घरघरमा संविधान बाँड्न सर्वोच्चले किन दियो आदेश ?

३० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे सबै नेपालीलाई थाहा दिनुपर्ने भन्दै घरघरमा संविधानको सानो आकारको पुस्तिका वितरण गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालमा अधिवक्ता विकास भट्टराईले नागरिकलाई संविधान वितरणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको गत २४ भदौमा फैसला भएको थियो । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले कम खर्चमा छापिएको र सानो आकारको संविधान घरघरमा पुर्‍याउन सरकारका नाममा आदेश दिइएको छ ।

‘प्रत्येक घरमा सानो आकारमा र न्यूनतम खर्चमा छापिएको संविधानको प्रति राज्यले उपलब्ध गराउनसक्ने देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपाल कानुन किताव व्यवस्था समितिमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा सजिलो र कम खर्चिलो हुने, पकेटमा राख्न मिल्ने, सानो आकारमा संविधानको प्रति छपाई प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउनू ।’

एक पटकको लागि राज्यको तर्फबाट कम्तीमा प्रत्येक घरमा संविधानको पुस्तिका निःशुल्क वितरण गर्नु जनताको वैधानिक अपेक्षाप्रति राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘यो संविधान नेपाली जनताद्वारा जारी भएको’ भनी उल्लेख भएको र जनताद्वारा जारी भएकै कारण संविधानले वैधता प्राप्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सुझाव संकलनका बेलामा संविधानको मस्यौदा बाँडे झै जारी भइसकेको संविधानको प्रति बाँड्न आदेश दिएको हो ।

अन्य मुलुकहरुको वेवसाइटमा संविधान र कानुन निशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरुले नेपालमा पनि त्यो सुविधा रहेको जिकिर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानको प्रति वेबसाइटमा राखेर मात्रै सबै व्यक्तिहरुले सहज र प्रभावकारी पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अबस्था नरहेको’ भन्दै संविधानको प्रति घरघरमा बाँड्न आदेश दिएको हो ।

‘आफ्ना हक अधिकार स्थापित गराउने संविधानको जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम रुपमा प्रत्येक घरमा पुग्ने गरी संविधानको निःशुल्क वितरण गर्ने राज्यको सार्वजनिक कर्तव्य सिर्जना भएको देखियो ।’

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय सरकारको सहयोगमा, कानुन किताब व्यवस्था समितिमार्फत घरघरमा संविधान बाँड्नु भनी आदेश दिएको छ ।

हेर्न र उतार गर्न मिल्ने गरी, एउटा निश्चित वेबसाइटमा संविधान अपलोड गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । संविधानका आधारभूत विशेषता सहितको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्नु भनी आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको प्रति न्यूनतम लागत मूल्य काम हुने गरी स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु भनी आदेश दिएको छ । उसले आदेश कार्यान्वयनको प्रगति ६ महिनाभित्र पठाउन पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाउन आदेश दिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ