रोकिएको बसमा दौडिरहेका प्रधानमन्त्री

असोज ३० गते साँझ छातीमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ भोलिपल्ट बिहानै मुस्ताङ पुगे । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा आयोजित जलवायु संवादमा सम्बोधन गर्न उनी त्यहाँ पुगेका थिए ।

उक्त यात्राका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङको कागबेनी, मुक्तिनाथ मन्दिर र कोरला नाकाको अवलोकन गरेको उनको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

उमेरले ६८ बसन्त पार गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुनै दिन फुर्सद छैन । सरकारी भवन शिलान्यासदेखि संघ-संस्थाका साधारणसभासम्म सम्बोधन गर्न पुगेकै छन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता हेर्दा उनको प्राथमिकता साधारणसभा र उद्घाटनमा धेरै कार्यालयमा कम हो कि जस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि बधाई तथा शुभकामना दिन गएको पत्रकारको संस्थाका प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफू साँच्चै केही गर्ने दृढ सोचका साथ प्रधानमन्त्री भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यसपटक प्रधानमन्त्रीमा मेरो अन्तिम कार्यकाल पनि हुनसक्छ । त्यसैले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएका कमि-कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने कोसिस गर्छु ।’ जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन र जनताको न्यायका लागि काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको १० महिना पुग्नै लाग्दा उनको दैनिक भाषण तथा भेटघाटमा सुशासन र जनताको न्यायको प्रतिबद्धता प्रायः टुट्दैन । तर व्यवहारमा भने जनताले रत्तिभर पनि परिवर्तनको महसुस गरेका छैनन् । सीमित व्यक्तिको घेरा भन्दा बाहिर निस्केर हेर्दा त्यो स्पष्ट हुन्छ नै ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय र पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेसँग पनि आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले महसुस गरेको परिवर्तन बारेमा छलफल गरून् ।

जनताका सास्ती उस्तै छन् । सर्वसाधारणले घर बनाउँदा चाहिने नक्सापासदेखि जग्गापास गर्दासम्म घुस कारोबार खुल्लमखुल्ला छ । लाग्छ, नेपालमा घुसको लहरो जन्मदेखि मृत्युसम्मै जेलिएको छ । बाटो फरक छ तर घुसको लहरो पियनदेखि हाकिमसम्म पुगेको छ ।

नीति तथा ऐनमा भएका लम्बेतान अस्पष्टतालाई प्रयोग गर्दै भ्रष्ट कर्मचारीहरूले सर्वसाधारणलाई दुःखदिने क्रम जारी छ । छिटोछरितो सेवा पाउने आशामा जनता घुस दिन विवश छन् ।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारी अस्पतालमा रातिदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हाम्रा लागि सामान्य हो । अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा समेत उपचार नपाई मृत्युवरण गर्नु हाम्रो यथार्थ हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा घोटाला काण्ड, पशुपतिनाथमा हालिएको सुनको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोट मार्फत सुन तस्करी, ६१ केजी सुन तस्करी जस्ता अरू धेरै प्रकरणले पनि नेपालमा मानव तस्कर, लुट, कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जेलिएको छ भन्ने जनताले थाहा पाइसकेका छन् । अभियुक्तमाथि स्वतन्त्र छानबिन र न्यायिक कारबाही हुनेमा शंका यथावत् छ ।

मालपोत लगायत सरकारी अड्डाहरूमा खुल्लमखुल्ला घुस लेनदेन हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले संसदीय समितिमा भनेका छन् । घुस खानेहरूमा शाखा अधिकृत र खरिदार, सुब्बाको संख्या उल्लेख्य रहेको त अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेखै छ । स्थानीय तह घुसको अखडाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी धेरै उजुरी स्थानीय तहका हुने गरेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्ऽले बुधबार -कात्तिक १ गते) गरेको अनुगमनमा काठमाडौंका विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यालयका ३२८ कर्मचारीले काज बिदा स्वीकृत गराएर दशैं मान्न घर गएको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।

आयोगले ३१ वटा मन्त्रालय/आयोग/विभाग र प्राधिकरण/सार्वजनिक संस्थानमा अनुगमन गर्दा दशैंको बिदा सुरु हुनुभन्दा एक हप्ताअघि र बिदा सकिने दिनभन्दा एक हप्तापछिसम्मको काज स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।

सरकारी चालु खाता घाटामा चलिरहँदा दशैं मनाउन काज सुविधा मिलाई सरकारी सवारी साधन सहित घर, माइत, मावल, ससुराली जाने कर्मचारीलाई सरकारले के गर्छ ? विद्युतीय सवारी साधन चलाउने सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि इन्धनमा आधा सुविधा दिने भन्ने समाचार आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सुशासनको सवालमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनिरहँदा कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरूमा जारी बेथिति बारेमा प्रधानमन्त्री पक्कै पनि जानकार हुनुपर्ने हो ।

चाडबाडका मुखमा खुलमखुल्ला चिनी, जिरा लगायतका खाद्य वस्तुमा देखिएको कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको लाचारीपनले पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइमा कता-कता तारतम्य नमिलेको स्पष्टै छ ।

हेलो सरकार मार्फत नापतौल तथा गुणस्तर अनुगमन गर्न निस्कनुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग हाकिमहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो ।

प्रधानमन्त्रीले सत्तासँग सम्झौता नगरी सरकारी काम-कारबाहीको दैनिक अनुगमन गर्न आवश्यक छ । मन्त्रालय मार्फत मासिक प्रगति विवरण माग गरी देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जनताका गुनासामाथि छिटोछरितो सुनुवाइ गरी न्याय दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र चासो कार्यालयका हाकिमहरूसँग मिले मात्रै परिवर्तन सम्भव छ ।

अन्यथा, रोकिएको बसमा जति दौडिए पनि गन्तव्यमा पुगिंदैन । प्रधानमन्त्रीको दौडधुप हेर्दा उनी यस्तै दौडधुपमा छन् जहाँ जनताले केही परिवर्तन र राहतको महसुस गर्न सक्दैनन् तर प्रधानमन्त्रीलाई अथक् मिहिनेत गरिरहेको छु झैं लागिरहन सक्छ ।