजना अगाडि बढ्न सक्छन् । कर्मचारीका कस्ता फाइलमा के कस्ता स्वार्थ हुन सक्छन वा सक्दैनन् । यस सम्बन्धमा कोर्श नै तयार भएको थियो । तर, लागू गर्न सकिएन’ समिति बैठकमा अख्तियार प्रमुख राइले भने ।

चुनाव जितेर आएपछि सांसदहरु मन्त्री हुने र मन्त्रालयमा गएपछि आउने फाइलको बिना अध्ययन, सम्बन्धित विषय र प्रक्रियाको बिना जानकारी हस्ताक्षर गर्न पुग्ने अवस्थाले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसदमा निर्वाचित भएपछि न्युनतम विषयमा कोर्श नै डिजाइन गरेर पढाउने अभ्यास अन्तराष्ट्रिय स्तरमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदहरुमा, मन्त्रीहरुमा पर्याप्त ज्ञान हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने बताए ।