मुख्यसचिव अर्याल र टेलिकमका ३० कर्मचारीसँग बयान लिंदै अख्तियार

३ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार सम्बन्धी ठेक्का प्रकरणमा आरोपितहरुसँग बयान लिन थालेको छ ।

अख्तियारले हालका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, दुई सहसचिव, टेलिकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र ३० उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिन थालेको हो ।

‘अनुसन्धानका सिलसिलामा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुदेखि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अरु कर्मचारीहरुलाई बोलाइएको हो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यसचिव र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुसँग अब बयान लिने तयारी छ ।’

दैनिक ३/४ जना कर्मचारीलाई बोलाएर पालैपालो बयान लिइरहेको र यो साता बयान सकिने अख्तियारका एक अधिकृतले बताए । टेलिकमका सामान्य कर्मचारीलाई पत्र काटेर बयानमा झिकाएको अख्तियारले उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेर बयानका लागि बोलाएको छ ।

यो साता टेलिकमका कर्मचारीहरुको बयान लिने र उनीहरुको सकिएपछि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको सुरु गर्ने अख्तियारको तयारी छ । अख्तियारले टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराज अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ ।

निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसँग पनि बयानको तयारी गरेको छ । दुवैजना बिलिङको मर्मतसम्भार ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न रहेको अख्तियारको आरोप छ ।

बिलिङको मर्मतसम्भार सम्बन्धी ठेक्का हुने बेलामा हालका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव थिए । सञ्चार मन्त्रालयको सचिव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, बयानका लागि डाकिएकाहरुको सूचीमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर लामिछाने लगायत छन् ।

सञ्चालक समितिमा भएपनि शेयरधनी प्रतिनिधि अम्बिकाप्रसाद पौडेलले निर्णयमा विमति राखेर बैठकमा सहभागी भएनन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कोइराला भने उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका छन् ।

नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धाबिना लगाएको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारको करिव ३ अर्ब १५ रुपैयाँको ठेक्कामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । गतवर्ष पुसमा भएको ठेक्का सम्झौताबाट एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउनेछ ।

नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ । त्यतिबेलै सञ्चालक समितिले नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।