सर्वोच्चको सन्देश : हुकुमी शासन चल्दैन

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ ।

कैद कट्टाको निर्णय संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकुल भएको, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेश अनुकल पनि नभएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगलको कैद कट्टा गर्ने गरी भएका सबै काम कारबाही र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ । फैसलामार्फत न्यायपालिकाले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जका रिलगको कैद मिनाहा गरेका गरेका थिए ।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धर हत्याको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगलले करिब ९ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र गृहसचिव दिनेश भट्टराईको जोडबलमा तरुण दलका नेता रिगलले ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद मिनाहा पाएका थिए ।

जबकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ वा कारागार नियमावली २०२० अथवा अन्य प्रचलित कानुनले राज्यका कुनै पनि तहका पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट निर्णय गर्ने अनुमति दिएको छैन । माफी मिनाहा, सजाय मूलतवी राख्ने वा सजाय घटाउने वा कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर रिगलको कैद कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा कैदीहरुको नाम–नामेसी विवरण खुलाइएको तालिकामा कैद कट्टा गर्न उपयुक्त छ/छैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा छ भन्ने एउटा अक्षर मात्र उल्लेख गरिएको थियो । अन्य कुनै आधार वा कारण उल्लेख गरिएको छैन भन कैद बन्दीमा सुधार आएको कुनै अभिलेख पनि पेश भएको थिएन ।

२०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानले अपराध पीडितको हकलाई नवीन आयामको रुपमा आत्मसात् गरेको भए पनि रिगलको कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको अदालतको ठहर छ ।

‘संविधानमा यो प्रावधान कुनै अलङ्कारका लागि समावेश गरिएको होइन’, १६ पृष्ठको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान वा कानुनमा हक लेखिने, तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन ।’

‘विगतमा पीडितको पीडालाई अनदेखा गरेर हुकुमी शासकीय शैलीमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरिएको अवस्थामा कतिपय तर्क र विवेकपूर्ण प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेका पनि थिए होलान् ! तर अबको अवस्था त्यस्तो होइन’ फैसलामा भनिएको छ ।

लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहा वा कैद कट्टी गर्न नहुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरुरत रहन्छ ।’

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार न्यायाधीशहरुले राज्य सञ्चालन गर्नेहरुको कार्यशैलीप्रति न्यायालयको असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

‘यो आफ्नो जजमेन्टमा नलेखे पनि हुन्थ्यो, उसले बोल्ने कानुनका कुरा मात्र हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो बोल्दै गर्दा न्यायापालिकाले राजनीतिक पदमा बस्नेहरुको अचारणप्रति असन्तुष्टि पनि देखाएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक होइन । केही द्वन्द्वकालीन र केही फौजदारी गरी ५७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेज गर्ने क्रममा पनि अदालतले यस्तै आशय व्यक्त गरेको थियो ।

२०७२ मा सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान खारेज गर्दा होस् वा संविधानसभाको समयसीमा तोक्दा होस् अदालतले कार्यपालिकाको सीमाबारे बोल्दै आएको छ ।

तर ०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको कार्यशैली फेरिएन ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिसकेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक छिद्रहरु खोजेर दोस्रो पटक विघटन गरे ।

हालै मात्र कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई पदमुक्त गराउँदा पनि प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्यलाई मतदान गर्न लगाएर फेरि सरकार टिकाउन खोजे ।

पटक पटक भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले अटेरी गरेपछि सर्वोच्चले रिगलको मुद्दामा नैतिकताको पाठ पठाएको बताउँछन् अधिवक्ता दीपेन्द्र झा । सबै घटनाक्रममा राजनीतिक नेतृत्वको आचरण लोकतान्त्रिक नदेखिएको भन्दै उनले भने, ‘यो फैसलामार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबैलाई हुकुमी शैली चल्दैन भनेर प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।’

राजनीतिक दलका नेताहरुले भने सर्वोच्चले राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरुको कार्यशैलीमा उठाएको प्रश्नलाई स्वीकार गर्छन् ।

कैद मिनाहामा सम्बन्धित परिवारको सहमति हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुले पनि मत राख्दै आएको र आज सर्वोच्चले त्यही फैसला गरेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वपकाश शर्मा भन्छन्, ‘लोकतन्त्रिक संविधानको छिद्रहरुमा टेक्ने र मूल मर्मलाई बिर्सिने कर्म गरेपछि आज अदालतले दलहरुलाई राम्रो भाषामा सम्झाएको छ ।’

एमाले नेता अग्नि खरेल पनि फैसलाले राज्यको अभिभावकीय भूमिकालाई उजागर गरेको बताउँछन् । राष्ट्रपतिलाई पनि सरकारले सिफारिस गर्‍यो भाटाभट निर्णय गर्ने होइन, समग्र पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताए ।

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका खरेलले भने, ‘राज्य सञ्चालन गर्नेहरुलाई संविधान लोकतन्त्रिक हुने, अचारण र व्यवहार चाहिँ त्यस्तो हुन सकेन भने संविधान अनुकुल आचरण हुन सक्दैन भनेर यो फैसलाले भनेको छ ।’